कर्जत तालुक्यात बोगस ड्रायव्हिंग स्कूलचा सुळसुळाट; प्रशासनाचे दुर्लक्ष; नागरिकांची फसवणूक ; कारवाईची मागणी

कर्जत :  तालुक्यात बनावट ड्रायव्हिंग स्कूलचा बेकायदेशीर धंदा बिनधास्त सुरू असून, प्रशासनाच्या डोळ्यांदेखत नागरिकांची उघडपणे फसवणूक होत असल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे. एका गावासाठी परवानगी घेऊन प्रत्यक्षात दुसऱ्याच ठिकाणी प्रशिक्षण देणे, नियमबाह्य पद्धतीने वाहन चालवण्याच्या ट्रायल घेणे आणि उमेदवारांकडून अवाजवी फी उकळणे असे प्रकार सर्रास सुरू असल्याची माहिती समोर येत आहे.

शासनाच्या नियमांनुसार ड्रायव्हिंग स्कूलसाठी ठरावीक जागा, प्रशिक्षित चालक, अधिकृत वाहन आणि आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता बंधनकारक असते. मात्र, तालुक्यातील काही कथित ड्रायव्हिंग स्कूल हे कोणतीही वैध व्यवस्था नसताना केवळ नावापुरती परवानगी दाखवून व्यवसाय करत असल्याचा आरोप होत आहे.

विशेष म्हणजे, शिकाऊ चालकांकडून हजारो रुपयांची फी घेतली जाते; मात्र त्यांना वाहतूक नियम, सुरक्षित वाहनचालक प्रशिक्षण किंवा प्रत्यक्ष मार्गदर्शन योग्य पद्धतीने दिले जात नसल्याची तक्रार आहे. काही ठिकाणी अल्पवयीन मुलांनाही वाहन चालवण्याचे प्रशिक्षण दिले जात असल्याची चर्चा असून, त्यामुळे भविष्यात गंभीर अपघात होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.

स्थानिक नागरिकांच्या मते, अनेक ड्रायव्हिंग स्कूलना ज्या गावासाठी परवानगी आहे, तेथे कोणतेही प्रशिक्षण न देता इतर भागातच बेकायदेशीरपणे वर्ग आणि ट्रायल सुरू आहेत. त्यामुळे प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाच्या (आरटीओ) तपासणी प्रक्रियेवरही प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

दरम्यान, या संदर्भात नागरिकांनी वारंवार तक्रारी करूनही अद्याप कोणतीही ठोस कारवाई झालेली नाही. त्यामुळे प्रशासन जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करत आहे का, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे. नवशिक्या चालकांच्या सुरक्षिततेशी संबंधित हा गंभीर विषय असल्याने संबंधित विभागाने तातडीने तपास मोहीम राबवून बोगस ड्रायव्हिंग स्कूलवर कठोर कारवाई करावी, अशी जोरदार मागणी आता पुढे येत आहे.

तालुक्यात वाढत चाललेल्या या बेकायदेशीर प्रकारामुळे नागरिकांमध्ये संतापाचे वातावरण निर्माण झाले असून, “आरटीओ प्रशासन नेमके झोपले आहे का?” असा सवालही उपस्थित केला जात आहे.

परवानगी एकीकडची; वर्ग दुसरीकडेच

स्थानिक नागरिकांच्या मते, अनेक ड्रायव्हिंग स्कूलना ज्या गावासाठी परवानगी आहे, तेथे कोणतेही प्रशिक्षण न देता इतर भागातच बेकायदेशीरपणे वर्ग आणि ट्रायल सुरू आहेत. त्यामुळे प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाच्या (आरटीओ) तपासणी प्रक्रियेवरही प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.