अदानी प्रकरणात लपवण्यासारखे काहीही नाही

नवी दिल्ली/प्रतिनिधी ः काँगे्रसने संसद अधिवेशनात अदानी समूहासह पंतप्रधान नरेंद्र मोदींवर थेट हल्लाबोल केला होता. मात्र पंतप्रधान मोदींनी याप्रकरणी एकही शब्द काढला नाही. मात्र हिंडेनबर्ग-अदानी वादावर गृहमंत्री अमित शहा यांनी प्रथमच विधान केले असून, त्यांनी एका वृत्तवाहिनीला दिलेल्या मुलाखतीत म्हटले आहे की, हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात असल्याने यावर भाष्य करणे योग्य ठरणार नाही. मात्र, ते म्हणाले की, या प्रकरणात भाजपसाठी लपवण्यासारखे काहीच नाही आणि घाबरण्यासारखी कोणतीही गोष्ट नाही. हिंडेनबर्गचा अहवाल समोर आल्यानंतर राहुल गांधींसह विरोधकांनी भाजपवर अदानींना संरक्षण दिल्याचा त्यांची बाजू दिल्याचा आरोप केला. यावरून संसदेपासून ते देशभरातील रस्त्यावर निदर्शनेही केली आहेत.

 मुलाखतीदरम्यान अमित शाह यांनी लोकसभा निवडणूका, पीएफआयवर बंदी, ईशान्येतील निवडणुका, देशाची अंतर्गत सुरक्षा, शहरांचे नामांतर आणि जी-20 अशा अनेक मुद्द्यांवर त्यांनी आपली मते मांडली आहेत. केंद्र सरकार विरोधकांविरुद्ध तपास यंत्रणांचा वापर करत आहे, या आरोपांवर अमित शाह म्हणाले-ते (काँग्रेस) न्यायालयात का जात नाहीत? जेव्हा पेगाससचा मुद्दा उपस्थित झाला. तेव्हा मी त्यांना पुराव्यासह न्यायालयात जाण्यास सांगितले. परंतू त्यांनी तसे काही केले नाही. पुढे बोलतांना अमित शहा म्हणाले की, पंतप्रधान मोदींनी ईशान्य भागातील लोकांमधील ’मनाचे अंतर’ दूर केले आहे. पंतप्रधानांनी 8 वर्षात 51 वेळा या प्रदेशाला भेट दिली आहे. त्रिपुरातील परिस्थिती बदलण्यासाठी आम्ही ’चलो पलटाई’चा नारा दिला होता. आज आम्ही परिस्थिती बदलली आहे. आम्ही चांगले बजेट दिले, हिंसाचार संपवला, अंमली पदार्थांच्या व्यापारावर कडक कारवाई केली. भाजपने ईशान्येची ओळख मजबूत केली आहे. त्या ठिकाणी प्राथमिक शिक्षण स्थानिक भाषेत दिले जात आहे. 2024 पूर्वी पूर्वोत्तर राज्यांच्या राजधान्यांना रेल्वे आणि हवाई कनेक्टिव्हिटी मिळेल. अमित शहा संभाषणादरम्यान म्हणाले माझा विश्‍वास आहे की, 2024 मध्ये होणार्‍या लोकसभा निवडणुकीत भारतीय जनता पक्षासाठी कोणतीही स्पर्धा नाही. पंतप्रधान मोदींना जनतेचा पूर्ण पाठिंबा आहे. मोदींच्या पाठिशी एकतर्फी देश पुढे जात आहे. निर्णय देशातील जनतेला घ्यायचा आहे. आजवर जनतेने लोकसभेतील प्रमुख विरोधी पक्षाचे लेबल कोणालाही दिलेले नाही. पीएफआय केडरवर अनेक प्रकरणे होती, ती संपवण्याचे काम काँग्रेसने केले. ज्याला न्यायालयाने स्थगिती दिली. आम्ही यशस्वीरित्या पीएफआय प्रतिबंधित केले. पीएफआय ही देशात धर्मांधता आणि धर्मांधता वाढवणारी संघटना होती. एकप्रकारे ते दहशतवादी तयार करण्याचे काम करत होते. शहा म्हणाले- बिहार आणि झारखंडमध्ये नक्षलवादी अतिरेकी जवळपास संपुष्टात आले आहे. मला खात्री आहे की, छत्तीसगडमध्येही लवकरच शांतता प्रस्थापित होईल. जम्मू-काश्मीरमधील दहशतवादाशी संबंधित आकडेवारीही कमी झाली आहे.