Homeताज्या बातम्या

छत्रपती संभाजीनगरमध्ये २३ नगरसेवकांना अपात्रतेची नोटीस; तिसऱ्या अपत्यासह अतिक्रमणाचा मुद्दा एरणीवर, ऑगस्ट-सप्टेंबरमध्ये सुनावणी

छत्रपती संभाजीनगर: छत्रपती संभाजीनगर महानगरपालिकेच्या राजकारणात मोठी घडामोड घडली असून, महापालिका प्रशासनाने विविध कारणांवरून तब्बल २३ नगरसेवकांना

’तक्रारींचा महापूर, उत्तरांची प्रतीक्षा’; पाणी, गटारे आणि अस्वच्छतेवरून प्रशासनाला लोकप्रतिनिधींचा जाब
बीडमध्ये स्व. अजितदादा पवार यांच्या जयंतीनिमित्त विविध क्रीडा स्पर्धांचे आयोजन; राजर्षी शाहू कन्या विद्यालय व राजमाता इंग्लिश स्कूलचा संयुक्त उपक्रम
सारनाथचा ‘जागतिक वारसा’ यादीत समावेश! भारतातील युनेस्को मान्यताप्राप्त स्थळांची संख्या ४५ वर
Chhatrapati Sambhajinagar board to take place of Aurangabad headquarters of  the Municipal Corporation maharashtra News | Chhatrapati Sambhajinagar: आता  महापालिकेचेही नाव छत्रपती संभाजीनगर, मुख्यालयावर ...

छत्रपती संभाजीनगर: छत्रपती संभाजीनगर महानगरपालिकेच्या राजकारणात मोठी घडामोड घडली असून, महापालिका प्रशासनाने विविध कारणांवरून तब्बल २३ नगरसेवकांना अपात्रतेच्या नोटीस बजावल्या आहेत. या कारवाईमुळे सत्ताधारी भारतीय जनता पक्ष आणि विरोधी पक्ष असलेल्या ‘एमआयएम’ला मोठा राजकीय धक्का बसला असून, महापालिकेतील सत्ता समीकरणांवर त्याचा थेट परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

महानगरपालिका निवडणुकीत पराभूत झालेल्या काही उमेदवारांनी महाराष्ट्र महानगरपालिका कायद्यातील तरतुदींनुसार संबंधित नगरसेवकांविरोधात अपात्रतेचे अर्ज दाखल केले होते. त्यामध्ये दोनपेक्षा अधिक अपत्ये असणे, बेकायदेशीर बांधकाम करणे आणि सार्वजनिक जागेवर अतिक्रमण केल्याचे गंभीर आरोप करण्यात आले आहेत. या तक्रारींची प्राथमिक पडताळणी पूर्ण झाल्यानंतर प्रशासनाने संबंधित नगरसेवकांना नोटीस बजावून आपली बाजू मांडण्याची संधी दिली आहे.

महापालिका प्रशासनाने एकूण ३७ नोटीस जारी केल्या असून, त्यामध्ये २३ नगरसेवकांचा समावेश आहे. सर्वाधिक १६ नगरसेवक एमआयएमचे असून, या पक्षाचे विरोधी पक्षनेते अब्दुल समीर साजिद यांनाही दोन स्वतंत्र नोटीस देण्यात आल्या आहेत. सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाच्या सात नगरसेवकांनाही नोटीस बजावण्यात आल्या असून, त्यात गणेश नांवदर आणि जीवकपाल हिवराळे यांचाही समावेश आहे. प्राप्त तक्रारींची छाननी महापालिकेच्या नगर सचिव विभाग, जन्म-मृत्यू नोंदणी विभाग तसेच अतिक्रमण विभागाने केली. उपलब्ध नोंदी आणि कागदपत्रांची पडताळणी करून प्राथमिक चौकशी पूर्ण करण्यात आली. त्यानंतर संबंधित नगरसेवकांना कारणे दाखवा नोटीस पाठवण्यात आली आहे.

सुनावणीदरम्यान मिळणार बाजू मांडण्याची संधी

या संपूर्ण प्रकरणाची सुनावणी ऑगस्ट आणि सप्टेंबर महिन्यात विविध तारखांना होणार आहे. प्रशासनाने नोटीसमध्ये स्पष्ट केले आहे की, संबंधित नगरसेवकांनी आवश्यक पुरावे आणि कागदपत्रांसह उपस्थित राहून समाधानकारक खुलासा करणे आवश्यक आहे. अन्यथा उपलब्ध नोंदींच्या आधारे एकतर्फी निर्णय घेतला जाऊ शकतो.

COMMENTS