राज्यातील 20 टक्के गावांत अद्याप स्मशानभूमीच नाहीस्मशानभूमी असल्याचा दाखल्यानंतरच मिळणार निधी : ग्रामविकास विभागाची भूमिका

मुंबई : ग्रामीण भागातील अनेक गावांमध्ये आजही सन्मानाने अंत्यसंस्कार करण्यासाठी आवश्यक सुविधा उपलब्ध नसल्याचे गंभीर वास्तव समोर आले आहे. राज्यातील तब्बल 7 हजार 444 गावांमध्ये, म्हणजेच जवळपास 20 टक्के गावांत, स्वतंत्र स्मशानभूमीच नसल्याची माहिती विधानसभेत चर्चेदरम्यान समोर आली. या पार्श्‍वभूमीवर राज्य सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला असून, गावात स्मशानभूमी असल्याचा दाखला सादर केल्याशिवाय इतर विकासकामांसाठी निधी मंजूर केला जाणार नाही, अशी घोषणा ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांनी केली.
पावसाळी अधिवेशनात या विषयावर सविस्तर चर्चा झाली. विविध पक्षांच्या सदस्यांनी ग्रामीण भागातील स्मशानभूमींची दयनीय अवस्था, जागेचा अभाव आणि मूलभूत सुविधांच्या कमतरतेकडे सरकारचे लक्ष वेधले. त्यानंतर सरकारने या प्रश्‍नावर ठोस उपाययोजना करण्याची भूमिका स्पष्ट केली. ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांनी सांगितले की, राज्यातील प्रत्येक गावात सन्मानपूर्वक अंत्यसंस्काराची व्यवस्था असणे ही शासनाची प्राथमिक जबाबदारी आहे. यासाठी ‘गाव तिथे स्मशानभूमी’ हे उद्दिष्ट निश्‍चित करण्यात आले आहे. या कामासाठी त्यांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष समिती स्थापन करण्यात आली असून, गावांच्या विकासासाठी दिल्या जाणार्‍या विविध योजनांतील निधी मंजूर करताना स्मशानभूमीची उपलब्धता तपासली जाणार आहे. त्यांनी स्पष्ट केले की, ग्रामविकासाशी संबंधित निधीचा वापर करण्यापूर्वी संबंधित गावात स्मशानभूमी असल्याचा दाखला देणे बंधनकारक राहील. ही अट पूर्ण न झाल्यास अन्य विकासकामांना मंजुरी दिली जाणार नाही. या संदर्भातील शासन निर्णय लागू करण्यात आला असून त्याची अंमलबजावणी सुरू झाली आहे.
सन्मानाने अंतिम निरोप देण्याचा शासनाचा प्रयत्न
स्मशानभूमी ही केवळ एक सुविधा नसून प्रत्येक नागरिकाच्या सन्मानाशी संबंधित बाब आहे. त्यामुळे राज्यातील प्रत्येक गावात आवश्यक जागा, पायाभूत सुविधा आणि सुरक्षित व्यवस्था उपलब्ध करून देण्याच्या दृष्टीने शासनाने कठोर भूमिका घेतली आहे. विकासनिधीला स्मशानभूमीच्या उपलब्धतेची अट जोडल्यामुळे ग्रामपातळीवर या प्रश्‍नाला प्राधान्य मिळण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. ग्रामीण भागातील नागरिकांना सन्मानाने अंतिम निरोप देता यावा, हा या निर्णयामागील मुख्य उद्देश असल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे.