सा.बां. सचिव प्रशांत औटी यांच्या जन्मतारखेत निवृत्तीच्या उंबट्यावर बदल कसा?शासनाची दिशाभूल केल्याप्रकरणी सेवाशिस्तीचा भंग म्हणून गुन्हा दाखल करण्याची गरज

मुंबई : सार्वजनिक बांधकाम विभागातील तत्कालीन मुख्य अभियंता आणि विद्यमान सचिव प्रशांत औटी यांच्या जन्मतारखेत घोळ होता, याचा साक्षात्कार त्यांना निवृत्तीच्या उंबरट्यावर असतांना झाला, याचे वाटावे तितके नवलच. कारण प्रशांत औटी यांची सेवापुस्तिकेत 1 जुलै 1967 अशी आहे. असे असतांना त्यांची सेवानिवृत्ती 31 मे 2026 रोजी होणे अपेक्षित होते. मात्र त्यांनी मॅटमध्ये याचिका दाखल करून आपली जन्मतारीख 11 नोव्हेंबर 1968 असून त्यात सुधारणा करण्यासंदर्भातील याचिका दाखल केली होती. मुळातच सेवेत दाखल झाल्यानंतर सहा महिन्यातच काही बदल असल्यास तो शासनास कळविणे बंधनकारक असते, असे असतांना अनेक दशके सेवा केल्यानंतर निवृत्तीच्या उंबरट्यावर म्हणजेच 2023 मध्ये याचिका दाखल करून हा लाभ उठवण्याचा प्रयत्न करणे म्हणजे शासनाच्या डोळ्यात धूळफेेक करण्याचा प्रकार होय.
यासंदर्भात सविस्तर माहिती अशी की, प्रशांत औटी यांनी नाशिक येथे मुख्य अभियंता असतांना कोट्यावधींचा अपहार केला आहे. नाशिक येथील कृषी भवनच्या इमारतींना प्रशासकीय/तांत्रिक मंजुरी औटी यांनीच दिली आहे. या सर्व बाबी पाहता त्यांना उर्वरित कालावधी आपण केलेल्या भ्रष्टाचारावर पांघरून घालण्यासाठीच हवा आहे, त्यामुळेच त्यांनी मॅटमध्ये धाव घेत शासन निर्णय बदलण्यास भाग पाडत, नव्याने आदेश निर्गमित करण्यास भाग पाडत पदोन्नती मिळवली आहे. एकप्रकारे शासनालाच आव्हान देत त्यांनी या सर्व बाबीं लिलया पार पाडल्या, अर्थात त्यामागे होते सुनियोजित कारस्थान, भ्रष्टाचार लपवण्याचे आणि त्यातून सहीसलामत बाहेर पडण्याचे कारस्थान. यासंदर्भात मुख्यमंत्र्यांनी दखल घेऊन कठोर कारवाई करण्याची गरज आहे.
कर्तव्यदक्ष मुख्यमंत्र्यांनी द्यावे लक्ष !
राज्याचे कर्तव्यदक्ष मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा स्पष्टवक्तेपणा प्रशासनात चांगलाच परिचित आहे. त्यामुळे नियमांत बसणार्‍या कामांना ते नेहमीच प्राधान्य देतात. तर नियमबाह्य कामांना खडसावून सांगतात. सचिव प्रशांत औटी या प्रकरणात देखील मुख्यमंत्री महोदयांनी लक्ष देण्याची गरज आहे. प्रशांत औटी यांची जन्मतारीख कशी बदलली, त्यासाठी कोणते खोटे पुरावे जोडले, त्यासाठी कोणत्या कागदपत्रांची पूर्तता करून कोणत्या वरिष्ठ अधिकार्‍यांनी अप्रत्यक्ष मदत केली, याची झाडाझडती मुख्यमंत्र्यांनी घेण्याची गरज आहे.
प्रशांत औटीवर फौजदारी व प्रशासकीय कारवाई का नाही ?
सामान्य प्रशासन विभाग आणि वित्त विभागाचे अभिप्राय पाहता प्रशांत औटी यांच्या सेवापुस्तिकेतील जन्म दिनांकमध्ये बदल करता येणार नाही, असा निर्णय शासन स्तरावर घेण्यात आला होता. तसे पत्र औटी यांना 30 ऑक्टोबर 2023 रोजी शासनाने कळविले होते. तत्कालीन मुख्य सचिव सुजाता सौनिक यांनी कारवाई करण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र तत्कालीन सा.बां. अतिरिक्त सचिव श्रीमती मनीषाताई म्हैसकर यांनी का कारवाई केली नाही? हा आमचा प्रश्‍न आहे. तसेच मॅटने त्यांना पदोन्नती देऊ नये, असे निर्देश दिले होते, मात्र तत्कालीन सा.बां. अतिरिक्त सचिव मनीषाताई म्हैसकर यांनी अप्रत्यक्षपणे या सर्व नियमांना बगल देत त्यांची पदोन्नती केली. तसेच याप्रकरणात औटी यांना मॅटमध्ये जाऊन सुधारित जन्मतारीख मान्य करण्याचे निर्देश देण्यासंदर्भात औटी यांना कुणी मदत केली, कशी मदत केली, यासंदर्भात न बोललेच बरं.
उद्याच्या अंकात
कुंभमेळ्यातील निविदाप्रक्रियेतील भ्रष्टाचाराचा लेखाजोखा!
कुंभमेळ्यातील भ्रष्टाचाराची वाच्यता होऊ नये म्हणून कुणाला काय दिले?
काका मला वाचवा हो… आनंदीबाईंनी केला ध-चा मा…