रमाई घरकुलाच्या लाभार्थ्यांचे ३० कोटी रुपये ६ महिन्यांपासून रखडले; समाज कल्याण विभागाच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह

नांदेड: नांदेड वाघाळा शहर महानगरपालिका क्षेत्रातील रमाई आवास (घरकुल) योजनेच्या लाभार्थ्यांसाठी शासनाने मंजूर केलेला तब्बल ३० कोटी रुपयांचा निधी गेल्या सहा महिन्यांपासून समाज कल्याण विभागाकडे पडून असल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे. विशेष म्हणजे हा निधी १४ जानेवारी २०२६ रोजी समाज कल्याण विभागाच्या खात्यात जमा झाला असून, महापालिका प्रशासनाने आवश्यक भौतिक व आर्थिक माहिती वेळेत सादर करूनही अद्याप लाभार्थ्यांना निधी वितरित करण्यात आलेला नाही. त्यामुळे हजारो लाभार्थ्यांचे अनुदान रखडले असून, समाज कल्याण विभागाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

रमाई आवास योजनेअंतर्गत आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना स्वतःचे घर उभारण्यासाठी शासनाकडून प्रतिलाभार्थी अडीच लाख रुपयांचे अनुदान दिले जाते. नांदेड शहरात या योजनेची मोठ्या प्रमाणावर अंमलबजावणी सुरू असून अनेक लाभार्थ्यांनी स्वतःच्या आर्थिक कुवतीने घरकुलांचे बांधकाम पूर्ण केले किंवा अंतिम टप्प्यात आणले आहे. मात्र शासनाकडून मिळणार्‍या अनुदानाच्या प्रतीक्षेत हे लाभार्थी गेल्या अनेक महिन्यांपासून महापालिकेचे उंबरठे झिजवत आहेत. सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने १४ जानेवारी २०२६ रोजी काढलेल्या आदेशानुसार लातूर, धाराशिव, हिंगोली आणि नांदेड या जिल्ह्यांसाठी निधी मंजूर करण्यात आला होता. त्यानुसार नांदेडच्या वाट्याचे ३० कोटी रुपये समाज कल्याण विभागाकडे जमा झाले. त्यानंतर महापालिका प्रशासनाने लाभार्थ्यांची माहिती, भौतिक प्रगती तसेच आर्थिक अहवालासह आवश्यक कागदपत्रे समाज कल्याण विभागाकडे सादर केली. तरीदेखील सहा महिन्यांचा कालावधी उलटून गेला असताना निधीचे वितरण न झाल्याने लाभार्थ्यांमध्ये तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे.

मराठवाड्यात रमाई आवास योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीत नांदेड महानगरपालिका अव्वल मानली जाते. मात्र मंजूर निधी असूनही तो लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचत नसल्याने संपूर्ण प्रक्रियेलाच खीळ बसली आहे. अनेक लाभार्थ्यांनी कर्ज काढून किंवा खासगी सावकारांकडून पैसे उभे करून घरकुलांची कामे पूर्ण केली असून, अनुदान वेळेवर मिळाले नसल्यामुळे त्यांच्यावर आर्थिक संकट ओढवले आहे. दरम्यान, महापालिका प्रशासनाने सन २०११ ते २०२५-२६ या कालावधीतील रमाई आवास योजनेचा भौतिक व आर्थिक प्रगती अहवाल समाज कल्याण विभागाकडे सादर केल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. त्यामुळे आवश्यक माहिती न दिल्यामुळे निधी अडल्याचा दावा कितपत वस्तुनिष्ठ आहे, याबाबतही प्रश्न उपस्थित होत आहेत. या संपूर्ण प्रकरणात नेमका अडथळा कुठे निर्माण झाला, याची उच्चस्तरीय चौकशी करून जबाबदारी निश्चित करण्याची मागणी आता जोर धरू लागली आहे.

तांत्रिक अडचणींमुळे विलंब; प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात – सहाय्यक आयुक्त

या संदर्भात समाज कल्याण विभागाचे सहाय्यक आयुक्त शिवानंद मिनगिरे यांनी सांगितले की, महापालिकेकडून भौतिक आणि आर्थिक माहिती वेळेवर प्राप्त झाली नसल्यामुळे निधी वर्ग करण्यात काही तांत्रिक अडचणी निर्माण झाल्या होत्या. आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण होत असून लवकरच निधी वितरणाबाबत निर्णय घेतला जाईल. मात्र महापालिकेने आवश्यक माहिती वेळेत सादर केल्याचा दावा केल्यामुळे या प्रकरणातील वस्तुस्थिती नेमकी काय, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.