उच्च न्यायालयाच्या आदेशालाही हरताळ? केंद्रप्रमुख पदोन्नती प्रकरणी एसआयटी चौकशीची मागणी

मनसेचे सोमेश्वर कदम

बीड: बीड जिल्हा परिषद शिक्षण विभागातील केंद्रप्रमुख पदोन्नती प्रक्रियेत गंभीर अनियमितता झाल्याचा आरोप करत महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे जिल्हा सचिव सोमेश्वर राजकुमार कदम यांनी संपूर्ण प्रकरणाची एसआयटीमार्फत उच्चस्तरीय चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतरही नियमबाह्य पद्धतीने पदोन्नती प्रक्रिया राबविण्यात आल्याचा आरोप करत त्यांनी मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) यांना निवेदन सादर केले.

कदम यांनी निवेदनात म्हटले आहे की, केंद्रप्रमुख पदोन्नती प्रक्रियेतील अनियमिततेचा मुद्दा महाराष्ट्र विधानसभेतील लक्षवेधी सूचनेतही उपस्थित करण्यात आला होता. सेवाज्येष्ठता यादीतील त्रुटी, पात्र शिक्षकांवर झालेला अन्याय तसेच काही विशिष्ट व्यक्तींना लाभ मिळवून देण्यासाठी नियमांची पायमल्ली करण्यात आल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. त्यामुळे शिक्षण विभागाच्या कारभारावर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाल्याचे त्यांनी नमूद केले.

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने दिलेल्या आदेशाची प्रभावी अंमलबजावणी न करता प्रशासनाने पदोन्नती प्रक्रिया पुढे सुरू ठेवल्याचा आरोपही निवेदनात करण्यात आला आहे. हा आरोप खरा ठरल्यास तो केवळ प्रशासकीय त्रुटी नसून न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान मानला जाऊ शकतो, असे कदम यांनी म्हटले आहे. शिक्षकांच्या भवितव्याशी खेळणार्‍या आणि नियमांचे उल्लंघन करणार्‍या अधिकार्‍यांवर शिस्तभंग, विभागीय तसेच फौजदारी कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी करत प्रशासनाने दोषींना पाठीशी घालणे थांबवावे, असा इशारा त्यांनी दिला.

तसेच केंद्रप्रमुख पदोन्नती प्रक्रियेवरील सर्व आदेश तात्काळ स्थगित करून एसआयटी किंवा उच्चस्तरीय समितीमार्फत निष्पक्ष चौकशी करावी, पात्र शिक्षकांना न्याय द्यावा आणि दोषींना कठोर शिक्षा करावी, अशी मागणीही त्यांनी केली. याप्रकरणी तातडीने कारवाई न झाल्यास महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना रस्त्यावर उतरून तीव्र जनआंदोलन छेडेल, असा इशारा सोमेश्वर कदम यांनी दिला. शिक्षणासारख्या पवित्र क्षेत्रात नियम, न्यायालयाचे आदेश आणि पात्रतेपेक्षा मर्जीला महत्त्व दिले जात असेल, तर तो अत्यंत गंभीर प्रकार असून प्रशासनाची विश्वासार्हता धोक्यात आल्याचा आरोपही त्यांनी केला.