श्वेतपत्रिकेची वेळ आलीच कशी?  

           महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी राज्य सरकारला चालू अधिवेशन संपण्यापूर्वी सभागृहात दिलेल्या आश्वासनांची आणि विविध प्रलंबित बाबींची श्वेतपत्रिका सादर करण्याचे दिलेले आदेश लोकशाहीच्या मूलभूत तत्त्वांचे संरक्षण करण्यासाठी दिलेली गंभीर घटनात्मक ताकीद आहे. या आदेशामागे अनेक वर्षे सभागृहात विचारलेल्या प्रश्नांची उत्तरे न मिळणे, दिलेली आश्वासने हवेत विरणे आणि लोकप्रतिनिधींना वारंवार टाळाटाळीची उत्तरे देण्याची प्रशासनाची सवय हे कटू वास्तव दडलेले आहे. भारतीय राज्यघटनेने विधिमंडळाला केवळ कायदे करण्याचा अधिकार दिलेला नाही, तर कार्यकारी मंडळावर नियंत्रण ठेवण्याची आणि जनतेच्या वतीने सरकारला जाब विचारण्याची सर्वोच्च जबाबदारीही दिली आहे. प्रश्नोत्तराचा तास, लक्षवेधी सूचना, अल्पकालीन चर्चा, आश्वासन समिती, विविध समित्या या सर्व यंत्रणा सरकारची जबाबदारी निश्चित करण्यासाठी निर्माण करण्यात आल्या आहेत. परंतु जर सरकारच या यंत्रणांना गांभीर्याने घेत नसेल, तर लोकशाहीचा आत्माच धोक्यात येतो.सभागृहात एखादा आमदार प्रश्न विचारतो, तेव्हा तो स्वतःच्या उत्सुकतेसाठी विचारत नाही. त्या प्रश्नामागे हजारो, लाखो नागरिकांच्या समस्या असतात. शेतकऱ्यांचे प्रश्न असतात, विद्यार्थ्यांच्या अडचणी असतात, बेरोजगारांचे भविष्य असते, रस्ते, पाणी, आरोग्य, शिक्षण, उद्योग, पर्यावरण अशा असंख्य विषयांशी संबंधित लोकांच्या अपेक्षा असतात. त्या प्रश्नांची उत्तरे महिनोनमहिने किंवा वर्षानुवर्षे दिली जात नसतील, तर तो अपमान फक्त त्या आमदाराचा नसतो; तो त्या मतदारसंघातील प्रत्येक नागरिकाचा असतो. आज परिस्थिती अशी झाली आहे की, अनेक प्रश्नांची उत्तरे इतक्या उशिरा येतात की, त्या प्रश्नाचे महत्त्वच संपलेले असते. एखाद्या रस्त्याच्या कामाबाबत प्रश्न विचारला, तर उत्तर येईपर्यंत काम पूर्ण झालेले असते किंवा रस्ता पुन्हा खराब झालेला असतो. एखाद्या भरती प्रक्रियेबाबत माहिती मागितली, तर उत्तर मिळेपर्यंत भरतीच संपलेली असते. अनेकदा सरकारने दिलेली आश्वासने पुढच्या अधिवेशनात, पुढच्या वर्षी किंवा त्यानंतरही पूर्ण होत नाहीत. ही केवळ दिरंगाई नाही; ही उत्तरदायित्वाची उघडपणे केलेली पायमल्ली आहे. याहून गंभीर बाब म्हणजे, प्रशासनात ही दिरंगाई आता अपवाद राहिलेली नाही; ती जणू कार्यपद्धतीच बनली आहे. अधिकारी बदलतात, सरकारे बदलतात, मंत्री बदलतात; पण आश्वासनांची फाईल मात्र कायम प्रलंबित राहते. लोकप्रतिनिधी वारंवार पाठपुरावा करतात, समित्या सूचना देतात, अध्यक्ष नाराजी व्यक्त करतात; तरीही परिस्थितीत फारसा फरक पडत नाही. याचा अर्थ समस्या व्यक्तींची नाही; तर संपूर्ण प्रशासकीय संस्कृतीत उत्तरदायित्वाची भावना कमकुवत झाली आहे. म्हणूनच अध्यक्षांनी श्वेतपत्रिका सादर करण्याचे दिलेले आदेश अत्यंत महत्त्वाचे आहेत. श्वेतपत्रिका म्हणजे केवळ आकडेवारीचा गठ्ठा नव्हे. ती सरकारच्या कामगिरीचा सार्वजनिक लेखाजोखा असतो. किती आश्वासने दिली? किती पूर्ण झाली? किती प्रलंबित आहेत? कोणत्या विभागात सर्वाधिक विलंब झाला? त्यासाठी जबाबदार कोण? कोणत्या अधिकाऱ्यांनी किंवा विभागांनी वारंवार दुर्लक्ष केले? या सर्व प्रश्नांची पारदर्शक उत्तरे श्वेतपत्रिकेत असली पाहिजेत. अन्यथा ती केवळ औपचारिकता ठरेल. पण केवळ श्वेतपत्रिका पुरेशी नाही. तिच्यानंतर जबाबदारी निश्चित झाली पाहिजे. ज्या विभागांनी वारंवार माहिती दिली नाही, त्यांच्यावर कारवाई झाली पाहिजे. आश्वासनांची अंमलबजावणी वेळेत न करणाऱ्या अधिकाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित झाली पाहिजे. प्रत्येक विभागासाठी उत्तर देण्याची ठराविक कालमर्यादा बंधनकारक झाली पाहिजे. अन्यथा पुढच्या वर्षी पुन्हा त्याच विषयावर आणखी एक श्वेतपत्रिका काढावी लागेल. लोकशाहीत सरकार हे विधिमंडळाला उत्तरदायी असते. जर ही साखळी तुटली, तर सरकार थेट नोकरशाहीच्या सल्ल्यावर चालू लागते आणि लोकप्रतिनिधींची भूमिका केवळ औपचारिक राहते. ही स्थिती कोणत्याही लोकशाहीसाठी धोकादायक असते. राज्यघटनेने अधिकारांचे संतुलन ठेवण्यासाठी विधिमंडळ, कार्यकारी आणि न्यायपालिका या तीन स्तंभांची रचना केली आहे. त्यापैकी एका स्तंभाने दुसऱ्याला दुर्लक्षित करणे म्हणजे घटनात्मक संतुलन बिघडवणे होय. सामान्य नागरिकांमध्ये शासनाविषयी निर्माण होणारा अविश्वास याच कारणांमुळे वाढत आहे. लोकांना वाटते की, प्रश्न विचारले जातात, आश्वासने दिली जातात; पण प्रत्यक्षात काहीच घडत नाही. जेव्हा विधानसभेत विचारलेल्या प्रश्नांनाच वेळेवर उत्तरे मिळत नाहीत, तेव्हा सामान्य नागरिकांच्या अर्जांचे, तक्रारींचे किंवा मागण्यांचे काय होत असेल, याची कल्पनाच न केलेली बरी. अध्यक्षांनी व्यक्त केलेली नाराजी ही केवळ एका अधिवेशनापुरती मर्यादित समजू नये. ती संपूर्ण प्रशासकीय यंत्रणेसाठी इशारा आहे. लोकशाही केवळ निवडणुकांनी जिवंत राहत नाही; ती उत्तरदायित्वाने जिवंत राहते. सरकारने दिलेले प्रत्येक आश्वासन हे सार्वजनिक वचन असते. त्या वचनाचा हिशेब देणे ही सरकारची कायदेशीर आणि नैतिक जबाबदारी आहे. विधानसभा अध्यक्षांनी दिलेला हा आदेश म्हणूनच ऐतिहासिक ठरू शकतो. पण त्यासाठी सरकारने तो मनापासून स्वीकारला पाहिजे. अन्यथा श्वेतपत्रिका हीही आणखी एका प्रलंबित आश्वासनाच्या यादीत जमा होईल. महाराष्ट्राच्या लोकशाहीला आता दिखाव्याची नव्हे, तर उत्तरदायित्वाची गरज आहे.