निवडणूक आयुक्तांची समितीद्वारे होणार निवड

नवी दिल्ली : मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या निवडीसाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार समिती स्थापन करण्यात आलीय. या समितीत पंतप्रधान, विरोधी पक्षनेते आणि सरन्यायमूर्तींचा समावेश राहणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या 5 सदस्यीय खंडपीठाने एकमताने हा निर्णय दिला आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने यासंदर्भातील आपल्या निर्णयात म्हटले आहे की, मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि निवडणूक आयुक्तांची निवड राष्ट्रपतींद्वारे नेमणुकीसाठी पंतप्रधान, विरोधी पक्षनेते सरन्यायमूर्ती यांची समिती राष्ट्रपतींकडे शिफारस करणार आहे. न्यायमूर्ती केएम जोसेफ यांच्या अध्यक्षतेखाली खंडपीठाने दिलेल्या निर्णयात म्हटले आहे की, या नियुक्त्यांसाठी कायदा करेपर्यंत हा नियम कायम राहणार आहे. सध्या केवळ पंतप्रधानांच्या सल्ल्याने राष्ट्रपती नेमणुका करत होते. आता या निर्णयात विरोधी पक्षनेते देखील असतील असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. तसेच विरोधी पक्षनेते नसतील तर, तेव्हा संसदेतील सर्वात मोठ्या विरोधी पक्षाचे नेते या समितीचे सदस्य असतील असेही न्यायालयाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. गेल्या काही वर्षांपासून निवडणूक आयुक्तांच्या नेमणुकीवरून अनेकांनी प्रश्‍नचिन्ह उपस्थित केल होते. त्या पार्श्‍वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जातो आहे.

निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तींबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने संसदेला नवीन कायदा बनविण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसेच जोपर्यंत हा कायदा बनत नाही तोपर्यंत निवडणूक आयुक्तांची निवड करण्यासाठी पंतप्रधान, विरोधी पक्षनेते आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीशांचा समावेश असलेल्या समितीद्वारे करण्यात यावी, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे. देशातील लोकशाही टिकवण्यासाठी निवडणूक प्रक्रियेत पारदर्शकता असणे आवश्यक आहे, अशी टिप्पणीही सर्वोच्च न्यायालयाकडून करण्यात आली आहे. दरम्यान, न्यायमूर्ती के. एम. जोसेफ यांच्या अध्यक्षतेखालील घटनापीठाने 24 नोव्हेंबर रोजी निकाल राखून ठेवला होता. निवडणूक आयुक्तांच्या नेमणुकीसाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या ‘न्यायवृंद’सारखी (कॉलेजियम) यंत्रणा असावी का, यावर याचिकाकर्ते आणि सरकारच्यावतीने न्यायमूर्ती अजय रस्तोगी, न्यायमूर्ती अनिरुद्ध बोस, न्यायमूर्ती हृषिकेश रॉय आणि न्यायमूर्ती सी. टी. रवीकुमार यांचा समावेश असलेल्या घटनापीठात जोरदार युक्तिवाद झाला होता.