मध्यपूर्वेतील युद्धामुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेवर होणारे परिणाम?

मध्यपूर्वेतील वाढता तणाव-विशेषतः इराण, अमेरिका आणि इजराइल यांच्यातील संघर्ष-हा केवळ राजकीय किंवा लष्करी पातळीवर मर्यादित राहिलेला नाही. या संघर्षाने जागतिक अर्थव्यवस्थेच्या धाग्यांना स्पर्श केला असून त्याचे परिणाम आता सर्व देशांना जाणवू लागले आहेत. भारतासारख्या विकसनशील आणि खनिज तेल आयात-आधारित अर्थव्यवस्थेसाठी हे संकट अधिक गुंतागुंतीचे आहे. ऊर्जा, व्यापार, गुंतवणूक आणि शेती या सर्व क्षेत्रांमध्ये या संघर्षाचे दूरगामी परिणाम दिसून येत आहेत. त्यामुळे या परिस्थितीकडे केवळ आंतरराष्ट्रीय घडामोडी म्हणून न पाहता, आर्थिक स्थैर्याच्या दृष्टीने गंभीर इशारा म्हणून पाहणे आवश्यक आहे. जागतिक अर्थव्यवस्था आज एकमेकांशी घट्ट जोडलेली आहे. अशा परिस्थितीत मध्यपूर्वेतील अस्थिरता सर्वप्रथम जागतिक मागणी-पुरवठा साखळीवर परिणाम करते. तेल आणि नैसर्गिक वायूचा पुरवठा करणार्‍या या प्रदेशात निर्माण झालेली अस्थिरता म्हणजे ऊर्जा बाजारातील अनिश्‍चितता. वाहतूक मार्गांवर निर्माण झालेला धोका, वाढलेले विमा खर्च आणि लॉजिस्टिक अडथळे यामुळे जागतिक व्यापारात मंदी येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. भारतातील उद्योगांना आवश्यक असलेला कच्चा माल वेळेवर मिळला नाही किंवा त्याची किंमत वाढली तर त्याचा परिणाम म्हणून उत्पादन खर्च वाढतो आणि औद्योगिक क्रियाशीलता मंदावते. हा परिणाम केवळ उद्योगांपुरता मर्यादित राहत नाही, तर संपूर्ण अर्थव्यवस्थेत त्याचे पडसाद उमटतात. मागणी जास्त व पुरवठा कमी झाला की महागाई वाढते याला मागणी ताणजन्य महागाई म्हणतात. याच पार्श्‍वभूमीवर महागाईचा प्रश्‍न अधिक तीव्र बनतो. भारतात ऊर्जा दरवाढ ही महागाई वाढवणारी प्रमुख शक्ती आहे. तेलाच्या किमती वाढल्या की त्याचा परिणाम वाहतूक खर्चावर होतो आणि त्यातून अन्नधान्य, जीवनावश्यक वस्तू आणि सेवा यांच्या किमती वाढतात. महागाई ही केवळ आकडेवारी नसून ती सामान्य नागरिकांच्या दैनंदिन जीवनावर परिणाम करणारी वस्तुस्थिती आहे. उत्पन्नाच्या तुलनेत खर्च वाढू लागला की क्रयशक्ती कमी होते आणि बाजारातील मागणी घटते. ही परिस्थिती आर्थिक वाढीला अडथळा निर्माण करते. वाढती महागाई, वाढती बेरोजगारी आणि घटती वाढ यांचा संगम म्हणजेच स्टॅगफ्लेशनची सुरुवात, जी कोणत्याही अर्थव्यवस्थेसाठी धोकादायक ठरते. या संपूर्ण प्रक्रियेत सर्वाधिक फटका बसतो तो भारतीय शेतीला. आधीच हवामान बदल, पर्जन्यमानातील अनिश्‍चितता आणि कर्जबाजारीपणा यामुळे त्रस्त असलेले शेती क्षेत्र या नव्या संकटामुळे अधिक दबावाखाली येते. डिझेलच्या किमती वाढल्या तर सिंचनाचा खर्च वाढेल, खतांच्या दरवाढीमुळे पेरणी खर्च वाढेल आणि शेवटी उत्पादन खर्चात प्रचंड वाढ होईल. या वाढत्या खर्चामुळे अनेक शेतकरी उत्पादन कमी करण्याचा निर्णय घेऊ शकतात, ज्यामुळे बाजारात अन्नधान्य उपलब्धतेवर परिणाम होईल. त्याचवेळी पुरवठा साखळी विस्कळीत झाल्यामुळे शेतमाल वेळेवर बाजारात पोहोचत नाही आणि योग्य दर मिळत नाही. परिणामी शेतकरी आर्थिकदृष्ट्या अधिक असुरक्षित बनतो. उत्पादन घटल्याने अन्नसुरक्षेचा प्रश्‍नही निर्माण होऊ शकतो, जो देशाच्या सामाजिक स्थैर्यासाठी धोकादायक आहे.  जागतिक अस्थिरतेचा आणखी एक महत्त्वाचा परिणाम परकीय गुंतवणुकीवर होतो. जर देशातील मंदी सदृश्य परिस्थिती कमी करण्यासाठी राजकोषीय तूट वाढली तर अनेक गुंतवणूकदार गुंतवणूक काढून घेतील. कोणत्याही देशातील गुंतवणूकदारांना स्थैर्य आणि निश्‍चितता आवश्यक असते. युद्धजन्य परिस्थितीत अनिश्‍चितता वाढल्याने परकीय गुंतवणूकदार सावध भूमिका घेतात. भारतात येणारी थेट परकीय गुंतवणूक कमी होण्याची शक्यता निर्माण होते, तर पोर्टफोलिओ गुंतवणूक बाहेर जाण्याची प्रवृत्ती वाढते. यामुळे शेअर बाजारात चढ-उतार वाढतात आणि उद्योग क्षेत्राला आवश्यक असलेले भांडवल मिळण्यात अडचणी निर्माण होतात. गुंतवणुकीतील घट ही दीर्घकालीन विकासासाठी मोठा अडथळा ठरू शकते, कारण त्याचा थेट परिणाम रोजगार निर्मितीवर होतो.
या सर्व परिस्थितीत सरकारसमोर राजकोषीय व्यवस्थापनाचे मोठे आव्हान उभे राहते. महागाईचा फटका कमी करण्यासाठी सरकारला कर कपात करावी लागते किंवा अनुदान वाढवावे लागते. विशेषतः इंधन आणि खतांवरील अनुदान वाढल्यास सरकारी खर्च वाढतो. त्याचवेळी महसूल घटल्याने राजकोषीय तूट वाढते. ही तूट वाढत गेल्यास कर्जाचा बोजा वाढतो आणि भविष्यातील आर्थिक धोरणांवर मर्यादा येतात. अल्पकालीन दिलासा देण्यासाठी घेतलेले निर्णय दीर्घकालीन आर्थिक स्थैर्यावर परिणाम करू शकतात, ही या परिस्थितीची मोठी विसंगती आहे. युद्धजन्य परिस्थितीमुळे रुपयाच्या मूल्यावरही दबाव निर्माण झाला आहे. तेल आयात वाढल्याने डॉलरची मागणी वाढली आहे परिणामी रुपयाने ऐतिहासिक नीचांकी गाठली आहे. रुपयाचे अवमूल्यन झाल्यास आयात अधिक महाग होते, ज्यामुळे महागाई आणखी वाढते. हा एक दुष्टचक्र तयार होतो, ज्यातून बाहेर पडणे कठीण होते. चलनाचे अस्थैर्य हे गुंतवणुकीवरही परिणाम करते आणि अर्थव्यवस्थेतील अनिश्‍चितता वाढवते. या सर्व घटकांचा एकत्रित परिणाम म्हणजे भारतीय अर्थव्यवस्थेसमोर उभे राहणारे संभाव्य संकट. महागाई वाढत असताना आर्थिक वाढ मंदावणे, शेती उत्पादनात घट, परकीय गुंतवणुकीतील कमी आणि वाढती राजकोषीय तूट-हे सर्व संकेत एका मोठ्या आर्थिक आव्हानाकडे निर्देश करतात. ही परिस्थिती दीर्घकाळ टिकली, तर अर्थव्यवस्था स्टॅगफ्लेशनच्या सापळ्यात अडकू शकते, ज्याचा परिणाम समाजातील सर्व स्तरांवर होईल. या पार्श्‍वभूमीवर भारताने केवळ तात्पुरते उपाय न करता दीर्घकालीन धोरणात्मक बदल करण्याची गरज आहे. ऊर्जा स्वावलंबनावर भर देणे, नवीकरणीय ऊर्जेचा वापर वाढवणे, इंधनासाठी वेगवेगळ्या देशांसोबत करार करणे, स्थानिक उत्पादन क्षमता बळकट करणे आणि मजबूत पुरवठा साखळी निर्माण करणे हे काही महत्त्वाचे उपाय ठरू शकतात. त्याचबरोबर शेती क्षेत्रात तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवणे, शेतकर्‍यांना आर्थिक आधार देणे आणि बाजार व्यवस्थापन सुधारणा करणे आवश्यक आहे. आर्थिक शिस्त राखून राजकोषीय तूट नियंत्रणात ठेवणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे. शेवटी, मध्यपूर्वेतील संघर्ष हा भारतासाठी दूरचा विषय राहिलेला नाही. त्याचे परिणाम आता आपल्या अर्थव्यवस्थेच्या प्रत्येक स्तरावर जाणवू लागले आहेत. या परिस्थितीकडे दुर्लक्ष करणे परवडणारे नाही. योग्य वेळी योग्य निर्णय घेतले, तर या संकटाचा प्रभाव कमी करता येईल; अन्यथा हेच संकट भविष्यात मोठ्या आर्थिक अस्थैर्यात रूपांतरित होऊ शकते. भारतासमोर आजची खरी कसोटी ही केवळ वाढ साधण्याची नाही, तर त्या वाढीला स्थैर्य देण्याची आहे.

प्रा. जाधवर दयानंद  
मो : 8668602215