शेतकरी कर्जमाफीवरून विरोधक आक्रमकआजपासून पावसाळी अधिवेशन; विरोधकांचा चहापानावर बहिष्कारकर्जमाफी, महागाई, दुष्काळी प्रश्‍नांवरून विरोधक घेरणार

मुंबई : राज्याच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला महाविकास आघाडीने राज्य सरकारविरोधात आक्रमक भूमिका घेत सरकारच्या चहापान कार्यक्रमावर बहिष्कार टाकला. शेतकरी, दुष्काळ, महिला सुरक्षा, कायदा-सुव्यवस्था, वाढते अमली पदार्थांचे जाळे आणि आर्थिक व्यवस्थापनातील अपयश यांसारख्या प्रश्‍नांवर सरकार संवेदनशील नसल्याचा आरोप करत विरोधकांनी सरकारला धारेवर धरले.
राज्यातील पाणीटंचाई, धरणांमधील घटलेला साठा, शेतीसमोरील संकट, बेरोजगारी, महिला सुरक्षेचे प्रश्‍न आणि विकासकामांतील विलंब या मुद्द्यांवरून सरकारला कोंडीत पकडण्याची संधी विरोधकांकडे आहे. त्यामुळे आगामी अधिवेशनात सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्यात जोरदार खडाजंगी होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. पत्रकार परिषदेत महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी राज्यातील गंभीर प्रश्‍नांकडे सरकार सातत्याने दुर्लक्ष करत असल्याचा आरोप केला. जनतेच्या मूलभूत समस्यांवर ठोस उपाययोजना करण्यात सरकार अपयशी ठरल्यानेच चहापानासारख्या औपचारिक कार्यक्रमात सहभागी न होण्याचा निर्णय घेतल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. राज्यात अनेक भागांत पावसाने दडी मारल्यामुळे पेरण्या खोळंबल्या असून शेतकरी संकटात सापडला आहे. या पार्श्‍वभूमीवर राज्यात कोरड्या दुष्काळाची घोषणा करावी, अशी मागणी करण्यात आली. सरकारने जाहीर केलेली कर्जमाफी ही प्रत्यक्षात शेतकर्‍यांना दिलासा देणारी नसून विविध अटी-शर्तींमध्ये अडकवणारी असल्याची टीका करण्यात आली. शेतकर्‍यांच्या जमिनीवरील कर्जाचा पूर्ण बोजा दूर करून सातबारा कोरा करण्याची मागणीही यावेळी करण्यात आली. विधान परिषदेतील काँग्रेसचे गटनेते सतेज पाटील यांनी सरकारवर गंभीर आरोप करत राज्यातील विकासकामे रखडल्याचे सांगितले. अनेक कंत्राटदारांची मोठ्या प्रमाणात बिले प्रलंबित असल्याने विकास प्रक्रियेवर परिणाम होत असल्याचा दावा त्यांनी केला. ग्रामीण भागातील विविध योजनांच्या निधीत कपात झाल्याने कामांचा वेग मंदावला असून राज्यावरील कर्जाचा बोजाही चिंताजनक पातळीवर पोहोचल्याचे त्यांनी नमूद केले. सोमवारपासून सुरू होणारे पावसाळी अधिवेशन विविध राजकीय घडामोडींमुळे गाजण्याची चिन्हे आहेत. एका बाजूला सत्ताधारी महायुती आक्रमक भूमिका घेण्याच्या तयारीत असताना दुसर्‍या बाजूला विरोधकांवर अंतर्गत राजकीय दबाव असल्याचे चित्र दिसत आहे. लोकसभा निवडणुकीनंतर सुरू झालेल्या राजकीय चर्चांमुळे विरोधी पक्षांमध्ये अस्वस्थता वाढली असल्याचे बोलले जात आहे.
सरकारने कोरडा दुष्काळ जाहीर करावा ः भास्कर जाधव
राज्यावर दुष्काळाचे संकट आहे. पेरण्या लांबला आहेत, शेतकर्‍यांसमोरील अडचणी वाढत आहे. सरकारने कोरडा दुष्काळ जाहीर करावा अशी मागणी शिवसेनेचे गटनेते भास्कर जाधव यांनी पत्रकार परिषदेत केली. सरकारने जाहीर केलेली कर्जमाफी ही फसवी असून त्यात शेतकर्‍यांना अटी शर्तीमध्ये अडकवण्यात आले आहे. महायुती सरकारने शेतकर्‍यांचा 7/12 कोरा करावा अशी मागणी महाविकास आघाडीने यावेळी केली.
निधीअभावी विरोधी आमदारांची कोंडी
विरोधी पक्षांच्या अनेक आमदारांनी आपल्या मतदारसंघातील विकासकामांसाठी निधी कमी मिळत असल्याची नाराजी व्यक्त केली आहे. सरकारविरोधात अधिक आक्रमक भूमिका घेतल्यास विकासकामांवर परिणाम होण्याची भीती काही आमदारांना वाटत असल्याचे राजकीय वर्तुळात बोलले जात आहे. त्यामुळे विरोधकांकडून अपेक्षित ती धार अद्याप दिसून आलेली नाही.