Tag: शासन निर्णय
राज्यातील 20 टक्के गावांत अद्याप स्मशानभूमीच नाहीस्मशानभूमी असल्याचा दाखल्यानंतरच मिळणार निधी : ग्रामविकास विभागाची भूमिका
मुंबई : ग्रामीण भागातील अनेक गावांमध्ये आजही सन्मानाने अंत्यसंस्कार करण्यासाठी आवश्यक सुविधा उपलब्ध नसल्याचे गंभीर वास्तव समोर आले आहे. राज्यातील [...]
सा.बां. सचिव प्रशांत औटी यांच्या जन्मतारखेत निवृत्तीच्या उंबट्यावर बदल कसा?शासनाची दिशाभूल केल्याप्रकरणी सेवाशिस्तीचा भंग म्हणून गुन्हा दाखल करण्याची गरज
मुंबई : सार्वजनिक बांधकाम विभागातील तत्कालीन मुख्य अभियंता आणि विद्यमान सचिव प्रशांत औटी यांच्या जन्मतारखेत घोळ होता, याचा साक्षात्कार त्यांना नि [...]
कुंभमेळ्यातील निविदा प्रक्रिया आणि कोट्यावधीचा घोटाळा करणारे कोण?
https://youtu.be/cg335VJBqRA
कुंभमेळ्यातील निविदा प्रक्रियेत नेमका कोणता घोटाळा झाला? कोट्यवधींच्या आर्थिक अनियमिततेमागे कोणाचा हात? जाणून घ्या [...]
तहसील कार्यालयात लोकशाही दिन नियमित घेण्याची मागणी
शेवगाव : शेवगाव तहसील कार्यालयात शासनाच्या निर्देशानुसार दर महिन्याच्या तिसऱ्या सोमवारी आयोजित करण्यात येणारा तहसीलस्तरीय लोकशाही दिन नियमितपणे [...]
जेव्हा थेट महसूलमंत्र्यांचा शेतकरी प्रतिनिधीला फोन येतो…
श्रीगोंदा : शेतकऱ्यांसाठी शेतपाणंद रस्त्यांच्या अंमलबजावणीबाबत शासनाने घेतलेल्या निर्णयांचा प्रत्यक्ष परिणाम जाणून घेण्यासाठी राज्याचे महसूलमंत्र [...]
“धोक्याच्या छायेतून सुरक्षित भविष्याकडे; कपिलधारवाडी पुनर्वसनासाठी १८ कोटींचा दिलासा”आ. विजयसिंह राजे पंडित यांच्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्याला यश; ग्रामस्थांकडून आभार, पुनर्वसनाची प्रक्रिया तातडीने पूर्ण करण्याची अपेक्षा
बीड : अतिवृष्टी आणि भूस्खलनाच्या सततच्या धोक्यामुळे अनेक वर्षांपासून असुरक्षित जीवन जगणाऱ्या कपिलधारवाडी येथील ग्रामस्थांना अखेर मोठा दिलासा मिळा [...]
शेतीकामासाठी गाळ, मुरूमावरील रॉयल्टी रद्द!महसूलमंत्री बावनकुळे यांची घोषणा ; शेतकर्यांची अडवणूक करणार्या अधिकार्यांवर कारवाई
मुंबई: बळीराजाला आता स्वतःच्या शेती सुधारणेसाठी, विहीर, गोठा किंवा शेतघर बांधण्यासाठी लागणार्या माती आणि मुरूमासारख्या गौण खनिजांसाठी शासनाला एक [...]
हजारो आदिवासी महिलांचे धरणे आंदोलन ‘पेसा ग्रामसभा मोबिलायझर्सची’ पदे कमी करण्याचा निर्णय रद्द करण्याची मागणी
अकोले : पेसा मोबिलाईझरची पदे कमी करू नये यासाठी कालपासून राज्यातील 13 आदिवासी बह [...]
एससी आरक्षण उपवर्गीकरणावरून सरकारची कोंडीबदर समितीची अहवाल जाहीर करण्याची 27 आमदारांची मागणी ;
मुंबई : अनुसूचित जातींच्या आरक्षणातील उपवर्गीकरणाच्या मुद्द्यावर राज्यातील राजकारण पुन्हा एकदा तापले असून, या विषयावर सत्ताधारी आघाडीसमोरील अडचणी [...]
बीड जिल्हा परिषदेतील 279 अतिरिक्त शिक्षकांना मूळ जिल्ह्यात पाठवण्याबाबत शासनाने शपथपत्र दाखल करावे; उच्च न्यायालयाचे आदेश
बीड जिल्हा परिषदेमध्ये अंतरजिल्हा बदलीद्वारे आलेल्या 279 अतिरिक्त शिक्षकांना त्यांच्या मूळ जिल्ह्यात परत पाठवण्याच्या प्रक्रियेबाबत महाराष्ट्र शा [...]