नांदेड मनपा क्षेत्रात जनगणनेच्या कामात सावळागोंधळसाहित्याअभावी प्रगणक हवालदिल, तर प तांत्रिक अडचणींच्या गर्तेत!

नांदेड : नांदेड-वाघाळा शहर महानगरपालिका क्षेत्रात आगामी जनगणनेच्या (उशर्पीीी 2027) पूर्वतयारीचे काम प्रशासकीय नियोजनाअभावी पुरते कोलमडल्याचे चित्र समोर आले आहे. वरिष्ठ पातळीवरून ’प’द्वारे तातडीने प्रत्यक्ष डेटा एंट्री सुरू करण्याचे आणि ठरवून दिलेल्या मुदतीत 15 टक्के काम पूर्ण करण्याचे कडक आदेश देण्यात आले असताना, दुसरीकडे मात्र प्रत्यक्ष मैदानात काम करणार्‍या प्रगणकांना (एर्पीाशीरीेीीं) मूलभूत साहित्यच उपलब्ध करून दिले नसल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. आयडी कार्ड, किट आणि पेनसाठी प्रगणकांना प्रशासनाकडे याचना करावी लागत असून, मनपाच्या या ढिसाळ नियोजनामुळे कर्मचार्‍यांमध्ये तीव्र असंतोष पसरला आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, जनगणना विभागाच्या वतीने सर्व चार्ज ऑफिसर्स, पर्यवेक्षक आणि प्रगणकांना पहिल्या तीन दिवसांत घरांना क्रमांक देणे तसेच ’मडणी दर्शक’ नकाशाचा कच्चा आराखडा तयार करण्याचे उद्दिष्ट देण्यात आले होते. हे काम पूर्ण झाल्यानंतर त्याची प्रत्यक्ष डेटा एंट्री मोबाईल पमध्ये सुरू करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. विशेष म्हणजे, दि. 19 मे रोजी सायंकाळी 6 वाजेपर्यंत किमान 15 टक्के काम पूर्ण होणे अपेक्षित होते. मात्र, वरिष्ठ अधिकार्‍यांकडून कामाचा तगादा लावला जात असताना, प्रत्यक्ष कामासाठी आवश्यक असणारे ओळखपत्र आणि साहित्य संच अद्याप बहुतांश कर्मचार्‍यांपर्यंत पोहोचलेच नाहीत. स्टेडियमवर आयडी कार्ड आणण्यासाठी गेलो असता, उद्या सकाळी येऊन साहित्य घेऊन जा आणि कामाला सुरुवात करा, असे सांगण्यात आले, अशी व्यथा एका महिला पर्यवेक्षिकेने मांडली. तर दुसरीकडे, नागरिकांच्या दारात जाताना अधिकृत ओळखपत्र नसेल, तर त्यांनी माहिती का द्यावी? किमान पेन तरी द्या, पेनशिवाय नंबर कसे टाकायचे? असा संतप्त सवाल प्रगणकांमधून उपस्थित केला जात आहे. नांदेड मनपाकडे अद्याप आवश्यक साहित्यच उपलब्ध झाले नसल्याने प्रगणकांना स्वतःच्या जबाबदारीवर केवळ आश्‍वासनांवर काम करावे लागत आहे.

आयुक्त महोदयांकडून जनजागृतीचे आदेश; पण यंत्रणा सुस्त
या संपूर्ण प्रकरणावर आज माननीय मनपा आयुक्त यांच्या अध्यक्षतेखाली एक महत्त्वाची बैठक पार पडली. या बैठकित जनगणना विभागाला व्यापक जनजागृती करण्यासाठी जाहीर प्रगटन काढण्याचे तसेच कचर्‍याच्या घंटागाड्यांवर उद्घोषणा (अनाउन्समेंट) करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. नागरिकांमध्ये जनगणनेबाबत जागृती निर्माण करणे अत्यंत आवश्यक असले, तरी प्रत्यक्ष माहिती गोळा करणारी यंत्रणाच साधनांअभावी अपंग झाली असेल, तर हे उद्दिष्ट कसे साध्य होणार? असा प्रश्‍न आता उपस्थित केला जात आहे. प्रशासनाने आधी प्रगणकांना आयडी कार्ड आणि साहित्याचे वाटप करावे, त्यानंतरच कामाची सक्ती करावी, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे.