डॉक्टरांचा संप तातडीने मागे घ्या : उच्च न्यायालयाचे निर्देश

मुंबई: सीसीएमपी अभ्यासक्रम पूर्ण केलेल्या बीएएमएस वैद्यकांना महाराष्ट्र वैद्यकीय परिषदेत नोंदणी देण्याच्या प्रस्तावाच्या निषेधार्थ सुरू असलेल्या निवासी डॉक्टरांच्या संपाची मुंबई उच्च न्यायालयाने गंभीर दखल घेतली आहे. रुग्णसेवा ठप्प करणारा संप तातडीने मागे घ्यावा, असे स्पष्ट निर्देश न्यायालयाने दिले. तसेच, तुमची बाजू आम्ही ऐकून घेऊ; मात्र त्यासाठी प्रथम संप मागे घेणे आवश्यक आहे. काम बंद केले असेल तर पगार घेण्याचाही अधिकार राहत नाही, अशा कठोर शब्दांत न्यायालयाने डॉक्टरांना सुनावले.

न्यायालयाने स्पष्ट केले की, संप मागे घेतल्यास संबंधित याचिकेवर शक्य तितक्या लवकर सुनावणी घेतली जाईल. मात्र, रुग्णांना वेठीस धरणे कोणत्याही परिस्थितीत मान्य होणार नाही, असेही न्यायालयाने नमूद केले. सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने निवासी डॉक्टरांच्या संघटनेला अनेक थेट प्रश्न विचारले. उपचार करण्यास नकार देणे योग्य आहे का?, रुग्णांना सेवा न देणे तुम्हाला योग्य वाटते का? अशा प्रश्नांद्वारे न्यायालयाने संपाच्या पद्धतीवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. न्यायालयाने सांगितले की, वैद्यकीय व्यवसाय हा केवळ नोकरी नसून समाजाप्रती असलेली जबाबदारी आहे. त्यामुळे रुग्णांच्या आरोग्यावर परिणाम करणारे आंदोलन स्वीकारता येणार नाही. निवासी डॉक्टरांच्या संघटनेने सीसीएमपी अभ्यासक्रम पूर्ण केलेल्या बीएएमएस वैद्यकांना महाराष्ट्र वैद्यकीय परिषदेकडून नोंदणी देण्याची प्रक्रिया न्यायालयाचा अंतिम निर्णय होईपर्यंत स्थगित ठेवण्याची मागणी केली आहे. त्याचबरोबर निवासी डॉक्टरांच्या विविध प्रलंबित मागण्यांवरही तातडीने निर्णय घेण्याची मागणी करण्यात आली आहे. संघटनेच्या म्हणण्यानुसार, शासनाकडे वारंवार निवेदने देऊन तसेच अनेक बैठका घेऊनही ठोस निर्णय झाला नाही. त्यामुळे अखेर संपाचा मार्ग स्वीकारवा लागला.

वैद्यकीय संघटनांचाही आक्षेप वैद्यकीय क्षेत्रातील काही संघटनांनीही या प्रस्तावाला विरोध दर्शवला आहे. त्यांच्या मते, सीसीएमपी पात्रता असलेल्या बीएएमएस वैद्यकांना आधुनिक वैद्यकीय उपचारपद्धतीसाठी नोंदणी देण्याचा प्रस्ताव हा रुग्णांच्या सुरक्षेशी संबंधित गंभीर विषय आहे. पुराव्यावर आधारित आधुनिक उपचारपद्धतीचे निकष कायम राहावेत, अशी त्यांची भूमिका आहे. या पार्श्वभूमीवर सुरू झालेल्या आंदोलनावर उच्च न्यायालयाने कठोर भूमिका घेत रुग्णहिताला सर्वोच्च प्राधान्य दिले असून, प्रथम संप मागे घेण्याचे आणि त्यानंतरच मागण्यांवर न्यायालयीन सुनावणी होईल, असे स्पष्ट संकेत दिले आहेत.