पश्चिम बंगालची नवी विधानसभा : श्रीमंती आणि गुन्हेगारीची ही !

        पश्चिम बंगालची नवनिर्वाचित विधानसभा केवळ पूर्वीपेक्षा अधिक श्रीमंतच नाही, तर राज्याच्या निवडणूक इतिहासात गुन्हेगारी खटले असलेल्या आमदारांची सर्वाधिक संख्याही तिच्यात आहे.असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स अर्थात एडीआर आणि वेस्ट बंगाल इलेक्शन वॉच यांच्या एका नवीन अहवालानुसार. तृणमूल काँग्रेसची १५ वर्षांची सत्ता संपुष्टात आणून भाजपने बंगालमध्ये ऐतिहासिक विजय नोंदवल्यानंतर काही दिवसांनी हे निष्कर्ष समोर आले आहेत. या निवडणुकीमुळे राज्यात मोठे राजकीय स्थित्यंतर झाले असले तरी, एडीआरने प्रसिद्ध केलेल्या आकडेवारीनुसार, विजयी उमेदवारांच्या स्वरूपातही मोठे परिवर्तन झाले असून, निवडणूक राजकारणात पैशाचे बळ आणि गुन्हेगारी प्रकरणे अधिकाधिक सामान्य झाली आहेत. विश्लेषण केलेल्या २९२ विजयी उमेदवारांपैकी, १९० (६५ टक्के) उमेदवारांनी त्यांच्यावर दाखल असलेल्या फौजदारी खटल्यांची घोषणा केली. यांपैकी, १७० उमेदवारांनी (५८ टक्के) त्यांच्या प्रतिज्ञापत्रांमध्ये गंभीर फौजदारी खटल्यांचा खुलासा केला.

    मागील निवडणुकांच्या तुलनेत या आकडेवारीत मोठी वाढ दिसून येते. २०११ मध्ये केवळ ३४ टक्के आमदारांनी फौजदारी खटले दाखल असल्याचे जाहीर केले होते, तर २०२१ मध्ये हा आकडा ४९ टक्क्यांवर पोहोचला. गंभीर फौजदारी खटल्यांचे प्रमाणही २०११ मधील २४ टक्क्यांवरून २०२६ मध्ये ५८ टक्क्यांपर्यंत वाढले आहे. या अहवालात राज्यातील निवडून आलेल्या प्रतिनिधींच्या संपत्तीत सातत्याने वाढ होत असल्याचेही निदर्शनास आणले आहे. एडीआरच्या मते, विजयी झालेले १७८ उमेदवार, म्हणजेच नवीन विधानसभेतील ६१ टक्के, करोडपती आहेत. त्या तुलनेत, २०२१ मध्ये निवडून आलेल्या ५४ टक्के आमदारांची मालमत्ता १ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त होती.

विजयी उमेदवारांची सरासरी मालमत्ता २०२१ मध्ये २.५३ कोटी रुपये आणि २०११ मध्ये सुमारे ६८ लाख रुपयांवरून वाढून ३.७३ कोटी रुपये झाली आहे. एडीआरच्या विश्लेषणानुसार, २९२ विजयी उमेदवारांची एकूण घोषित मालमत्ता १,०९१ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त असल्याचे दिसून आले. २०७ जागा जिंकलेल्या भाजपच्या उमेदवारांवर गुन्हेगारी खटले असण्याचे प्रमाण सर्वाधिक होते. अहवालानुसार, विश्लेषण केलेल्या २०६ भाजप विजेत्यांपैकी १५२ जणांनी, म्हणजेच ७४ टक्क्यांनी, त्यांच्यावर गुन्हेगारी खटले असल्याचे जाहीर केले, तर १४१ उमेदवारांवर गंभीर आरोप होते.

    तृणमूल काँग्रेसच्या विजयी उमेदवारांपैकी ८० पैकी ३४ जणांनी त्यांच्यावर असलेले गुन्हेगारी खटले जाहीर केले असून, त्यांपैकी २५ जणांवर गंभीर आरोप आहेत. एडीआरच्या बंगालच्या नवीन विधानसभेच्या विश्लेषणातून असे दिसून आले आहे की, राज्यातील ऐतिहासिक निवडणुकीच्या निकालानंतर श्रीमंत आमदार आणि फौजदारी आरोप असलेल्या उमेदवारांच्या संख्येत मोठी वाढ झाली आहे.

    बंगालमध्ये करोडपती आमदारांची संख्या झपाट्याने वाढली आहे. या अहवालात राज्यातील निवडून आलेल्या प्रतिनिधींच्या संपत्तीत सातत्याने वाढ होत असल्याचेही निदर्शनास आणले आहे. या अहवालात विजयी उमेदवारांमधील प्रचंड आर्थिक तफावतीवरही प्रकाश टाकण्यात आला आहे. नबग्रामचे भाजप नेते दिलीप साहा ४३ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त घोषित मालमत्तेसह सर्वात श्रीमंत विजयी उमेदवार म्हणून समोर आले, त्याखालोखाल ३९ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त मालमत्तेसह टीएमसीचे अहमद जावेद खान दुसऱ्या क्रमांकावर आहेत.

दुसऱ्या टोकाला उलुबेरिया उत्तरचे भाजपचे चिरन बेरा होते, ज्यांनी केवळ १७,७६८ रुपयांची मालमत्ता जाहीर केली.

एडीआरच्या अहवालात असेही नमूद करण्यात आले आहे की, १४ विजयी उमेदवारांनी खुनाशी संबंधित खटले जाहीर केले, तर ५४ उमेदवारांनी त्यांच्या प्रतिज्ञापत्रांमध्ये हत्येच्या प्रयत्नाचे आरोप उघड केले. विधानसभेत महिलांचे प्रतिनिधित्व कमीच राहिले. विश्लेषण केलेल्या २९२ विजेत्यांपैकी केवळ ३७ महिला होत्या, जे सभागृहाच्या १३ टक्के होते. लोकशाही सभागृहांचे बदलणारे हे स्वरूप संबंध देशालाच चिंतातुर करणारे आहे!