मनपा निवडणुकीत मताला दोन-तीन हजारांचा भाव: आता प्रभागातील कचर्‍याची किंमत मतदारच मोजताहेत!

नांदेड – महानगरपालिका निवडणुकीच्या रणधुमाळीत मतदारांच्या मताला कुठे दोन हजार, तर कुठे तीन हजार रुपयांचा भाव मिळाल्याची चर्चा रंगली होती. कोणताही एक पक्ष नव्हे, तर जवळपास सर्वच राजकीय पक्षांच्या उमेदवारांकडून मतदारांना विविध प्रकारची आमिषे दाखविली गेल्याचे आरोप झाले. त्या वेळी हातात आलेल्या नोटांनी मतदारांना क्षणिक समाधान मिळाले; मात्र आज त्याच मतदारांच्या प्रभागात कचर्‍याचे ढीग, अस्वच्छ रस्ते, बंद पडलेल्या नागरी सुविधा आणि प्रशासनाचे दुर्लक्ष दिसत असेल, तर या परिस्थितीचा हिशेब नेमका कोणाकडे मागायचा, असा सवाल उपस्थित होत आहे.

निवडणुकीत मताचा भाव ठरविला जातो आणि त्यानंतर पाच वर्षांसाठी निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींकडून विकासाची अपेक्षा केली जाते. मात्र मत विकत घेण्याच्या राजकारणातून निर्माण होणारी हीच विसंगती आज नांदेडच्या अनेक प्रभागांमध्ये प्रकर्षाने जाणवत आहे. निवडणुकीच्या काळात मतदारांपर्यंत पोहोचण्यासाठी लाखो रुपये खर्च करणारे राजकीय कार्यकर्ते आणि उमेदवार निवडणूक संपल्यानंतर मात्र नागरिकांच्या मूलभूत प्रश्नांपासून दूर जात असल्याची भावना नागरिकांमध्ये आहे.

वजिराबादसारख्या शहराच्या मध्यवर्ती आणि महत्त्वाच्या परिसरात कचर्‍याचे ढीग साचत असतील, तर ही केवळ महापालिका प्रशासनाची चूक म्हणून विषय संपवता येणार नाही. निवडणुकीच्या वेळी मत मागणार्‍या प्रत्येक राजकीय पक्षाने आणि उमेदवाराने आपल्या प्रभागाच्या विकासाची जबाबदारी स्वीकारली पाहिजे. मतदारांनीही ‘आज किती मिळाले?’ यापेक्षा ‘पुढील पाच वर्षांत काय मिळणार?’ हा प्रश्न विचारण्याची वेळ आली आहे. निवडणुकीत मिळालेले दोन-तीन हजार रुपये काही दिवसांत संपतात; मात्र खराब रस्ते, कचरा, नाले, पाणी, आरोग्य आणि स्वच्छतेच्या समस्या वर्षानुवर्षे नागरिकांच्या सोबत राहतात.

त्यामुळे मताचे मूल्य पैशांत मोजले, तर त्याची किंमत संपूर्ण समाजाला मोजावी लागते, हे नांदेडच्या सद्यस्थितीतून पुन्हा अधोरेखित होत आहे. राजकीय पक्षांनी मतदारांना दोष देण्यापूर्वी स्वतःच्या निवडणूक पद्धतीचे आत्मपरीक्षण करण्याची गरज आहे. मतदारांनीही निवडणुकीच्या काळात मिळालेल्या क्षणिक फायद्यापेक्षा आपल्या प्रभागाचा दीर्घकालीन विकास महत्त्वाचा मानला, तरच शहरातील कचर्‍याचे ढीग कमी होतील आणि लोकशाहीतील मताचे खरे मूल्य वाढेल. आज प्रभागात साचलेला कचरा केवळ घाणीचे चित्र दाखवत नाही; तो निवडणुकीतील पैशाच्या राजकारणावरही गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करतो. मत विकत घेणार्‍यांनी विकासाची जबाबदारी घ्यावी आणि मत विकणार्‍यांनीही अब जाब विचारण्याचे धाडस करावे-अन्यथा दोन-तीन हजारांच्या नोटांचा हिशेब पुढील पाच वर्षे नागरिकांच्या समस्यांच्या रूपाने चुकवावा लागणार आहे.