देगलूरातील सेतू सुविधा केंद्रे आर्थिक पिळवणुकीचे केंद्र? शासकीय दरपत्रकाला हरताळ, दोषींवर कारवाईची मागणी

देगलूर: सामान्य नागरिकांना शासकीय सेवा एकाच छताखाली, पारदर्शक व सुलभ पद्धतीने उपलब्ध करून देण्यासाठी सुरू करण्यात आलेली सेतू सुविधा केंद्रे देगलूर शहरात काही ठिकाणी आर्थिक पिळवणुकीचे केंद्र बनल्याचा गंभीर आरोप नागरिकांकडून करण्यात येत आहे. विविध दाखल्यांसाठी शासनाने निश्चित केलेल्या शुल्कापेक्षा मनमानी रक्कम आकारली जात असून अनेक वेळा अधिकृत पावतीही दिली जात नसल्याची तक्रार लाभार्थ्यांनी केली आहे. या संपूर्ण प्रकाराची चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करत संबंधित केंद्रांचे परवाने रद्द करावेत, अशी जोरदार मागणी होत आहे.

शासनाने नागरिकांना उत्पन्नाचा दाखला, जातीचा दाखला, नॉन-क्रीमी लेयर, रहिवासी दाखला, राष्ट्रीयत्व प्रमाणपत्र यांसारख्या विविध सेवा सहज उपलब्ध व्हाव्यात म्हणून सेतू सुविधा केंद्रांची संकल्पना राबविली. मात्र देगलूर शहरातील आंबेडकर चौक आणि सिंधू महाविद्यालय परिसरातील काही सेतू सुविधा केंद्रांमध्ये या योजनेचाच गैरफायदा घेतला जात असल्याचा आरोप आहे.

लाभार्थ्यांच्या म्हणण्यानुसार, अनेक सेवांसाठी शासनाने निश्चित केलेल्या शुल्कापेक्षा जादा रक्कम आकारली जात आहे. विशेषतः उत्पन्नाच्या दाखल्यासाठी तब्बल २०० रुपये सक्तीने घेतले जात असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. नागरिकांकडून अतिरिक्त पैसे घेऊनही अधिकृत शासकीय पावती न देता केवळ साधी चिठ्ठी दिली जात असल्याचेही सांगण्यात येत आहे. त्यामुळे आकारण्यात आलेल्या शुल्काची कोणतीही अधिकृत नोंद राहत नसल्याने आर्थिक व्यवहारांच्या पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

या प्रकाराचा सर्वाधिक फटका गोरगरीब, विद्यार्थी, शेतकरी आणि सर्वसामान्य नागरिकांना बसत असल्याची भावना व्यक्त होत आहे. शासकीय सेवेच्या नावाखाली नागरिकांची आर्थिक लूट होत असल्याने संतापाची लाट पसरली आहे. या पार्श्वभूमीवर तहसीलदार भरत सूर्यवंशी तसेच पुरवठा विभागाचे नायब तहसीलदार गणेश राईवार यांनी या प्रकरणाची तातडीने दखल घेऊन अचानक तपासणी मोहीम राबवावी, शासनाने निश्चित केलेल्या शुल्कापेक्षा अधिक रक्कम वसूल करणार्‍या केंद्रांवर कठोर दंडात्मक कारवाई करावी आणि दोषी आढळणार्‍या केंद्रांचे परवाने रद्द करावेत, अशी मागणी नागरिकांनी केली आहे.

प्रशासनाने एक-दोन दोषी सेतू सुविधा केंद्रांवर कठोर कारवाईचा दणका दिल्यास उर्वरित केंद्रेही नियमांच्या चौकटीत येतील आणि सर्वसामान्यांची आर्थिक पिळवणूक कायमची थांबेल, असा सूर देगलूरमधील नागरिकांतून उमटत आहे.