Homeताज्या बातम्या

कृषी खात्यातील निविष्ठा खरेदी भ्रष्टाचाराची एसआयटीमार्फत चौकशी करातुकाराम मुंढे यांची नियुक्ती करावी – वसंत मुंडे

महाराष्ट्रातील कृषी विभागात राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियानांतर्गत निविष्ठा खरेदीत कोट्यवधी रुपयांचा गैरव्यवहार झाल्याचा गंभीर आरोप महाराष्ट्र प्रद

24 तासांत खुलासा करा, अन्यथा अपात्रतेची कारवाईठाकरे गटाचा सहा खासदारांना स्पष्टीकरण देण्याचा इशारा
शेअर बाजार कोसळला, गुंतवणूकदारांचे लाखो कोटींचे नुकसान
सरकारी जागेची परस्पर मालकी नोंदवणार्‍यांना दणकाभाडेपट्टा नोंदीवर आता‘महाराष्ट्र शासन’ कब्जेदार ! ; महसूलमंत्री बावनकुळे यांचा निर्णय



महाराष्ट्रातील कृषी विभागात राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियानांतर्गत निविष्ठा खरेदीत कोट्यवधी रुपयांचा गैरव्यवहार झाल्याचा गंभीर आरोप महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे प्रदेश उपाध्यक्ष वसंत मुंडे यांनी केला आहे. या संपूर्ण प्रकरणाची विशेष तपास पथक (एसआयटी) मार्फत चौकशी करून त्याच्या प्रमुखपदी तुकाराम मुंढे यांची नियुक्ती करावी, अशी मागणी त्यांनी राज्य शासनाकडे केली.
मुंडे यांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, सन 2017 च्या शासन निर्णयातील सरकारी संस्थेने उत्पादित केलेल्या निविष्ठा खरेदी या तरतुदीचा गैरफायदा घेत कृषी विभागातील काही वरिष्ठ अधिकार्‍यांनी संगनमताने मोठा भ्रष्टाचार केला. निविष्ठा उत्पादनाशी संबंध नसलेल्या काही सरकारी संस्थांच्या माध्यमातून खरेदी प्रक्रिया राबवून मोठ्या प्रमाणात कमिशन घेतले जात असल्याचा त्यांचा आरोप आहे. या प्रक्रियेत शेतकर्‍यांना निकृष्ट दर्जाच्या निविष्ठांचे वाटप केले जात असून, विविध योजनांतून दरवर्षी शेकडो कोटी रुपयांच्या खरेदीत आर्थिक गैरव्यवहार होत असल्याचा दावा त्यांनी केला. मंत्रालयापासून जिल्हास्तरापर्यंत भ्रष्टाचाराचे जाळे कार्यरत असून त्याचा फटका थेट शेतकर्‍यांना बसत असल्याचेही त्यांनी नमूद केले. शेतकरी आत्महत्यांसाठी प्रशासन आणि संबंधित यंत्रणा जबाबदार असल्याचा आरोप करत, विस्तार व आत्मा संचालक, संबंधित व्यवस्थापकीय संचालक तसेच इतर जबाबदार अधिकार्‍यांविरुद्ध भारतीय न्याय संहितेतील (किंवा लागू असलेल्या कायद्यानुसार) कठोर गुन्हे दाखल करण्याची मागणीही वसंत मुंडे यांनी केली. कृषी खात्यातील संपूर्ण निविष्ठा खरेदी प्रक्रियेची निष्पक्ष चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करावी आणि शेतकर्‍यांना न्याय मिळवून द्यावा, अशी मागणी त्यांनी राज्य शासनाकडे केली आहे.

COMMENTS