अतिक्रमण हटविण्याच्या नावाखाली पोलिसांवर अतिरिक्त बोजा का? नगरपालिकेने जबाबदारी पार पाडावी; पोलीस हक्क संघर्ष संघटनेची मागणी

बीड: शहरातील वाढते अतिक्रमण, फुटपाथवरील हातगाड्या, रस्त्यांवरील अवैध कब्जे आणि त्यामुळे निर्माण होणारी वाहतूक कोंडी यामुळे नागरिकांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. मात्र, हे अतिक्रमण हटविण्याच्या कारवाईसाठी वारंवार मोठ्या प्रमाणावर पोलीस बंदोबस्त तैनात केला जात असल्याने आधीच कामाच्या ताणाखाली असलेल्या पोलिसांवर अतिरिक्त बोजा टाकला जात असल्याचा मुद्दा पोलीस हक्क संघर्ष संघटना, महाराष्ट्र राज्य यांनी उपस्थित केला आहे.

संघटनेच्या निवेदनानुसार, सार्वजनिक रस्ते, फुटपाथ आणि नगरपालिकेच्या मालकीच्या जागांवरील अतिक्रमण हटविणे, संबंधितांना नोटिसा देणे आणि नियमानुसार कारवाई करणे ही मुख्य जबाबदारी नगरपालिका प्रशासनाचीच आहे. त्यामुळे अतिक्रमणविरोधी मोहिमांचे नियोजन व नेतृत्वही नगरपालिकेनेच करणे अपेक्षित असल्याचे संघटनेचे म्हणणे आहे.

पोलीस विभागाची मुख्य जबाबदारी कायदा व सुव्यवस्था राखणे, गुन्ह्यांचा तपास, नागरिकांची सुरक्षा, गस्त, बंदोबस्त आणि आपत्कालीन परिस्थितीत तत्काळ मदत करणे ही आहे. अशा परिस्थितीत अतिक्रमण हटविण्याच्या मोहिमांसाठी मोठ्या प्रमाणात पोलीस मनुष्यबळ वापरल्यास त्यांच्या मूळ कर्तव्यांवर गंभीर परिणाम होऊ शकतो, असा इशाराही संघटनेने दिला आहे. अतिक्रमण हटविताना संभाव्य विरोध किंवा कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाल्यासच पोलिसांची मदत आवश्यक असू शकते. मात्र, प्रत्यक्ष अतिक्रमण हटविण्याची प्रशासकीय जबाबदारी ही नगरपालिकेचीच असल्याची भूमिका संघटनेने स्पष्ट केली आहे.

नगरपालिका प्रशासनाने अतिक्रमणविरोधी कारवाई केवळ मोहीम म्हणून न राबवता नियमित पाहणी करून सातत्याने अंमलबजावणी करावी, तसेच एकदा हटविलेले अतिक्रमण पुन्हा होणार नाही यासाठी प्रभावी यंत्रणा उभारण्याची गरज असल्याचेही संघटनेने नमूद केले आहे.

संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष जेबा शेख, उपाध्यक्ष अब्दुल कदीर शेख, महाराष्ट्र सचिव नजीमोद्दीन काझी, राज्य सचिव राजेंद्र लहाने, राज्य प्रवक्ते बाळासाहेब राखे आणि पश्चिम महाराष्ट्र अध्यक्ष वसंत सगळे यांनी प्रशासनाला आवाहन करत संबंधित विभागांनी आपापल्या जबाबदार्‍या पार पाडाव्यात आणि पोलिसांचा वापर केवळ कायदा-सुव्यवस्था व सुरक्षा व्यवस्थेसाठीच करावा, अशी मागणी केली आहे.