बळीराजावर अस्मानी संकट…!

राज्यावर अवकाळी पावसाच्या संकटाने शेतकर्‍यांच्या हातातोंडाशी आलेला घास हिरावला आहे. मागील वर्षीही अवकाळीच्या संकटाने शेतकरी हवालदिल झाला होता. या संकटातील पीक पंचनामे पूर्ण होऊन अद्याप शेतकर्‍यांना पुरेसा मोबदला अजूनही मिळालेला नाही. त्यानंतर आता पुन्हा अवकाळीचे पावसाच्या संकटाचे ढग राज्यावर गोळा झाले आहेत. ऋतुचक्र पुढे सरकल्याचा अंदाज काही वर्षापूर्वी हवामान अभ्यासकांनी व्यक्त केला होता. त्यामुळे दरवर्षीचा मान्सून उशिराने दाखल होण्याचा अंदाजही वर्तवला जात होता, तसेच मान्सूनचा मुक्कामही लांबेल, असेही सांगितले जात होते. त्यानुसार उशिराने दाखल झालेला मान्सून दिवाळीनंतरही परतीचे नाव घेत नसल्याचे मागील वर्षी स्पष्ट झाले होते. त्यामुळे शेतीचे गणित बिघडले होतेच. यंदाही वेळेआधी मान्सून दाखल होण्याची शक्यता वर्तवली जात असताना उन्हाळ्यात आलेल्या पावसाने शेतीचे मोठे नुकसान केले आहे. मार्च ते मे या तीन महिन्यात राज्यात कुठेना कुठे अवकाळी सरी तुरळक बरसतात, परंतु यंदा जुलैच्या अतीवृष्टीची आठवण यावी, असा अवकाळी पाऊस पुणे आणि महाराष्ट्रातील अनेक भागात बरसला, त्यामुळे बागायती, भाजीपाला शेतीचे मोठे नुकसान झालेच. सोबतच नगदी पिकाला मोठा फटका बसला आहे. पश्‍चिम महाराष्ट्रातला कांदा अवकाळीने पुरता भिजवला आहे. कोकणात आंबा पिकाला अवकाळीचा मोठा फटका बसला असल्याने यंदा भाजीपाल्यासोबतच फळफळावळही महाग होणार आहे. हे अस्मानी संकट असताना आखाती युद्धामुळे इंधनदरवाढ, ठप्प झालेली निर्यात असा दुहेरी फटका शेतकर्‍यांना बसत आहे. या दोन्ही संकटातून मार्ग काढण्यासाठी सरकारी यंत्रणांची कसोटी लागणार आहे. महाराष्ट्रातील 29 जिल्ह्यातील 2 लाख 4 हजार 835 हेक्टर पिकांना अवकाळी पाऊस आणि गारपिटीचा फटका बसला आहे. विदर्भ, कोकण, पश्‍चिम महाराष्ट्र, मराठवाडा, खान्देश असा सगळाच महाराष्ट्र अवकाळीत सापडला आहे. नाशिक, धुळे, अहिल्यानगर आणि जळगाव या चार जिल्ह्यात सर्वाधिक हानी 24 मार्च ते 2 एप्रिलदरम्यान नोंदवली आहे. केळी, गहू, हरभरा, ज्वारी, आंबा, टरबूज, मका, भाजीपाला, कलिंगड, डाळिंब, कांदा, संत्रा आणि द्राक्ष पिकांचे मोठे नुकसान झाले आहे. निफाड, येवला तालुक्यातील काढणीला आलेल्या द्राक्ष बागांचे मोठे नुकसान झाले आहे. छत्रपती संभाजीनगरात 14 दिवसांत जिल्ह्यात 11,000 हेक्टरवरील पिकांना अवकाळीचा फटका बसला असून 18 हजार शेतकरी कमालीच्या आर्थिक अडचणीत सापडले आहेत. नंदूरबारमधील 62 गावातील 954 शेतकर्‍यांच्या 832 हेक्टर पिकांचे नुकसान झाले आहे. यात ज्वारी, मका कांद्याचे नुकसान सर्वाधिक आहे. नांदेडमधील गारपिटीने शेतीसह जनावरांचे गोठे, शेतकर्‍यांच्या घरांचेही मोठे नुकसान झाले. यवतमाळमध्ये 6 तालुक्यांमधील 14 गावांत 190 हेक्टरवरील पिकांचे नुकसान झाले आहे. तसेच 5 घरे कोसळली आहेत. नगर जिल्ह्यात 3 हजार 559 हेक्टरवरील पिकांचे नुकसान नोंदवले गेले आहे. असेच नुकसान धाराशिव, लातूर, सोलापूर, बीड आदी भागात नोंदवले गेले आहे. महसूल आणि कृषी विभागाकडून युद्धपातळीवर पीक पंचनामे करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत, सोबतच 33 टक्क्यांपेक्षा अधिक नुकसान झालेल्या शेतकर्‍यांना पहिल्या टप्प्यात भरपाई दिली जाणार असल्याचे सरकारकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. हा पहिला टप्पा ज्या वेळी संपेल त्यानंतर उर्वरित शेतकर्‍यांना भरपाई दिली जाईल का?, पीक पंचनामे कधीपर्यंत पूर्ण केले जातील? नुकसान झालेल्या सर्वच शेतकर्‍यांच्या भरपाईचे निकष कसे असतील, यातून खरोखर आर्थिक मदतीची गरज असलेल्या शेतकर्‍यांसाठी मदतीचे नियोजन कसे केले जाणार आहे? आदी प्रश्‍न यातून समोर आले आहेत. याआधीही महाराष्ट्रात अनेकदा हे संकट येऊन गेले आहे. परंतु यंदाची गारपिट तुलनेने जास्त नुकसान करणारी असल्याचे स्पष्ट व्हावे. त्यामुळे शेतकर्‍यांना होणार्‍या सरकारी मदतीसाठी शेतकर्‍यांच्या बाजूने सहानुभूतीचे धोरण ठेवतानाच निकषातील तांत्रिक आणि प्रशासकीय नियमांची कठोरता सौम्य करण्याची गरज आहे. शेतकर्‍याला पुन्हा उभे करण्यासाठी खरीपातील बि-बियाणे, खतं आणि मशागतीसाठी पुरेसे आर्थिक पाठबळ उपलब्ध करण्याची गरज आहे. त्यासाठी पीककर्ज, पंचनामे आणि पीक विमा या तीन घटकांतील लाभांश शेतकर्‍यांपर्यंत वेळीच पोहचता व्हायला हवा. त्यासाठी प्रशासकीय स्तरावरील नियम थोडेफार शिथील करण्याची गरज आहे. येत्या पावसाळ्यात शेतकर्‍यांना पुरेसे मार्गदर्शन करण्यासाठी कृषी विभाग, हवामान खाते आणि सरकारी यंत्रणांमध्ये योग्य समन्वयाची आवश्यकता आहे. ’अस्मानी’चे संकट टाळता येत नाही, मात्र ’सरकार’कडून शेतकर्‍यांच्या वेदनेची तीव्रता कमी करता येणे नक्कीच शक्य आहे, तेवढे तरी करावे हीच अपेक्षा.

शिवाजी चौगुले
कागल-कोल्हापूर