गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात योजनेत महिला आणि भूमिहीनांनाही लाभ; राज्यात नवीन न्यायालयांना मंजुरी

मुंबई : राज्य मंत्रिमंडळाच्या सोमवारी झालेल्या बैठकीत शेतकरी कल्याण, न्यायव्यवस्था, माहितीचा अधिकार आणि ऊर्जा व्यवस्थापनाशी संबंधित अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. शेतकरी अपघात सहाय्य योजनेची मुदत वाढविण्याबरोबरच तिचा लाभ अधिक व्यापक करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तसेच राज्यातील विविध भागांत नवीन न्यायालये सुरू करण्यास मंजुरी देण्यात आली असून, माहिती आयोगातील प्रलंबित प्रकरणांचा निपटारा जलद व्हावा यासाठी तीन नवीन राज्य माहिती आयुक्तपदे निर्माण करण्याचाही निर्णय घेण्यात आला.

राज्यातील शेतकरी कुटुंबांना आर्थिक आधार देणार्‍या गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात सुरक्षा सानुग्रह अनुदान योजनेला पुढील तीन वर्षांसाठी मुदतवाढ देण्यात आली आहे. यासोबतच योजनेच्या लाभार्थ्यांच्या कक्षेत महत्त्वपूर्ण वाढ करण्यात आली असून, आता भूमिहीन शेतमजूर तसेच महिला शेतकरी यांनाही या योजनेचा लाभ मिळणार आहे. महिला शेतकऱ्यांच्या हक्कांना बळकटी देण्याच्या धोरणानुसार हा निर्णय घेण्यात आला असून, ग्रामीण भागातील अधिकाधिक कुटुंबांना आर्थिक संरक्षण मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. अपघातामुळे उद्भवणाऱ्या आर्थिक संकटात या योजनेचा मोठा आधार मिळणार असल्याचे सरकारचे मत आहे.

माहितीचा अधिकार कायद्याअंतर्गत दाखल होणाऱ्या अर्जांची आणि अपीलांची संख्या सातत्याने वाढत आहे. त्यामुळे प्रलंबित प्रकरणांचा लवकर निपटारा व्हावा, या उद्देशाने महाराष्ट्र राज्य माहिती आयोगात राज्य माहिती आयुक्तांची तीन नवीन पदे निर्माण करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. या नव्या पदांसाठी आवश्यक अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची स्वतंत्र पदनिर्मितीही करण्यात येणार असून, त्यामुळे माहिती आयोगाचे कामकाज अधिक गतिमान होण्याची अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत आहे.

या ठिकाणी सुरू होणार नवीन न्यायालये

• सिल्लोड (जिल्हा छत्रपती संभाजीनगर) : सिल्लोड येथे नवीन जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय सुरू करण्यात येणार असून, त्यासोबत सरकारी अभियोक्ता कार्यालयाचीही स्थापना केली जाणार आहे.
• किनवट (जिल्हा नांदेड) : किनवट येथे जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय, वरिष्ठ स्तरावरील दिवाणी न्यायालय आणि सरकारी अभियोक्ता कार्यालय सुरू करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे.
• केज (जिल्हा बीड) : केज येथे वरिष्ठ स्तरावरील दिवाणी न्यायालय स्थापन करण्यात येणार आहे.
• चांदवड (जिल्हा नाशिक) : चांदवड येथेही वरिष्ठ स्तरावरील दिवाणी न्यायालय सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
• पिंपरी-चिंचवड (जिल्हा पुणे) : वाहनांची वाढती संख्या आणि मोटर अपघातांशी संबंधित प्रकरणांचा वाढता भार लक्षात घेऊन पिंपरी-चिंचवड येथे विशेष मोटर वाहन न्यायालय स्थापन करण्यात येणार आहे. या न्यायालयामुळे अपघात भरपाईसंबंधी प्रकरणांचा निपटारा अधिक वेगाने होण्याची अपेक्षा आहे.