बळीराजाची ऐतिहासिक घोडदौड: अन्याय-शोषणमुक्त स्वप्नाची नवी पहाट; दिल्लीतील महासुनावणीत शेतकरी आणि आदिवासींचा विजय

किनवट: वर्षानुवर्षे सीमेच्या उंबरठ्यावर उपेक्षित राहिलेल्या बळीराजाची होणारी कुचंबणा आणि हिरव्यागार अरण्यलक्ष्मीवर दरोडा टाकणार्‍या लाकूडमाफियांची अनियंत्रित मनमानी यावर आता अखेर पूर्णविराम लागला आहे. किनवट-माहूर विधानसभेचे आमदार भीमराव केराम यांनी देश-राजधानी नवी दिल्लीत दिलेली धडक आणि योजलेल्या रणनीतीसमोर अखेर सत्ता आणि प्रशासकीय यंत्रणेला मान झुकवावी लागली. २१ जुलै रोजी पार पडलेल्या उच्चस्तरीय महासुनावणीत सुनावलेला ऐतिहासिक निर्णय हा अन्यायाविरुद्ध पेटलेल्या मशालीचा आणि शोषित बळीराजाचा दैदिप्यमान विजय ठरला आहे.

सीमेच्या कुंपणावर कापूस उत्पादक शेतकर्‍यांना अडकवून त्यांच्या घामाचे मोल मातीमोल करणार्‍या दलालांच्या साम्राज्यशाहीला या निर्णयाने सुरुंग लावला आहे. तेलंगणातील आदिलाबाद येथील ’भारतीय कापूस महामंडळ’ (CCI) खरेदी केंद्र महाराष्ट्रातील-विशेषतः किनवट-माहूरच्या-शेतकर्‍यांसाठी तात्काळ खुले करण्याचे थेट आणि कठोर निर्देश दिल्लीहून जारी करण्यात आले आहेत. या क्रांतीमुळे दलालांची दुकाने कायमची बंद होऊन बळीराजाला त्याच्या कष्टाचा हक्काचा दर, न्याय आणि स्वाभिमान प्राप्त होणार आहे.

’जल, जंगल आणि जमीन’ या आदिवासींच्या जिवाभावाच्या नैसर्गिक साखळीवर आणि लोकअधिकारावर गदा आणणार्‍या वनविकास महामंडळाला व लाकूडमाफियांना राष्ट्रीय पातळीवरून जोरदार चपराक बसली आहे. राष्ट्रीय अनुसूचित जमाती आयोगाने किनवट परिसरातील बेकायदेशीर वृक्षतोडीला तातडीने स्थगिती दिली आहे. आयोगाचे संशोधन अधिकारी अंकित कुमार सेन यांनी महाराष्ट्र शासनाच्या अपर मुख्य सचिवांना (महसूल व वन विभाग) ३० दिवसांच्या आत सविस्तर उत्तर व चौकशी अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. या विहित मुदतीत उत्तर न आल्यास दोषी अधिकार्‍यांवर ’समन’ बजावून त्यांना प्रत्यक्ष हजर राहण्याची कडक ताकीद देण्यात आली आहे.

ग्रामसभांच्या पूर्वपरवानगीशिवाय सामुदायिक वनहक्कांवर (कलम ३ व ५) महामंडळाने गदा आणल्याचा रोखठोक आरोप आमदारांनी महासुनावणीत मांडला. या विनाशकारी तोडीमुळे मोहफुल, तेंदूपत्ता यांसारख्या गौण वन उपजांवर अवलंबून असणारी आदिवासींची उपजीविकाच मुळापासून कोलमडली आहे. किनवट वनविभागाच्या ६७,१२५ हेक्टर वनक्षेत्रापैकी सुमारे १५ हजार हेक्टर क्षेत्र वनविकास महामंडळाच्या ताब्यात आहे. ’विरळणी’ आणि ’निष्कासित’ करण्याच्या नावाखाली झालेल्या बेसुमार वृक्षतोडीमुळे एकेकाळी हिरवाईने नटलेला अंबाडी येथील ’फुगडीगुट्टा’ आता उजाड वाळवंट बनला आहे.

या पार्श्वभूमीवर, अरण्यसंहारास कारणीभूत ठरणारे हे महामंडळ तात्काळ बरखास्त करून, सर्व १५ हजार हेक्टर क्षेत्र ’प्रादेशिक वन विभागाच्या’ स्वाधीन करण्याची मागणी आता जनमानसातून आणि निसर्गप्रेमींकडून तीव्रतेने उठत आहे. आमदार भीमराव केराम यांनी या प्रकरणी दोषी अधिकार्‍यांवर ’वनहक्क कायद्या’च्या कलम ७ अंतर्गत फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याची, बाधित ग्रामसभांना योग्य भरपाई देण्याची आणि राष्ट्रीय आयोगाच्या पथकाने प्रत्यक्ष घटनास्थळी येऊन आदिवासींशी संवाद साधण्याची आक्रमक मागणी केली आहे.

या उच्चस्तरीय बैठकीस सीसीआयचे वरिष्ठ अधिकारी, महाराष्ट्र मार्केट फेडरेशनचे अध्यक्ष, नांदेडचे जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले व वन विभागाचे उच्चपदस्थ अधिकारी उपस्थित होते. “हा केवळ राजकीय लढा नव्हता, तर आमच्या अस्मितेचा आणि अढळ स्वाभिमानाचा हुंकार होता! जनतेच्या अन् आदिवासींच्या नैसर्गिक हक्कांवर दरोडा टाकणार्‍यांना मी कधीही क्षमा करणार नाही. २१ जुलैच्या निर्णयाने हे सिद्ध केले की दिल्लीच्या दरबारातही सत्याचा आणि लोकशाहीचाच विजय होतो. हा लढा इथेच थांबत नाही, प्रत्येक अन्यायाचा आणि अश्रूचा हिशोब चुकता केला जाईल!” असा इशारा आमदार केराम यांनी दिला आहे.