महसूल व्यवस्थेचा ‘काळाबाजार’; तलाठी कार्यालये बनली भ्रष्टाचाराची अड्डे

नांदेड : ग्रामीण प्रशासनाचा कणा मानल्या जाणार्‍या महसूल विभागात सध्या भ्रष्टाचाराने अक्षरशः मुळे घट्ट रोवली असून, गावपातळीवरील सर्वात महत्त्वाचा अधिकारी असलेला तलाठी अनेक ठिकाणी शेतकर्‍यांसाठी मदतीचा आधार न ठरता आर्थिक पिळवणुकीचे केंद्र बनल्याचे चित्र समोर येत आहे. सातबारा, फेरफार, वारस नोंद, जमीन वाटप यांसारख्या अत्यावश्यक कामांसाठी सर्वसामान्य नागरिकांना दलाल, डमी कर्मचारी आणि लाचखोरीच्या जाळ्यात अडकावे लागत असल्याने ग्रामीण भागात तीव्र संताप व्यक्त होत आहे.
महसूल विभागातील सर्वात धक्कादायक बाब म्हणजे अनेक ठिकाणी अधिकृत तलाठी कार्यालयात अनुपस्थित असतात, तर त्यांच्या जागी खासगी दलाल किंवा तथाकथित ‘डमी’ कर्मचारी संपूर्ण कारभार चालवत असल्याचे दिसून येत आहे. हे डमी कर्मचारी केवळ अर्ज स्वीकारण्यापुरते मर्यादित नसून, नागरिकांकडून पैशांची मागणी करणे, फाईल पुढे सरकवणे, कामांचे दर ठरवणे आणि काही ठिकाणी अधिकार्‍यांच्या सही-शिक्क्यांचा वापर केल्याच्या चर्चाही रंगत आहेत. साहेबांना भेटायचे असेल तर आधी आमच्याशी बोला, हा अघोषित नियमच अनेक कार्यालयांत लागू असल्याचे नागरिक सांगत आहेत. महसूल विभागातील भ्रष्टाचाराचे दरही आता उघड गुपित राहिलेले नाहीत. वारस नोंद किंवा साध्या उतार्‍यासाठी 500 ते 1000 रुपयांपर्यंत मागणी केली जाते, तर फेरफार नोंदींसाठी कामाच्या स्वरूपानुसार पाच हजारांपासून पन्नास हजार रुपयांपर्यंत व्यवहार होत असल्याचे आरोप आहेत. जमीन वाटप, सीमांकन किंवा तांत्रिक प्रकरणांमध्ये लाखो रुपयांची देवाणघेवाण होत असल्याच्या चर्चांमुळे ग्रामीण भागात नाराजी वाढली आहे. पैसे न दिल्यास कागदपत्रांमध्ये त्रुटी काढणे, फाईल हरवल्याचे सांगणे, अथवा साहेब दौर्‍यावर आहेत अशी कारणे देत नागरिकांना वारंवार चकरा मारायला लावले जात असल्याची तक्रार आहे.
विशेष म्हणजे अनेक तलाठी सरकारी चावडीत न बसता तालुक्याच्या ठिकाणी भाड्याच्या खासगी कार्यालयातून कारभार चालवत असल्याचेही दिसून येत आहे. या कार्यालयांमध्ये कोणतीही अधिकृत नोंद, सीसीटीव्ही व्यवस्था किंवा बायोमेट्रिक उपस्थिती नसल्याने पारदर्शकतेचा पूर्ण अभाव आहे. मध्यस्थांच्या शिफारशीशिवाय सामान्य नागरिकांना प्रवेशही मिळत नसल्याची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. उन्हातान्हात प्रवास करून आलेल्या शेतकर्‍यांना उद्या या, साहेब मिटिंगमध्ये आहेत किंवा फोन लागत नाही अशी उत्तरे देऊन परत पाठवले जात असल्याने संताप वाढत आहे. या सर्व प्रकाराकडे वरिष्ठ अधिकार्‍यांचे दुर्लक्ष होत असल्याचाही आरोप होत आहे. तहसीलदार आणि उपविभागीय अधिकार्‍यांकडे वारंवार तक्रारी जाऊनही केवळ चौकशीचे आश्‍वासन दिले जाते; मात्र प्रत्यक्षात ठोस कारवाई होत नसल्याने महसूल विभागातील भ्रष्ट साखळीला अभय मिळत असल्याची भावना जनतेमध्ये आहे. अचानक तपासण्या, दप्तर पडताळणी, डमी कर्मचार्‍यांवर गुन्हे दाखल करणे आणि नागरिकांसाठी पारदर्शक सेवा प्रणाली उभारणे, या उपाययोजना तातडीने राबवण्याची मागणी जोर धरत आहे. निसर्गाच्या संकटांनी आधीच आर्थिकदृष्ट्या खचलेल्या शेतकर्‍यांना सरकारी कार्यालयांतही अपमान आणि लाचखोरीला सामोरे जावे लागत असल्याने ग्रामीण भागात तीव्र नाराजी आहे. घाम गाळून कमावलेला पैसा भ्रष्ट अधिकार्‍यांच्या खिशात का टाकायचा? असा सवाल संतप्त शेतकरी उपस्थित करत आहेत. डिजिटल प्रशासनाचे दावे केले जात असले तरी प्रत्यक्षात ‘ऑनलाईन’पेक्षा ‘डेस्कखालचा व्यवहार’च अधिक प्रभावी ठरत असल्याचे वास्तव समोर येत आहे.