गॅस आहे; मग, मिळत का नाही !

इंधन गॅस घराघरातील चुली पेटवणारा, दैनंदिन जीवनाला गती देणारा हा अत्यावश्यक घटक, आज पुरेसा उपलब्ध असल्याचे अधिकृत दावे केले जात असताना, प्रत्यक्षात ग्राहकांना तो वेळेवर मिळत नाही, ही वस्तुस्थिती चिंताजनक आणि संतापजनक आहे. “गॅस मुबलक आहे” या सरकारी घोषणांच्या गजरात, सामान्य नागरिक मात्र सिलिंडरच्या प्रतीक्षेत दिवस नाही तर आठवडे काढत आहेत. हा विरोधाभास नेमका काय सांगतो?

सरकार आणि त्यांचे प्रवक्ते सातत्याने सांगत आहेत की देशात इंधन गॅसचा पुरवठा पुरेसा आहे. आकडेवारी मांडली जाते, उत्पादन वाढल्याचे सांगितले जाते, आयात सुरळीत असल्याचेही स्पष्ट केले जाते. पण ग्राहकांच्या अनुभवात मात्र वेगळीच कथा आहे. बुकिंग केल्यानंतर २०-२५ दिवस उलटून जातात, तरीही सिलिंडर घरी पोहोचत नाही. एजन्सीकडे चौकशी केली असता “सप्लाय नाही” किंवा “ट्रक आला नाही” अशी उत्तरे मिळतात. हा फरक केवळ आकडेवारी आणि वास्तव यामधील दरी दाखवत नाही, तर व्यवस्थेतील गंभीर त्रुटीही उघड करतो.

गॅस उशिरा मिळणे हा केवळ एक ‘सुविधेचा’ प्रश्न नाही, तर तो थेट रोजच्या जगण्याशी संबंधित आहे. अनेक कुटुंबांकडे पर्यायी व्यवस्था नसते. ग्रामीण भागात किंवा निम्न-मध्यमवर्गीय शहरी कुटुंबांमध्ये एकच सिलिंडर असतो. तो संपला की चुल थंड पडते. मग लोकांना महागडे पर्याय शोधावे लागतात. हॉटेलमधून जेवण मागवणे, लाकूड किंवा कोळसा वापरणे, किंवा शेजाऱ्यांकडे मदत मागणे. महागाईच्या या काळात, आधीच वाढलेल्या गॅस दरांमुळे ग्राहक त्रस्त आहेत. त्यातच वेळेवर गॅस न मिळणे म्हणजे दुहेरी मार आहे.

प्रश्न असा आहे की, जर गॅस खरोखरच मुबलक असेल, तर तो ग्राहकांपर्यंत पोहोचण्यात अडथळा कुठे निर्माण होतो आहे?

वितरण साखळीत असलेली गैरव्यवस्था, एजन्सी स्तरावरचा साठेबाजीचा संशय, काळ्या बाजाराची शक्यता, मागणी-पुरवठा यामधील अचूक नियोजनाचा अभाव, हे सर्व घटक मिळून परिस्थिती अधिकच गुंतागुंतीची करतात. काही ठिकाणी तर “ओळखीने” किंवा “जादा पैसे देऊन” सिलिंडर लवकर मिळतो, अशी तक्रारही ऐकू येते. ही बाब अधिक गंभीर आहे. सरकारने केवळ “सर्व काही सुरळीत आहे” असे सांगून हात झटकणे योग्य नाही. नागरिकांना दिलासा हवा असतो तो प्रत्यक्ष अनुभवातून, केवळ निवेदनातून नव्हे. जर खरोखरच पुरवठा मुबलक असेल, तर तो प्रत्येक ग्राहकापर्यंत वेळेवर पोहोचतोय का, याची खात्री करणे ही सरकारची जबाबदारी आहे. वितरण प्रक्रियेचे पारदर्शक ऑडिट, एजन्सींवर कडक देखरेख, तक्रार निवारण यंत्रणा अधिक प्रभावी करणे, रिअल-टाइम ट्रॅकिंग प्रणालीचा वापर या उपाययोजना केवळ कागदावर न राहता प्रत्यक्षात उतरल्या पाहिजेत.

जेव्हा सरकार काही सांगते आणि नागरिक काहीतरी वेगळे अनुभवतात, तेव्हा सर्वात मोठा धक्का बसतो तो विश्वासाला. “गॅस आहे” आणि “गॅस मिळत नाही” यामधील हा विरोधाभास नागरिकांच्या मनात संशय निर्माण करतो. हा संशय लोकशाहीत योग्य ठरू शकत नाही!

इंधन गॅस हा चैनीचा नव्हे, तर गरजेचा विषय आहे. त्यामुळे त्याच्या उपलब्धतेबाबत कोणतीही विसंगती सहन केली जाऊ शकत नाही. सरकारने आकडेवारीच्या पलीकडे जाऊन वास्तव स्वीकारले पाहिजे आणि तातडीने सुधारणा केल्या पाहिजेत. अन्यथा, “गॅस मुबलक आहे” ही घोषणा लोकांच्या दृष्टीने केवळ एक पोकळ दावा ठरेल. ग्राहकांना हक्काचा गॅस वेळेवर मिळणे ही कोणतीही कृपा नाही. तो त्यांचा मूलभूत अधिकार आहे. आणि हा अधिकार सुनिश्चित करणे हीच खरी प्रशासनाची कसोटी आहे.