मराठा आरक्षणाच्या नावाखाली महाराष्ट्र वेठीस धरण्याचा प्रयत्न थांबवा!

       महाराष्ट्रात मराठा आरक्षणाचा प्रश्न अनेक वर्षांपासून प्रलंबित आहे. हा प्रश्न संवेदनशील आहे, भावनिक आहे आणि लाखो तरुणांच्या भविष्याशी निगडित आहे. त्यामुळे या विषयाकडे अत्यंत जबाबदारीने पाहण्याची गरज आहे. मात्र गेल्या काही महिन्यांत मनोज जरांगे पाटील यांनी ज्या पद्धतीने आंदोलनांची मालिका सुरू ठेवली आहे, राज्य सरकारवर दबाव टाकण्यासाठी सतत आक्रमक भूमिका घेतली आहे आणि विशेषतः ओबीसी आरक्षणावर थेट परिणाम होईल अशा मागण्या पुढे केल्या आहेत, त्यामुळे महाराष्ट्रात सतत सामाजिक तणाव राहण्याची भीती निर्माण झाली आहे.

       लोकशाही व्यवस्थेत आंदोलन करण्याचा अधिकार प्रत्येकाला आहे. परंतु आंदोलन आणि दबावशाही यात फरक असतो. वारंवार उपोषण, रास्ता रोको, राज्यभर आंदोलनाच्या घोषणा, सरकारला अंतिम इशारे आणि समाजात भावनिक वातावरण निर्माण करून निर्णय घेण्यास भाग पाडणे, ही लोकशाहीची आरोग्यदायी पद्धत म्हणता येणार नाही. महाराष्ट्राला सतत आंदोलनाच्या आगीत ढकलून सामान्य जनतेचे जीवन विस्कळीत करण्याचा अधिकार कुणालाही नाही. सर्वात गंभीर मुद्दा म्हणजे ओबीसी आरक्षणाच्या चौकटीत मराठा समाजाला सामावून घेण्याचा प्रयत्न. ओबीसी समाजाने अनेक दशकांच्या संघर्षातून हे आरक्षण मिळवले आहे. सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिक मागासलेपणाच्या आधारावर घटनात्मक प्रक्रिया पूर्ण करून हे अधिकार प्राप्त झाले आहेत. अशावेळी कुणबी प्रमाणपत्रांच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणावर मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गात आणण्याचा प्रयत्न हा ओबीसी समाजात अस्वस्थता निर्माण करणारा आहे.

         आज महाराष्ट्रातील अनेक ओबीसी समाजघटकांमध्ये भीती निर्माण झाली आहे की, आधीच मर्यादित असलेल्या आरक्षणातील संधी आणखी कमी होतील. सरकारी नोकऱ्या कमी होत आहेत, स्पर्धा प्रचंड वाढली आहे आणि अशा वेळी विद्यमान आरक्षणावर अतिक्रमण होईल, अशी भावना निर्माण झाली तर सामाजिक संघर्ष उभा राहणे अपरिहार्य ठरेल. राज्य सरकारने ही बाब अत्यंत गांभीर्याने घेतली पाहिजे.

        मनोज जरांगे पाटील यांच्या भाषणांमध्ये अनेकदा भावनिक आवाहन असते; परंतु समाजात तेढ निर्माण होणार नाही, याची जबाबदारीही नेतृत्वाने घेतली पाहिजे. केवळ आरक्षण द्या या मागणीपलीकडे जाऊन त्याचा घटनात्मक, कायदेशीर आणि सामाजिक परिणाम काय होईल, याचाही विचार आवश्यक आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वी मराठा आरक्षणाबाबत स्पष्ट भूमिका मांडलेली आहे. त्यामुळे केवळ आंदोलनांच्या दबावाखाली सरकारने निर्णय घेतला तर तो पुन्हा न्यायालयात टिकणार नाही आणि त्याचा फटका पुन्हा मराठा तरुणांनाच बसेल.

            राज्य शासनाने आता ठाम भूमिका घेण्याची वेळ आली आहे. कोणत्याही समाजाच्या भावना महत्त्वाच्या असल्या तरी राज्यातील कायदा-सुव्यवस्था, सामाजिक समतोल आणि घटनात्मक चौकट यापेक्षा मोठे काहीही नाही. सरकारने स्पष्टपणे सांगितले पाहिजे की, ओबीसी आरक्षणाला धक्का लागणार नाही. तसेच कोणतेही प्रमाणपत्र किंवा आरक्षण हे केवळ कायदेशीर आणि ऐतिहासिक पुराव्यांच्या आधारेच दिले जाईल. मराठा समाजाला न्याय मिळावा, शिक्षण आणि रोजगाराच्या संधी वाढाव्यात, याबाबत कुणाचाही विरोध असू शकत नाही. पण त्यासाठी दुसऱ्या समाजाच्या अधिकारांवर गदा आणणे हा मार्ग असू शकत नाही. महाराष्ट्राची सामाजिक एकता टिकवणे ही आजची सर्वात मोठी गरज आहे. राज्याला आंदोलनांच्या सततच्या दबावाखाली ठेवून निर्णय काढण्याची पद्धत धोकादायक ठरू शकते. आता गरज आहे ती संवादाची, अभ्यासपूर्ण धोरणांची आणि सर्व समाजघटकांना विश्वासात घेणाऱ्या निर्णयांची. अन्यथा आरक्षणाचा प्रश्न हा सामाजिक न्यायाचा न राहता राजकीय दबावाचे साधन बनण्याचा धोका आहे. महाराष्ट्राने हा धोका ओळखला पाहिजे आणि सरकारनेही कठोर पण न्याय्य भूमिका घेतली पाहिजे.