लेंडी प्रकल्पातील सानुग्रह अनुदान ६ महिन्यांपासून रखडले; धरणग्रस्त शेतकर्‍यांची फरफट सुरू

देगलूर: लेंडी प्रकल्पामुळे बाधित झालेल्या १९ गावांतील धरणग्रस्त शेतकर्‍यांना देण्यात येणारे शेतकरी सानुग्रह अनुदान गेल्या सहा महिन्यांपासून निधीअभावी रखडल्याने हजारो लाभार्थ्यांची आर्थिक कोंडी झाली आहे. संबंधित कार्यालयातच “अनुदान उपलब्ध नसल्यामुळे सानुग्रह अनुदानाचे वाटप सध्या बंद आहे” असा फलक लावण्यात आल्याने प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून धरणग्रस्तांमध्ये तीव्र संताप व्यक्त होत आहे.

लेंडी प्रकल्पामुळे विस्थापित झालेल्या १९ गावांतील शेतकर्‍यांना शासनाकडून सानुग्रह अनुदान देण्यात येते. मात्र मागील सहा महिन्यांपासून निधी उपलब्ध नसल्याचे कारण पुढे करत अनुदान वितरण पूर्णपणे ठप्प झाले आहे. परिणामी अनेक लाभार्थी वारंवार उपजिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या फेर्‍या मारत असले तरी त्यांच्या हातात अद्याप एक रुपयाही पडलेला नाही. ग्रामीण भागातील अनेक निरक्षर शेतकरी प्रत्येक वेळी ‘निधी कधी मिळणार?’ अशी विचारणा करतात, मात्र त्यांना समाधानकारक उत्तर मिळत नसल्याची तक्रार आहे. त्यामुळे आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या धरणग्रस्त शेतकर्‍यांना प्रशासनाच्या दिरंगाईचा मोठा फटका बसत आहे. जिल्हाधिकार्‍यांनी या प्रकरणात तातडीने लक्ष घालून आवश्यक निधी उपलब्ध करून द्यावा व रखडलेले सानुग्रह अनुदान त्वरित वितरित करावे, अशी मागणी केली जात आहे.

अर्थव्यवहाराशिवाय फाईल सरकत नाही?; टेबलधारक कर्मचार्‍यावर गंभीर आरोप

उपजिल्हाधिकारी कार्यालयातील संबंधित टेबलधारक कर्मचार्‍याकडून धरणग्रस्त नागरिकांना उद्धट व अपमानास्पद वागणूक दिली जात असल्याचा आरोप अनेक लाभार्थ्यांनी केला आहे. निधीबाबत विचारणा करण्यासाठी कार्यालयात गेलेल्या नागरिकांना समाधानकारक माहिती देण्याऐवजी दमदाटीची भाषा वापरली जात असल्याचीही तक्रार आहे. याशिवाय, अर्थव्यवहार करणार्‍यांच्या फायलींना गती मिळते, तर इतरांच्या फायली धूळ खात पडून राहतात, असा गंभीर आरोपही काही लाभार्थ्यांनी केला आहे. या आरोपांची निष्पक्ष चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी धरणग्रस्त शेतकर्‍यांनी केली आहे.

५० ते ६० फेर्‍या… तरीही अनुदान नाही; मृत्यूनंतरही न्यायाची प्रतीक्षा

भेंडेगाव (बु.) येथील तेजेराव आप्पाराव पांढरे यांनी लेंडी प्रकल्पाच्या सानुग्रह अनुदानासाठी तब्बल ५० ते ६० वेळा उपजिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या फेर्‍या मारल्याचा दावा केला आहे. मात्र एवढ्या हेलपाट्यानंतरही त्यांच्या खात्यात आजपर्यंत एक रुपयाही जमा झालेला नसल्याचे त्यांनी सांगितले. याचप्रमाणे, मुक्रामाबाद येथील पेटकर कुटुंबातील एका लाभार्थ्यानेही अनुदानासाठी वारंवार कार्यालयाचे उंबरठे झिजवले, मात्र न्याय मिळण्यापूर्वीच त्यांचे निधन झाल्याची खंत सामाजिक कार्यकर्ते मिलिंद बिरकंगन यांनी व्यक्त केली. अशा घटना घडूनही संबंधित यंत्रणा संवेदनशील झालेली नसल्याचा आरोप धरणग्रस्तांनी केला असून, उपजिल्हाधिकारी अनुप पाटील यांनी तातडीने हस्तक्षेप करून प्रलंबित प्रकरणांचा निपटारा करावा, अशी मागणी होत आहे.