बीड जिल्हा परिषदेतील 279 अतिरिक्त शिक्षकांना मूळ जिल्ह्यात पाठवण्याबाबत शासनाने शपथपत्र दाखल करावे; उच्च न्यायालयाचे आदेश

बीड जिल्हा परिषदेमध्ये अंतरजिल्हा बदलीद्वारे आलेल्या 279 अतिरिक्त शिक्षकांना त्यांच्या मूळ जिल्ह्यात परत पाठवण्याच्या प्रक्रियेबाबत महाराष्ट्र शासनाने निश्चित कालावधीत शपथपत्र दाखल करावे, असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने दिले आहेत. या प्रकरणी पुढील सुनावणी 17 जुलै 2026 रोजी निश्चित करण्यात आली असून, त्यापूर्वी 14 जुलै 2026 पर्यंत शासनाने कोणतीही हलगर्जी न करता शपथपत्र सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.
सन 2000 मधील प्रचलित शासन निर्णय आणि बिंदूनामावलीचे नियम डावलून 2014 मध्ये बीड जिल्हा परिषदेत मोठ्या प्रमाणावर अंतरजिल्हा बदल्या करण्यात आल्याचा आरोप याचिकाकर्त्यांनी केला आहे. या प्रकरणाची शासनस्तरावर चौकशी करण्यात आली होती. चौकशी अहवालानुसार जवळपास 500 अतिरिक्त शिक्षक विविध प्रवर्गांतून खुल्या प्रवर्गात बीड जिल्हा परिषदेत बदलीने आल्याचे नमूद करण्यात आले होते. या अहवालाच्या आधारे शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने 27 नोव्हेंबर 2015 रोजी संबंधित अतिरिक्त शिक्षकांच्या सेवा त्यांच्या मूळ जिल्ह्यात प्रस्तावित करण्याबाबत सूचना दिल्या होत्या. मात्र त्याची अंमलबजावणी न झाल्याने या विरोधात जनहित याचिका क्रमांक 52/2017 दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान शासनाने उच्च न्यायालयात शपथपत्राद्वारे संबंधित अतिरिक्त शिक्षकांना मूळ जिल्ह्यात पाठविण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याचे स्पष्ट केले होते. त्यानंतर तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमोल हेडगे यांनी 17 नोव्हेंबर 2018 रोजी 279 अतिरिक्त सहशिक्षकांना त्यांच्या मूळ जिल्ह्यात पाठवण्याचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठविला होता. मात्र तत्कालीन ग्रामविकास विभागाचे सचिव असीम गुप्ता यांनी 27 नोव्हेंबर 2018 रोजी या प्रस्तावाला स्थगिती दिली. त्यामुळे बीड जिल्हा परिषदेत खुल्या प्रवर्गातील पात्र शिक्षकांना अंतरजिल्हा बदलीची संधी मिळू शकली नाही, असा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला आहे. याप्रकरणी सहशिक्षक बाळासाहेब रामदास घुमरे, वैभवकुमार बाबासाहेब घोडके, शिवराज तुळशीराम जरे आणि अरुण हरिभाऊ पवार यांनी ड. नरसिंह लक्ष्मणराव जाधव यांच्या माध्यमातून याचिका क्रमांक 1030/2018 दाखल केली आहे. 17 जून 2026 रोजी न्यायमूर्ती किशोर सी. संत आणि न्यायमूर्ती अजित बी. कडेठाणकर यांच्या खंडपीठासमोर झालेल्या सुनावणीत याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ड. नरसिंह जाधव यांनी बीड जिल्हा परिषदेत बिंदूनामावलीचे पालन न करता जवळपास 293 शिक्षकांच्या अंतरजिल्हा बदल्या झाल्याचा मुद्दा मांडला. त्यामुळे आरक्षित प्रवर्गातील शिक्षकांची संख्या वाढली असून खुल्या प्रवर्गातील शिक्षकांवर अन्याय होत असल्याचा युक्तिवाद करण्यात आला.यावेळी शासन आणि जिल्हा परिषदेने यापूर्वी दाखल केलेल्या शपथपत्रांमध्ये 279 शिक्षक अतिरिक्त असल्याची बाब आणि त्यांना मूळ जिल्ह्यात पाठविण्याची प्रक्रिया तत्कालीन सचिवांच्या स्थगितीमुळे थांबली असल्याची वस्तुस्थिती न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आली. दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर न्यायालयाने सहाय्यक सरकारी वकिलांना संबंधित सचिवांकडून या प्रकरणातील कार्यवाहीबाबत सविस्तर शपथपत्र 14 जुलै 2026 पूर्वी सादर करण्याचे आदेश दिले. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 17 जुलै 2026 रोजी होणार आहे. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने अ‍ॅड. एन. एल. जाधव, शासनाच्या वतीने सरकारी वकील ड. जहांगीर, तर जिल्हा परिषदेच्या वतीने अ‍ॅड. डाम्बे यांनी बाजू मांडली.