श्रीरामपूर : राज्य शासनाने डिझेल व पेट्रोलवर चालणाऱ्या नवीन ऑटोरिक्षांना परवाने देणे बंद करून यापुढे तीन चाकी, चार आसनी ई-ऑटोरिक्षांचा वापर अनिवार्य केला आहे. या पार्श्वभूमीवर ई-ऑटोरिक्षांच्या नोंदणी व परवाना प्रक्रियेची अंमलबजावणी तातडीने सुरू करावी, अशी मागणी जिल्हा टॅक्सी असोसिएशनचे अध्यक्ष सुनील मुथा यांनी केली आहे. मुथा यांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, राज्याचे परिवहन आयुक्त राजेश नार्वेकर यांनी २२ जून २०२६ रोजीच्या पत्राद्वारे प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरणांना ई-ऑटोरिक्षांच्या नोंदणीबाबत आवश्यक कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिले होते. तसेच १० जून २०२५ रोजी जारी करण्यात आलेल्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार नोंदणी प्रक्रियेबाबत निर्णय घेऊन त्याचा अहवाल ६ जुलै २०२६ पर्यंत सादर करण्यास सांगितले होते.मात्र, निर्देशानुसार कार्यवाही करण्यासाठी निश्चित करण्यात आलेली मुदत संपूनही जिल्ह्यात ई-ऑटोरिक्षांच्या नोंदणी व परवाना प्रक्रियेची अंमलबजावणी सुरू झालेली नाही. त्यामुळे अनेक ई-ऑटोरिक्षा चालकांची नोंदणी प्रलंबित असून त्यांना व्यवसाय सुरू करण्यास अडचणी येत आहेत, असे त्यांनी नमूद केले.प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरणाने राज्य शासनाच्या निर्देशांची तातडीने अंमलबजावणी करून जिल्ह्यातील ई-ऑटोरिक्षांच्या नोंदणी व परवाना देण्याची प्रक्रिया विलंब न लावता सुरू करावी, अशी मागणी सुनील मुथा यांनी केली आहे.
श्रीरामपूर : राज्य शासनाने डिझेल व पेट्रोलवर चालणाऱ्या नवीन ऑटोरिक्षांना परवाने देणे बंद करून यापुढे तीन चाकी, चार आसनी ई-ऑटोरिक्षांचा वापर अनिवार्य केला आहे. या पार्श्वभूमीवर ई-ऑटोरिक्षांच्या नोंदणी व परवाना प्रक्रियेची अंमलबजावणी तातडीने सुरू करावी, अशी मागणी जिल्हा टॅक्सी असोसिएशनचे अध्यक्ष सुनील मुथा यांनी केली आहे. मुथा यांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, राज्याचे परिवहन आयुक्त राजेश नार्वेकर यांनी २२ जून २०२६ रोजीच्या पत्राद्वारे प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरणांना ई-ऑटोरिक्षांच्या नोंदणीबाबत आवश्यक कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिले होते. तसेच १० जून २०२५ रोजी जारी करण्यात आलेल्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार नोंदणी प्रक्रियेबाबत निर्णय घेऊन त्याचा अहवाल ६ जुलै २०२६ पर्यंत सादर करण्यास सांगितले होते.मात्र, निर्देशानुसार कार्यवाही करण्यासाठी निश्चित करण्यात आलेली मुदत संपूनही जिल्ह्यात ई-ऑटोरिक्षांच्या नोंदणी व परवाना प्रक्रियेची अंमलबजावणी सुरू झालेली नाही. त्यामुळे अनेक ई-ऑटोरिक्षा चालकांची नोंदणी प्रलंबित असून त्यांना व्यवसाय सुरू करण्यास अडचणी येत आहेत, असे त्यांनी नमूद केले.प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरणाने राज्य शासनाच्या निर्देशांची तातडीने अंमलबजावणी करून जिल्ह्यातील ई-ऑटोरिक्षांच्या नोंदणी व परवाना देण्याची प्रक्रिया विलंब न लावता सुरू करावी, अशी मागणी सुनील मुथा यांनी केली आहे.
COMMENTS