मालेगावच्या विकासाचे तीनतेरा; मूलभूत सुविधांसाठी नागरिकांची फरफट

रस्त्यावर सांडपाणी, कचर्‍याचे ढीग अन् तुंबलेल्या नाल्या; 13 कोटींच्या जलजीवन मिशननंतरही नळ कोरडेच!

नांदेड : विकासाच्या गप्पा आणि प्रत्यक्षातील विदारक परिस्थिती यातील विरोधाभास अर्धापूर तालुक्यातील मालेगाव येथे प्रकर्षाने जाणवत आहे. गावातील शाळा, दवाखाने, विविध शासकीय कार्यालये तसेच ग्रामपंचायतीच्या अनेक वॉर्डांमध्ये मूलभूत नागरी सुविधांचीच वानवा असल्याचे चित्र आहे. रस्त्यावर साचलेले सांडपाणी, ठिकठिकाणी पडलेले कचर्‍याचे ढीग आणि तुंबलेल्या नाल्यांमुळे नागरिकांचे आरोग्य धोक्यात आले आहे.

अनेक दिवसांपासून नाल्यांची साफसफाई झालेली नसल्याने परिसरात दुर्गंधी पसरली असून डासांचा प्रादुर्भाव मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे. पावसाळ्यात ही परिस्थिती आणखी गंभीर बनते. नाल्यांमधील सांडपाणी रस्त्यावर येत असल्याने नागरिकांना त्यातूनच वाट काढावी लागत आहे. लहान मुले, महिला आणि ज्येष्ठ नागरिकांना याचा सर्वाधिक त्रास सहन करावा लागत आहे. गावातील समस्या घेऊन नागरिकांनी लोकप्रतिनिधींकडे धाव घेतल्यानंतर ‘आमचा कार्यकाळ संपला आहे’ असे उत्तर मिळत असल्याचा आरोप ग्रामस्थांनी केला आहे. मात्र, कार्यकाळ संपला असला तरी नागरिकांच्या समस्या संपलेल्या नाहीत; मग समस्या सुटेपर्यंत जबाबदारी कोणाची, असा संतप्त सवाल आता उपस्थित होत आहे. प्रशासनाची यंत्रणा अस्तित्वात असताना मूलभूत प्रश्नांपासून जबाबदारी झटकण्याचा प्रकार सुरू असल्याची भावना नागरिकांमध्ये निर्माण झाली आहे. निवडणुका, पदे आणि कार्यकाळ यापेक्षा नागरिकांना स्वच्छता, पाणी, रस्ते आणि आरोग्य सुविधा आवश्यक आहेत, असे ग्रामस्थांचे म्हणणे आहे.

मालेगावमध्ये जलजीवन मिशनअंतर्गत तब्बल 13 कोटी रुपयांचा निधी खर्च झाल्याचे सांगितले जाते. मात्र, एवढा मोठा निधी खर्च झाल्यानंतरही अनेक घरांमध्ये नळाला नियमित पाणी मिळत नसल्याची तक्रार नागरिकांकडून करण्यात येत आहे. एका बाजूला कोट्यवधी रुपयांचा निधी खर्च झाल्याचे सांगितले जाते, तर दुसर्‍या बाजूला नागरिकांना पाण्यासाठी भटकंती करावी लागत असल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे ‘13 कोटींचा निधी नेमका कुठे खर्च झाला? जलजीवन मिशनचा लाभ प्रत्यक्षात किती घरांपर्यंत पोहोचला?’ असे प्रश्न आता उपस्थित होत आहेत. जलजीवन मिशनअंतर्गत झालेल्या कामांची गुणवत्ता, खर्चाचे विवरण, प्रत्यक्ष लाभार्थी, पाइपलाइनची स्थिती आणि पाणीपुरवठ्याची कार्यक्षमता यांची सखोल चौकशी करण्याची मागणी ग्रामस्थांकडून होत आहे.

ग्रामपंचायतीकडून नागरिकांकडून विविध प्रकारचे कर वसूल केले जातात. मग त्या बदल्यात स्वच्छ नाल्या, नियमित कचरा संकलन, स्वच्छ पाणी, चांगले रस्ते आणि आरोग्यदायी वातावरण मिळणे हा नागरिकांचा मूलभूत अधिकार नाही का, असा सवाल ग्रामस्थांनी उपस्थित केला आहे. ग्रामपंचायतीच्या हद्दीत मूलभूत नागरी सुविधांचीच वानवा असेल, तर विकासाच्या घोषणा आणि निधीचे आकडे केवळ कागदावरच राहणार का, असा प्रश्नही नागरिक विचारत आहेत.

मालेगावातील नागरिकांचा संयम आता संपत चालला असून प्रशासनाने तातडीने गावातील तुंबलेल्या नाल्यांची साफसफाई करावी, डास प्रतिबंधक फवारणी करावी, कचर्‍याचे ढीग हटवावेत, सांडपाण्याचा कायमस्वरूपी निचरा करावा आणि खराब रस्त्यांची दुरुस्ती करावी, अशी मागणी होत आहे. त्याचबरोबर जलजीवन मिशनअंतर्गत झालेल्या कामांची आणि खर्चाची स्वतंत्र व निष्पक्ष चौकशी करून दोष आढळल्यास संबंधितांवर कारवाई करावी, अशीही मागणी ग्रामस्थांनी केली आहे. गावाचा विकास केवळ फलकांवर, कागदावर किंवा निधीच्या आकड्यांमध्ये दिसून चालणार नाही; तो नागरिकांच्या घरापर्यंत, रस्त्यांवर आणि त्यांच्या दैनंदिन जीवनात प्रत्यक्ष दिसला पाहिजे. मालेगावकरांची हीच अपेक्षा आता प्रशासनाकडून आहे.