लोकशाहीत आंदोलन करणाऱ्या नागरिकांशी असहमती असू शकते, त्यांच्या मागण्यांवर प्रश्न उपस्थित करता येतात, त्य

लोकशाहीत आंदोलन करणाऱ्या नागरिकांशी असहमती असू शकते, त्यांच्या मागण्यांवर प्रश्न उपस्थित करता येतात, त्यांच्या पद्धतीवर कठोर टीकाही करता येते. परंतु आंदोलन करणाऱ्या तरुणांना “गटाराची पिढी” अशा अपमानास्पद शब्दांत हिणवणे हे कोणत्याही सुसंस्कृत समाजाचे लक्षण ठरू शकत नाही. सार्वजनिक जीवनात वावरणाऱ्या व्यक्तीने वापरलेली भाषा ही केवळ तिची वैयक्तिक अभिव्यक्ती राहत नाही; ती समाजातील संवादाची पातळीही ठरवत असते. कंगना राणौत यांना त्यांच्या स्पष्टवक्तेपणासाठी अनेकदा प्रसिद्धी मिळाली आहे. परंतु स्पष्टवक्तेपणा आणि असभ्यपणा यांच्यामध्ये एक स्पष्ट सीमारेषा असते. एखाद्या विचाराचा प्रतिवाद करताना तर्क, पुरावे आणि विवेक यांचा आधार घेतला जातो; तर व्यक्तींना किंवा संपूर्ण पिढीला अपमानास्पद विशेषणे लावली जातात तेव्हा तो वैचारिक संवाद राहत नाही, तर तो केवळ अवमान ठरतो.
गटाराची पिढी, हा शब्दप्रयोग केवळ काही आंदोलनकर्त्यांवर टीका करत नाही; तो संपूर्ण जेन-झी पिढीचा अपमान करतो. हीच ती पिढी आहे जी विज्ञान, तंत्रज्ञान, उद्योजकता, सामाजिक कार्य, पर्यावरण, कला आणि क्रीडा अशा विविध क्षेत्रांत नवे विक्रम प्रस्थापित करत आहे. याच पिढीतील तरुण देशासाठी स्टार्टअप उभारत आहेत, संशोधन करत आहेत, सैन्यात सेवा देत आहेत, सामाजिक न्यायासाठी आवाज उठवत आहेत आणि जागतिक स्तरावर भारताचे नाव उज्ज्वल करत आहेत. अशा संपूर्ण पिढीला एका अपमानास्पद शब्दात गुंडाळणे म्हणजे वास्तवाचा अवमान आहे. लोकशाहीचे सौंदर्य हे मतभेदांत आहे. आंदोलन हे प्रत्येक वेळी योग्यच असेल असे नाही; पण आंदोलन करण्याचा अधिकार हा लोकशाहीचा कणा आहे. ज्यांना आंदोलन पटत नाही त्यांनी आंदोलनकर्त्यांच्या विचारांना उत्तर द्यावे, त्यांच्या मुद्द्यांवर चर्चा करावी, त्यांचे तर्क खोडून काढावेत. पण व्यक्तिमत्त्वावर घाव घालणारी भाषा वापरणे म्हणजे आपल्या युक्तिवादाची कमकुवतता उघड करणे होय.
सार्वजनिक पदावर असणाऱ्या किंवा मोठा जनाधार असणाऱ्या व्यक्तींवर सामान्य नागरिकांपेक्षा अधिक नैतिक जबाबदारी असते. कारण त्यांचे प्रत्येक विधान लाखो लोकांपर्यंत पोहोचते. त्यांच्या शब्दांची नक्कल होते. त्यांच्या भाषेचा प्रभाव समाजातील चर्चेवर पडतो. म्हणूनच त्यांच्या शब्दांमध्ये संयम आणि जबाबदारी अपेक्षित असते. लोकप्रियता ही जबाबदारीपासून मुक्त करणारा परवाना नसतो.
आज समाजातील संवादाची पातळी चिंताजनकरीत्या खालावत चालली आहे. सोशल मीडियावरील ट्रोल संस्कृती, वैयक्तिक हल्ले, शिवीगाळ आणि अपमानास्पद भाषा यामुळे विचारांचा दर्जा घसरत आहे. दुर्दैवाची गोष्ट म्हणजे काही सार्वजनिक व्यक्तीही त्याच पातळीवर उतरतात. त्यांच्याकडून आदर्श अपेक्षित असताना तेच जर उत्तेजक आणि अवमानकारक शब्दप्रयोग करत असतील, तर समाजात सभ्य संवादाची अपेक्षा कशी करायची?
कोणत्याही पिढीला कमी लेखणे हा इतिहासाचा अपमान असतो. प्रत्येक पिढीवर आधीच्या पिढ्यांनी टीका केलेली आहे. पण त्याच नव्या पिढ्यांनी समाजाला पुढे नेले आहे. तरुण प्रश्न विचारतात, परंपरांना आव्हान देतात, बदलाची मागणी करतात. त्यांच्याशी असहमती असू शकते; पण त्यांना अपमानित करणे हा संवादाचा मार्ग नाही.
विडंबन म्हणजे, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा पुरस्कार करणारे अनेक लोक स्वतःच्या मतांशी विरोध करणाऱ्यांना अभिव्यक्तीचा समान अधिकार देण्यास तयार नसतात. हा दुटप्पीपणा कोणत्याही विचारसरणीत स्वीकारार्ह नाही. लोकशाहीत विरोधकाचा आवाज ऐकण्याची तयारी हीच खरी लोकशाही वृत्ती असते.
संस्कृतीची ओळख केवळ पोशाख, धर्म, राष्ट्रवाद किंवा परंपरांमधून होत नाही. संस्कृतीची खरी परीक्षा आपल्या भाषेत होते. मतभेदांच्या क्षणी आपण किती संयमी राहतो, विरोधकाचा किती आदर राखतो आणि असहमती व्यक्त करताना सभ्यतेची मर्यादा जपतो, यावरच आपल्या संस्कारांचे मोजमाप होते. म्हणूनच सार्वजनिक व्यक्तींनी हे लक्षात ठेवले पाहिजे की शब्द हे शस्त्रही असतात आणि सेतूही. अपमानाचे शब्द समाजात दरी निर्माण करतात, तर विवेकपूर्ण शब्द संवादाची दारे उघडतात. लोकशाहीला शिव्यांची नव्हे, तर विचारांची गरज आहे. असहमतीला अवमानाचे रूप देणे ही कोणत्याही सुसंस्कृत समाजाची वाट नाही. विचारांशी लढा द्या; पण माणसांचा अपमान करू नका. कारण सभ्यता ही मतभेद संपवण्यात नसते, तर मतभेद असतानाही भाषेची प्रतिष्ठा जपण्यात असते.


COMMENTS