इको-सेन्सिटिव्ह झोनमध्ये चाळीसगावचा सोलर प्रकल्प उभारला का?सखोल चौकशीचे आदेश ; दोषी आढळल्यास कठोर कारवाई : महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे

मुंबई : जळगाव जिल्ह्यातील चाळीसगाव तालुक्यातील सोलर प्रकल्पासाठी खरेदी करण्यात आलेली जमीन अभयारण्याच्या इको-सेन्सिटिव्ह झोनमध्ये येते का, तसेच भूसंपादन आणि जमीन खरेदी प्रक्रियेत नियमांचे उल्लंघन झाले आहे का, याची सखोल चौकशी करण्याचे आदेश महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी आज दिले. चौकशीत दोषी अधिकारी अथवा संबंधित व्यक्ती आढळल्यास त्यांच्यावर कठोर कारवाई करण्यात यावी, तसेच भूसंपादनाचा मोबदला रेडीरेकनरप्रमाणे देण्यात आला आहे की नाही याची पडताळणी करण्यासाठी तीन उपविभागीय अधिकारी ( एसडीओ) दर्जाच्या अधिकार्‍यांची समिती नियुक्त करून अधिवेशनापूर्वी अहवाल सादर करावा, असे निर्देश त्यांनी दिले. मंत्रालयात चाळीसगाव तालुक्यातील सोलर प्रकल्प पीडित शेतकर्‍यांच्या प्रश्‍नासंदर्भात आयोजित बैठकीत ते बोलत होते. बैठकीस शेतकर्‍यांचे प्रतिनिधी तसेच चाळीसगावचे आमदार मंगेश चव्हाण, जळगावचे जिल्हाधिकारी दूरदृश्य प्रणालीद्वारे उपस्थित होते.
बैठकीत बोढरे, शिवापूर, पिंपरखेड आणि रांजणगाव परिसरात उभारण्यात आलेल्या सोलर प्रकल्पांसाठी झालेल्या जमीन खरेदी व्यवहारांचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला. शेतकरी बचाव कृती समितीने केलेल्या तक्रारीनुसार या प्रकल्पांसाठी शेकडो हेक्टर जमीन खरेदी करताना अनेक गंभीर अनियमितता झाल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. गौताळा अभयारण्य परिसरातील पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्रात (ईको-सेन्सिटिव्ह झोन) सोलर प्रकल्प उभारण्यात आल्याचा मुद्दा बैठकीत ठळकपणे मांडण्यात आला. तसेच महाराष्ट्र कूळ वहिवाट व शेतजमीन अधिनियम 1948 आणि महाराष्ट्र जमीन महसूल संहितेतील विविध तरतुदींचे उल्लंघन करून जमीन खरेदी झाल्याचे आरोप करण्यात आले. काही प्रकरणांमध्ये मृत व्यक्तींच्या नावाने बनावट कागदपत्रे आणि कुलमुखत्यारपत्रे तयार करून जमिनींचे हस्तांतरण करण्यात आल्याचाही मुद्दा बैठकीत उपस्थित करण्यात आला. याशिवाय गोर बंजारा समाजासह इतर शेतकरी कुटुंबांच्या जमिनी नियमबाह्य पद्धतीने खरेदी करण्यात आल्याचा आरोप असून संबंधित व्यवहारांमध्ये महसूल यंत्रणेची भूमिका तपासण्याची मागणी करण्यात आली. जमीन खरेदी करताना शेतकर्‍यांना योग्य मोबदला मिळाला का, तसेच शासनाच्या रेडीरेकनरपेक्षा कमी दराने व्यवहार करण्यात आले का, याबाबतही शंका उपस्थित करण्यात आली.
महसूल मंत्री बावनकुळे यांनी यावर कठोर भूमिका घेतली. ते म्हणाले , संपूर्ण प्रकरणाची वस्तुनिष्ठ आणि निष्पक्ष चौकशी करण्याचे निर्देश दिले. शेतकर्‍यांवर अन्याय होऊ देता येणार नाही. नियमबाह्य व्यवहार, बनावट कागदपत्रे किंवा महसूल कायद्यांचे उल्लंघन झाले असल्यास संबंधितांवर कठोर कारवाई केली जाईल. चौकशीमध्ये कोणालाही पाठीशी घालू नका, असे स्पष्ट निर्देश त्यांनी प्रशासनाला दिले. तसेच वन विभाग, महसूल विभाग आणि इतर संबंधित यंत्रणांनी संयुक्तपणे अभयारण्य व इको-सेन्सिटिव्ह झोनसंदर्भातील वस्तुस्थितीची पडताळणी करावी, असेही त्यांनी सांगितले. तीन एसडीओंच्या समितीने जमीन खरेदी व्यवहार, मोबदला, विभागीय परवानग्या आणि महसूल अभिलेखांची तपासणी करून अधिवेशनापूर्वी सविस्तर अहवाल शासनाकडे सादर करावा, असे आदेशही महसूल मंत्र्यांनी दिले. शेतकर्‍यांच्या हक्कांवर गदा आणणार्‍या कोणत्याही व्यक्ती किंवा अधिकार्‍याला वाचवले जाणार नाही. सत्य समोर आणून पीडित शेतकर्‍यांना न्याय देण्यासाठी शासन कटिबद्ध आहे, असे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी यावेळी स्पष्ट केले.