मुंबई : ब्रिटिश काळात चर्च मिशनरी संस्थांकडे असलेल्या व स्वातंत्र्यानंतर संशयास्पदररीत्या हस्तांतरित झालेल्या महाराष्ट्रातील सर्व जमिनींची तीन मह
मुंबई : ब्रिटिश काळात चर्च मिशनरी संस्थांकडे असलेल्या व स्वातंत्र्यानंतर संशयास्पदररीत्या हस्तांतरित झालेल्या महाराष्ट्रातील सर्व जमिनींची तीन महिन्यांत सखोल चौकशी करण्यात येईल, अशी घोषणा महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानसभेत केली. नाशिकमधील नाशिक डायोसेसन ट्रस्ट आणि कंपनी वादाच्या पार्श्वभूमीवर निर्माण झालेला सुमारे पाच हजार नागरिकांचा प्रश्न सोडवण्यासाठी विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली एक उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
आमदार श्रीमती देवयानी फरांदे यांनी लक्षवेधी सूचनेद्वारे नाशिकमधील प्रश्न सभागृहात उपस्थित केला. 12 ऑगस्ट 1949 रोजी ’द चर्च मिशनरी ट्रस्ट असोसिएशन लिमिटेड, लंडन’ आणि ’द नाशिक डायोसेसन ट्रस्ट असोसिएशन लिमिटेड, नाशिक’ यांच्यात झालेल्या कराराचा संदर्भ देत त्यांनी सांगितले की, ब्रिटिश सरकारने या जमिनी ख्रिश्चन समाजाच्या शाळा, महाविद्यालये आणि रुग्णालयांसाठी दिल्या होत्या. मात्र, गेल्या काही वर्षांत मूळ विश्वस्तांच्या निधनानंतर कागदपत्रांमध्ये फेरफार करून एका खाजगी व्यक्तीला सर्व अधिकार देण्यात आले. या जमिनींवर मोठ्या प्रमाणावर व्यवहार झाले असून, आता स्थानिक नागरिकांना बांधकाम किंवा मालमत्ता खरेदी-विक्रीसाठी या खाजगी कंपनीकडून लाखो रुपयांची अनधिकृत वसुली करून ’ना हरकत प्रमाणपत्र’ घेण्यासाठी सक्ती केली जात आहे. तसेच जिल्हाधिकारी कार्यालयातून 1932 पूर्वीचे मूळ सातबारे आणि फाईली गायब झाल्याचा गंभीर आरोपही फरांदे यांनी केला. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले, हा प्रश्न अत्यंत गंभीर असून नागरिकांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी शासन सकारात्मक आहे. हे प्रकरण सध्या मुंबई उच्च न्यायालयात न्यायप्रविष्ट असले, तरी शासकीय स्तरावर चौकशी करण्यात कोणतीही अडचण नाही. या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली जाईल. या समितीत जमाबंदी आयुक्त कार्यालयाचे प्रतिनिधी, विभागीय आयुक्त, आयजीआर (नोंदणी) विभागाचे अधिकारी, पोलीस विभागाचे अधिकारी यांचा समावेश असेल.
राज्यातील सर्वच चर्च मिशनरीच्या जमिनींची होणार तपासणी
जमाबंदी आयुक्तांकडील अभिलेखांच्या आधारे केवळ नाशिकच नव्हे, तर नांदगाव, औरंगाबादसह संपूर्ण महाराष्ट्रातील चर्च मिशनरीच्या जमिनींची तपासणी करून 3 महिन्यांत सखोल अहवाल तयार केला जाईल. जमिनी शासनजमा करण्याची तपासणी : मूळ जमिनीचा उद्देश डावलून झालेल्या व्यवहारांची चौकशी करून या जमिनी खाजगी कंपनीच्या तावडीतून मुक्त करून शासनजमा करता येतील का, याची कायदेशीर चाचपणी केली जाईल. फौजदारी कारवाई व विशेष वकील : खाजगी कंपनीच्या कारभाराची पोलीस चौकशी आणि धर्मादाय आयुक्तांमार्फत संचालकांच्या नोंदींची तपासणी केली जाईल. उच्च न्यायालयात शासनाची बाजू भक्कमपणे मांडण्यासाठी विशेष सरकारी वकिलांची नियुक्ती केली जाईल.
COMMENTS