भाजपाचे मनपातील स्वीकृत सदस्य पक्ष कार्यक्रमापासून चार हात लांब; भाजप संघटनेत नाराजीचा सूर

नांदेड : नांदेड-वाघाळा महानगरपालिकेतील भारतीय जनता पक्षाच्या स्वीकृत सदस्यांच्या निष्क्रियतेवर पक्षांतर्गत नाराजीचा सूर दिवसेंदिवस तीव्र होत असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगू लागली आहे. पक्षाच्या विविध कार्यक्रमांना, आंदोलनांना तसेच शहरातील ज्वलंत नागरी प्रश्नांवर हे सदस्य सातत्याने अनुपस्थित राहत असल्याने त्यांच्या नियुक्तीचा नेमका उपयोग काय, असा सवाल कार्यकर्त्यांतून उपस्थित केला जात आहे.
महापालिकेतील स्वीकृत सदस्यांना पक्ष संघटनेचा विस्तार, जनतेचे प्रश्न प्रशासनापर्यंत पोहोचविणे, सभागृहात पक्षाची भूमिका ठामपणे मांडणे आणि कार्यकर्त्यांशी समन्वय राखणे या उद्देशाने संधी देण्यात आली होती. मात्र प्रत्यक्षात अनेक सदस्य केवळ पद धारण करण्यापुरते मर्यादित राहिल्याची टीका होत आहे. शहरातील रस्ते, पाणीपुरवठा, स्वच्छता, वीज समस्या, अतिक्रमण, कर वसुलीतील गोंधळ अशा गंभीर विषयांवर नागरिक त्रस्त असताना स्वीकृत सदस्यांकडून ठोस भूमिका समोर येत नसल्याचे चित्र आहे. अलीकडेच भाजपच्या वतीने शहरातील विविध प्रश्नांवर आंदोलन छेडण्यात आले होते. या आंदोलनात अनेक पदाधिकारी, कार्यकर्ते आणि लोकप्रतिनिधी उपस्थित राहिले; मात्र महापालिकेतील काही स्वीकृत सदस्यांनी पुन्हा दांडी मारल्याची चर्चा रंगली. पक्षाच्या संघर्षमय कार्यक्रमातही अनुपस्थिती राहणार असेल, तर अशा पदांचा उपयोग नेमका कोणासाठी, असा संतप्त प्रश्न कार्यकर्ते विचारत आहेत. पक्ष संघटनेत मेहनत करणारे अनेक निष्ठावान कार्यकर्ते वर्षानुवर्षे संधीच्या प्रतीक्षेत असताना निष्क्रिय व्यक्तींना पदे देण्यात आल्याने नाराजी वाढत आहे. संघटनेशी तुटलेला संपर्क, जनतेपासून वाढलेले अंतर आणि पक्ष कार्यक्रमांबाबतची उदासीनता यामुळे आगामी काळात या सदस्यांच्या कामगिरीचा आढावा घेतला जावा, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे. नांदेड भाजपमध्ये आता पद प्रतिष्ठेसाठी की पक्षकार्यासाठी? हा प्रश्न उघडपणे विचारला जाऊ लागला असून, स्वीकृत सदस्यांच्या भूमिकेकडे पक्षश्रेष्ठी काय दृष्टीने पाहतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. महानगरपालिकेतील स्वीकृत नगरसेवक पद हे निवडणुकीतून नव्हे, तर कायद्यानुसार सभागृहातील निवडून आलेल्या सदस्यांच्या शिफारशीवरून दिले जाणारे मानद प्रतिनिधित्व मानले जाते. संबंधित व्यक्तीकडे स्थानिक स्वराज्य संस्था, प्रशासन, शिक्षण, समाजकारण, उद्योग, कायदा, आरोग्य, सहकार किंवा नागरी विकास क्षेत्रातील विशेष ज्ञान, अनुभव किंवा उल्लेखनीय कार्य असणे अपेक्षित असते. त्या व्यक्तीचे महानगरपालिका क्षेत्राशी प्रत्यक्ष नाते, स्वच्छ सार्वजनिक प्रतिमा आणि कोणतीही अपात्रता नसणे आवश्यक असते. स्वीकृत सदस्यांना चर्चेत सहभागाचा अधिकार असला, तरी अनेक ठिकाणी मतदानाचा अधिकार मर्यादित असतो. त्यामुळे हे पद सन्मानासह जबाबदारीचे मानले जाते.