’शहराचा तिसरा डोळा’ मिटला; बंद सीसीटीव्हींमुळे सुरक्षेची हमीच संशयाच्या भोवर्‍यात

नांदेड: स्मार्ट आणि सुरक्षित शहराची संकल्पना प्रत्यक्षात आणण्यासाठी कोट्यवधी रुपयांचा खर्च करून उभारण्यात आलेली सीसीटीव्ही यंत्रणा आज स्वतःच ’नजरकैद’ झाल्याचे चित्र नांदेड शहरात पाहायला मिळत आहे. नागरिकांच्या सुरक्षिततेचा आधार मानले जाणारे अनेक सीसीटीव्ही कॅमेरे महिनोनमहिने बंद अवस्थेत असल्याची बाब समोर येत असून, त्यामुळे शहराच्या सुरक्षेच्या दाव्यांवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. गुन्हे घडल्यानंतर त्यांचा उलगडा करण्यासाठी अत्यावश्यक मानली जाणारी यंत्रणाच निष्प्रभ असल्याने प्रशासनाच्या उदासीनतेबद्दल नागरिकांमध्ये तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे.

शहरातील प्रमुख चौक, बाजारपेठा, शासकीय कार्यालयांच्या परिसरासह गर्दीच्या मार्गांवर बसविण्यात आलेले अनेक कॅमेरे कार्यरत नसल्याची माहिती पुढे येत आहे. परिणामी चोरी, लूटमार, अपघात किंवा इतर गुन्ह्यांच्या घटनांनंतर तपास यंत्रणांना खासगी दुकाने, बँका किंवा व्यावसायिक आस्थापनांवरील कॅमेर्‍यांच्या चित्रफितींवर अवलंबून राहावे लागत आहे. सार्वजनिक सुरक्षेसाठी उभारलेली व्यवस्था खासगी साधनांवर अवलंबून राहणे, हीच ‘सेफ सिटी’ योजनेच्या अंमलबजावणीतील मोठी विसंगती मानली जात आहे.

विशेष म्हणजे, यापूर्वीही अनेक गाजलेल्या गुन्ह्यांच्या तपासादरम्यान सीसीटीव्ही कॅमेरे बंद असल्याची बाब उघड झाली होती. तरीदेखील या त्रुटी दूर करण्यासाठी ठोस उपाययोजना करण्यात आल्याचे चित्र दिसत नाही. त्यामुळे कोट्यवधी रुपयांची गुंतवणूक झालेली यंत्रणा केवळ कागदोपत्रीच कार्यरत आहे का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. नागरिक आणि व्यापारी संघटनांनी या प्रकरणाची स्वतंत्र तांत्रिक तपासणी करण्याची मागणी केली आहे. शहरात एकूण किती कॅमेरे बसविण्यात आले, त्यापैकी किती कार्यरत आहेत, किती बंद आहेत, त्यांच्या देखभालीसाठी किती निधी खर्च झाला आणि देखभालीची जबाबदारी नेमकी कोणाकडे आहे, याची माहिती प्रशासनाने जाहीर करावी, अशी मागणी जोर धरत आहे.

शहरातील वाढत्या गुन्हेगारीच्या पार्श्वभूमीवर कार्यक्षम सीसीटीव्ही यंत्रणा ही केवळ सुविधा नसून नागरिकांच्या सुरक्षिततेची मूलभूत गरज बनली आहे. मात्र देखभालीअभावी ही व्यवस्था निष्प्रभ होत असेल, तर ती केवळ तांत्रिक बिघाड नसून नागरिकांच्या सुरक्षेबाबतची प्रशासनाची उदासीनता असल्याची भावना सर्वसामान्यांमध्ये व्यक्त होत आहे. सुरक्षेच्या नावाने नवीन योजना जाहीर करण्यापेक्षा विद्यमान यंत्रणा सक्षम करणे अधिक गरजेचे आहे. अन्यथा ’सेफ सिटी’ हा फलक उरेल; मात्र शहरावर लक्ष ठेवणारा ’तिसरा डोळा’ कायमचा मिटलेलाच राहील आणि त्याची किंमत सामान्य नागरिकांना आपल्या सुरक्षिततेच्या स्वरूपात मोजावी लागेल.