आदेश धाब्यावर; नेकनूर डी.एड. महाविद्यालयातील उर्दू विद्यार्थ्यांचे भवितव्य अडचणीत

बीड: बीड जिल्ह्यातील शासकीय अध्यापक विद्यालय (डी.एड. महाविद्यालय), नेकनूर येथील उर्दू माध्यमासाठी पाच शिक्षकांची पदे मंजूर असतानाही आजपर्यंत एकही शिक्षक कार्यरत नसल्यामुळे विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान मोठ्या प्रमाणावर होत आहे. शिक्षकांच्या अभावी अध्यापन पूर्णपणे विस्कळीत झाले असून उर्दू माध्यमातील डी.एड. विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक व व्यावसायिक भविष्य गंभीर संकटात सापडले आहे.

या गंभीर प्रश्नाकडे प्रशासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी मौलाना आझाद सामाजिक फाउंडेशन, जमीयतुल उलेमा-ए-हिंद आणि महाराष्ट्र राज्य उर्दू शिक्षक संघटना यांनी संयुक्तपणे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, बीड यांना निवेदन सादर करून तात्काळ किमान चार शिक्षक उपलब्ध करून देण्याची जोरदार मागणी केली आहे. निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे की, शिक्षकांच्या अभावामुळे विद्यार्थ्यांचे नियमित अध्यापन ठप्प झाले असून अभ्यासक्रम पूर्ण होत नाही. परिणामी विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होत असून त्यांचे भवितव्य अंधारात जात आहे.

विशेष बाब म्हणजे, मा. विभागीय शिक्षण उपसंचालक, छत्रपती संभाजीनगर यांनी या महाविद्यालयात तात्पुरत्या स्वरूपात किमान चार शिक्षकांची व्यवस्था करण्याचे स्पष्ट आदेश दिले होते. मात्र तब्बल अनेक महिने उलटूनही त्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यात आलेली नाही. वरिष्ठ अधिकार्‍यांच्या स्पष्ट आदेशालाही केराची टोपली दाखविण्यात आल्याने शिक्षण विभागाच्या कार्यपद्धतीवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून प्रशासनाच्या निष्क्रियतेबद्दल तीव्र संताप व्यक्त केला जात आहे.

संयुक्त निवेदनाद्वारे तात्काळ किमान चार शिक्षकांची तात्पुरती नियुक्ती, तसेच मंजूर असलेली सर्व रिक्त पदे कायमस्वरूपी भरण्याची प्रक्रिया त्वरित सुरू करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. मौलाना आझाद सामाजिक फाउंडेशनचे संस्थापक अध्यक्ष अरफात खान, जमीयतुल उलेमा-ए-हिंद आणि महाराष्ट्र राज्य उर्दू शिक्षक संघटना यांनी स्पष्ट इशारा दिला आहे की, विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाशी कोणतीही तडजोड सहन केली जाणार नाही.

दिलेल्या आदेशाचीदेखील अंमलबजावणी होत नसेल, तर ही अत्यंत गंभीर प्रशासकीय बाब आहे. प्रशासनाने तात्काळ सकारात्मक निर्णय घ्यावा; अन्यथा विद्यार्थी, पालक आणि विविध सामाजिक संघटनांना सोबत घेऊन लोकशाही मार्गाने आंदोलन, उपोषण व इतर तीव्र आंदोलनात्मक कार्यक्रम हाती घेण्यात येतील आणि यास सर्वस्वी प्रशासन जबाबदार राहील. उर्दू माध्यमातील डी.एड. विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाचा प्रश्न आता अत्यंत गंभीर व निर्णायक टप्प्यावर पोहोचला असून, जिल्हा प्रशासनाने तातडीने हस्तक्षेप करून विद्यार्थ्यांना न्याय द्यावा, अशी मागणी सर्व स्तरातून होत आहे.