भारतावर आयात शुल्क लादणारे विधेयक अमेरिकेमध्ये मंजूर

वॉशिंग्टन : रशियाच्या तेल आणि वायू व्यापारावर निर्बंध अधिक कठोर करण्याच्या उद्देशाने अमेरिकेच्या सिनेटने महत्त्वपूर्ण विधेयकाला मंजुरी दिली आहे. या विधेयकामुळे रशियाकडून मोठ्या प्रमाणावर ऊर्जा खरेदी करणाऱ्या भारत, चीन, जपान तसेच काही युरोपीय देशांवर अमेरिकेकडून शंभर टक्क्यांपर्यंत आयात शुल्क लावण्याचा मार्ग मोकळा होऊ शकतो. त्यामुळे भारताच्या रशियाकडून होणाऱ्या तेल आयातीवर तसेच दोन्ही देशांमधील व्यापार संबंधांवर परिणाम होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

या विधेयकाच्या बाजूने ८६ मते, तर विरोधात ११ मते पडली. आता पुढील टप्प्यात हे विधेयक प्रतिनिधीगृहासमोर मांडले जाण्याची शक्यता आहे. तिथेही मंजुरी मिळाल्यानंतर ते अमेरिकेच्या अध्यक्षांकडे स्वाक्षरीसाठी पाठवले जाईल. अध्यक्षांची स्वाक्षरी झाल्यानंतरच त्याची अंमलबजावणी होणार आहे. रशिया आणि युक्रेन यांच्यात सुरू असलेल्या युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर अमेरिकेकडून रशियावर आर्थिक दबाव वाढवण्याचे प्रयत्न सातत्याने सुरू आहेत. रशियाच्या ऊर्जा व्यापारातून मिळणारा महसूल कमी करून त्याच्या युद्धक्षमता आणि आर्थिक सामर्थ्यावर परिणाम घडवून आणणे, हा या प्रस्तावित निर्बंधांमागचा प्रमुख उद्देश असल्याचे मानले जात आहे. या विधेयकाच्या निर्मितीत महत्त्वाची भूमिका बजावणारे रिपब्लिकन पक्षाचे दिवंगत सिनेटर लिंडसे ग्रॅहॅम हे युक्रेनचे ठाम समर्थक होते. त्यांच्या नावावरून या विधेयकाला नाव देण्यात आले आहे. हे विधेयक प्रथम १ एप्रिल २०२५ रोजी मांडण्यात आले होते. ग्रॅहॅम यांचे जुलै महिन्यात वयाच्या ७१ व्या वर्षी निधन झाले. त्यांच्या समर्थकांकडून या विधेयकाला त्यांच्या प्रयत्नांचा पुढचा टप्पा म्हणून पाहिले जात आहे.

युक्रेनमधील युद्ध सुरू झाल्यानंतर भारताने रशियाकडून मोठ्या प्रमाणावर कच्च्या तेलाची आयात सुरू ठेवली आहे. रशियाकडून भारताची दररोजची कच्च्या तेलाची आयात २० लाख बॅरलपेक्षा अधिक असल्याचे या संदर्भात सांगितले जाते. त्यामुळे अमेरिकेने रशियाकडून ऊर्जा खरेदी करणाऱ्या देशांवर अतिरिक्त शुल्क लावल्यास भारतासमोर आर्थिक आणि व्यापारी आव्हान उभे राहू शकते. भारतासाठी रशियाकडून मिळणारे तेल तुलनेने अनुकूल दरात उपलब्ध होत असल्याने देशाच्या ऊर्जा सुरक्षेच्या दृष्टीने या आयातीला महत्त्व आहे. अमेरिकेच्या प्रस्तावित निर्बंधांमुळे भारताने रशियाकडून होणाऱ्या ऊर्जा खरेदीबाबत नव्याने भूमिका ठरवण्याची वेळ येऊ शकते.

चीनसह अन्य देशांनाही फटका या प्रस्तावित कायद्याचा परिणाम केवळ भारतापुरता मर्यादित राहणार नसून रशियाकडून मोठ्या प्रमाणावर तेल आणि वायू खरेदी करणाऱ्या चीन, जपान आणि काही युरोपीय देशांवरही होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे रशियाच्या ऊर्जा व्यापारावर दबाव आणण्याबरोबरच जागतिक ऊर्जा बाजारपेठेतही त्याचे पडसाद उमटू शकतात.