शेतकर्‍यांसाठी सर्व्हिस रोड बंधनकारक; महसूलमंत्री बावनकुळे यांचे आदेश

मुंबई : रेल्वे किंवा अन्य कोणत्याही प्रकल्पामुळे शेतकर्‍यांचे रस्ते खंडित झाले असतील, तर प्रकल्पाचा भाग म्हणून संबंधित विभागाने ते पूर्ववत करून द्यावेत. शेतकर्‍यांना त्यांच्या शेतात जाण्यासाठी रेल्वेच्या बाजूने ’सर्व्हिस रोड’ (सेवा रस्ता) तयार करणे बंधनकारक राहील, असे आदेश महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले आहेत.
मंत्रालयात महसूलमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली धुळे जिल्ह्यातील शेतकर्‍यांच्या प्रश्‍नांबाबत महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली. यावेळी भूसंपादन आणि रेल्वे मार्गामुळे बाधित होणार्‍या शेतकर्‍यांच्या समस्यांवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. भूसंपादनाबाबत बोलताना महसूलमंत्री म्हणाले की, बाधित शेतकर्‍यांनी आपले म्हणणे मांडण्यासाठी आणि पुरावे सादर करण्यासाठी ही शेवटची संधी आहे. पुढील 15 दिवसांत संबंधित शेतकर्‍यांनी आपले पुरावे जिल्हाधिकार्‍यांकडे सादर करावेत, त्यानंतर कोणाचेही म्हणणे ऐकून घेतले जाणार नाही. विशेषतः लहान शेतकरी आणि ज्यांच्या शेतात विहिरी आहेत, त्यांच्या बाबतीत योग्य नियोजन करण्याची जबाबदारी निवासी जिल्हाधिकार्‍यांकडे सोपवण्यात यावी. रेल्वे लाईन किंवा पाईपलाईनमुळे अनेक ठिकाणी शेतकर्‍यांचे शेतात जाण्याचे रस्ते बंद झाले आहेत. हे रस्ते पुन्हा तयार करून देण्याची जबाबदारी संबंधित विभागाची असून, याबाबत लवकरच अधिकृत परिपत्रक काढण्यात येईल. प्रकल्पाचे काम करताना शेतकर्‍यांची गैरसोय होणार नाही याची दक्षता घेण्याच्या सूचनाही यावेळी देण्यात आल्या.