प्रशासनाचा ’कागदी’ सोहळा अन् प्रसिद्धीचा ’बडेजाव’; किनवटमधील महाशिबिरात पारदर्शकतेचा बोजवारा!

किनवट: गोकुंदा रोडवरील एन. के. गार्डनमध्ये बुधवारी रंगलेला ’छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व समाधान शिबिरा’चा थाटमाट पाहिला तर प्रशासनाने जणू क्रांतीच घडवून आणल्याचा आव आणला गेला. व्यासपीठावर नेत्यांची भाषणे, अधिकार्‍यांच्या ’प्रस्ताविक’ फुशारक्या आणि व्यासपीठाखाली टाळ्यांची साथ.. पण या सगळ्यातून नेमक्या किती गरजू नागरिकांना प्रमाणपत्रे मिळाली आणि किती तक्रारींचे खरोखर निवारण झाले? याचे उत्तर द्यायला मात्र जबाबदार अधिकारी सोयीस्करपणे ’अवाक’ झाले आहेत.

शासनाच्या योजना ’शेवटच्या घटकापर्यंत’ पोहोचवण्याच्या वल्गना करणार्‍या किनवटच्या तहसीलदार डॉ. शारदा चौंडेकर यांना स्थानिक लोकशाहीचा चौथा स्तंभ मानल्या जाणार्‍या पत्रकारांचा मात्र पार विसर पडल्याचे चित्र या कार्यक्रमात स्पष्टपणे दिसले. शिबिरात महसूलपासून ते महावितरणपर्यंतच्या अनेक विभागांचे मंडप उभारले गेले होते. मात्र, एवढ्या मोठ्या महाशिबिराच्या नावाने गाजावाजा केल्यानंतर शासकीय कागदपत्रांचे प्रत्यक्ष वाटप किती झाले, किती अर्जांवर निर्णय झाला? किती तक्रारी निकाली काढले याचे साधे अधिकृत प्रसिद्धीपत्रक जारी करण्याचे सौजन्यही तहसीलदारांनी दाखवले नाही. केवळ ’अनेक’, ’शेकडो’ अशा मोघम शब्दांचा खेळ करून प्रशासनाने स्वतःची पाठ स्वतःच थोपवून घेतली आहे.

एका बाजूला ’प्रशासकीय पारदर्शकता’ आणि ’नागरिकांशी थेट संवाद’ असा प्रचार करायचा आणि दुसर्‍या बाजूला तालुक्यातील स्थानिक पत्रकारांना साधे निमंत्रणही न देता किंवा पूर्वकल्पना न देता कार्यक्रम उरकून घ्यायचा, ही कुठली कार्यपद्धती? कार्यक्रमातील संभाव्य गोंधळ आणि आकडेवारीचा फुगा फुटू नये म्हणूनच स्थानिक प्रसारमाध्यमांना या कार्यक्रमापासून जाणीवपूर्वक दूर ठेवले गेले का? असा संतप्त सवाल आता विचारला जात आहे.

नेत्यांनी भाषणांचे बाण सोडले, अधिकार्‍यांनी ’वारंवार हेलपाटे मारावे लागू नयेत’ म्हणून व्यासपीठावरून तत्त्वज्ञान सांगून झाले; परंतु ज्या पत्रकारांच्या माध्यमातून जनतेपर्यंत खरी माहिती पोहोचते, त्यांनाच डावलून तहसीलदारांनी नेमके काय साध्य केले? नागरिकांना खरोखर लाभ मिळाला की केवळ नेते- अधिकार्‍यांच्या सत्कारापुरताच हा खर्चिक सोहळा मर्यादित राहिला? असा खणखणीत प्रश्न आता किनवट तालुक्यातील जनता विचारत आहे. एकीकडे लोककल्याणकारी योजनांचा गवगवा करायचा आणि दुसरीकडे प्रत्यक्ष कामगिरीची आकडेवारी लपवून ठेवत माध्यमांना टाळायचे, यावरून किनवट तहसील प्रशासनाचा हा कारभार ‘सोहळा मोठा आणि कामगिरी शून्य’ याच प्रकारात मोडणारा ठरला आहे.