सकल मातंग समाजाची आक्रमक मागणीअनुसूचित जाती आरक्षण उपवर्गीकरणासाठी मंत्री पंकजाताई मुंडे यांना निवेदन

सर्वोच्च न्यायालयाने अनुसूचित जाती आरक्षणाच्या उपवर्गीकरणाचा ऐतिहासिक निर्णय देत राज्य सरकारांना याचे अधिकार प्रदान केले आहेत. या निर्णयाच्या अंमलबजावणीसाठी महाराष्ट्र सरकारने निवृत्त न्यायाधीश अनंत बदर यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली होती. या समितीने अनुसूचित जातीतील आरक्षणाचा लाभ तळागाळापर्यंत पोहोचला आहे किंवा नाही आणि उपवर्गीकरण कसे असावे, याचा सखोल अभ्यास करून आपला अहवाल महाराष्ट्र शासनाकडे सादर केला आहे. मात्र, या अहवालावर अद्याप कोणतीही ठोस चर्चा झालेली नाही आणि अंमलबजावणी रखडली आहे.
या पार्श्वभूमीवर, आरक्षणाचा लाभ वंचित जातींपर्यंत पोहोचवण्यासाठी संपूर्ण महाराष्ट्रभर सकल मातंग समाजाच्या वतीने मोर्चे, निदर्शने आणि आंदोलनांचे सत्र सुरू आहे. याच मालिकेचा एक भाग म्हणून, आज बीड जिल्हाभरातून आलेल्या सकल मातंग समाजाच्या शिष्टमंडळाने महाराष्ट्र राज्याच्या पशुसंवर्धन मंत्री नामदार पंकजाताई मुंडे यांची भेट घेतली. या भेटीदरम्यान शिष्टमंडळाने मंत्री महोदयांशी आरक्षण उपवर्गीकरणाच्या विषयावर सकारात्मक चर्चा केली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा सन्मान राखत, राज्य सरकारने तातडीने या विषयावर कॅबिनेटमध्ये चर्चा करून उपवर्गीकरणाची अंमलबजावणी करावी, अशी आग्रही विनंती करण्यात आली. या निर्णयामुळे आरक्षणापासून वंचित राहिलेल्या घटकांना न्याय मिळेल, असा विश्वासही शिष्टमंडळाने व्यक्त केला. यावेळी सकल मातंग समाजाचे राज्य समन्वयक तथा प्रदेश उपाध्यक्ष भाजपा अनुसूचित मोर्चा अनिल चांदणे,आरक्षण अभ्यासक अडव्होकेट सुनिलसुतार,परळी तालुकाध्यक्ष भाजपा अनु जाती मोर्चा विक्रम मिसाळ, लालासाहेब दुनघव, विलास भिसे, लक्ष्मण पाटोळे, सुनिल मस्के,अभिमान मस्के,आकाश चव्हाण,मुन्ना मस्के, हनुमंत गायकवाड, सुधाकर काळुंखे, गोपाळ कांबळे, बबन कसबे, गोपाळ वैराळ, कमलाकर मिसाळ, संदीपान हजारे, यांच्यासह बीड जिल्ह्यातील सकल मातंग समाजाचे प्रतिनिधी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.