एसआयआर : पुनरावलोकन की लोकशाहीवरील सावट ?

भारतीय निवडणूक आयोगानं विशेष सघन पुनरिक्षण (एस‌आय‌आर) प्रक्रियेचा तिसरा टप्पा जाहीर केला आहे. या टप्प्यात १६ राज्ये आणि ३ केंद्रशासित प्रदेशांचा समावेश करण्यात आला असून महाराष्ट्राचाही त्यात समावेश आहे. महाराष्ट्रात ही प्रक्रिया २० जूनपासून सुरू होणार असून अंतिम मतदार यादी ७ ऑक्टोबरला प्रसिद्ध झाल्यानंतर ती पूर्ण होईल. देशपातळीवर तिसरा टप्पा २० मे २०२६ पासून सुरू होऊन २३ डिसेंबर २०२६ पर्यंत चालणार आहे. निवडणूक आयोगाच्या दृष्टीने ही प्रक्रिया “मतदार यादी शुद्धीकरण”, “डुप्लिकेट नावे हटवणे”, “मृत अथवा स्थलांतरित मतदारांची नोंद दुरुस्त करणे” आणि “पारदर्शक निवडणूक” यासाठी आवश्यक असल्याचं सांगितलं जात आहे. परंतु विरोधी पक्ष, काही निवृत्त निवडणूक अधिकारी, नागरी हक्क संघटना आणि लोकशाही अभ्यासक यांच्याकडून या प्रक्रियेवर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. प्रश्न फक्त तांत्रिक नाही; तो भारतीय लोकशाहीच्या आत्म्याशी संबंधित आहे. आजचा मूलभूत प्रश्न असा आहे की निवडणूक आयोग खरोखरच निष्पक्ष आणि पारदर्शक पद्धतीनं एसआयआर राबवत आहे का? की ही प्रक्रिया लोकशाहीची पायाभरणी कमकुवत करण्याच्या मोठ्या राजकीय प्रक्रियेचा भाग बनत चालली आहे?लोकशाही म्हणजे केवळ मतदानाचा दिवस नाही. लोकशाही म्हणजे प्रत्येक पात्र नागरिकाला मतदानाचा समान आणि निर्भय अधिकार. जर मतदार यादीतून मोठ्या प्रमाणावर नावे वगळली गेली, तर लोकशाहीची संपूर्ण रचना डळमळू शकते. भारतासारख्या प्रचंड लोकसंख्येच्या देशात मतदार यादी अद्ययावत ठेवणे आवश्यकच आहे. परंतु त्या प्रक्रियेत “शंका” नव्हे तर “विश्वास” निर्माण होणं महत्त्वाचं असतं. दुर्दैवानं, मागील काही वर्षांत निवडणूक आयोगाबद्दलचा सार्वजनिक विश्वास कमी होत चालल्याचं चित्र दिसत आहे.पूर्वी निवडणूक आयोग ही संस्था राजकीय पक्षांपासून दूर, अत्यंत स्वायत्त आणि कठोर मानली जायची. टी. एन. शेषनसारख्या निवडणूक आयुक्तांनी या संस्थेचा अधिकार आणि प्रतिष्ठा वाढवली होती. आज मात्र अनेकदा आयोगावर सत्ताधारी पक्षाला अनुकूल भूमिका घेत असल्याचे आरोप होत आहेत. हे आरोप केवळ विरोधी पक्ष करत नाहीत; अनेक घटनांमुळे सामान्य मतदारांमध्येही संशय वाढला आहेविरोधकांचा सर्वात मोठा आरोप म्हणजे “मतदार वगळण्याचा धोका”. अनेक राज्यांत पूर्वीच्या पुनरिक्षण प्रक्रियेत हजारो मतदार मतदानाच्या दिवशी केंद्रावर पोहोचल्यानंतर त्यांची नावं यादीत नसल्याचं दिसलं आहे. विशेषतः गरीब, स्थलांतरित कामगार, आदिवासी, मुस्लिम, दलित आणि शहरी झोपडपट्टीतील मतदार यांना याचा फटका बसल्याच्या तक्रारी आहेत. जर एसआयआरच्या नावाखाली मोठ्या प्रमाणावर नावे वगळली गेली, तर तो केवळ प्रशासनिक दोष राहणार नाही; तो लोकशाही अधिकार हिरावण्याचा प्रकार ठरू शकतो.आयोगाकडून प्रक्रिया सुरू असली तरी अनेक प्रश्न अनुत्तरित राहतात; मतदार वगळण्याचे निकष नेमके काय स्थानिक अधिकाऱ्यांवर कोणती जबाबदारी? नागरिकांना पुरेसा वेळ आणि माहिती दिली जाते का? चुकीनं नाव वगळल्यास दुरुस्तीची सुलभ यंत्रणा आहे का? डिजिटल प्रक्रियेमुळे ग्रामीण आणि गरीब मतदार वंचित राहतील का?लोकशाहीत “निष्पक्ष असणं” पुरेसं नसतं; “निष्पक्ष दिसणं”ही तितकंच आवश्यक असतं. आयोग त्या कसोटीवर कमी पडत असल्याची भावना वाढत आहे. निवडणूक आयोग ही संविधानिक संस्था आहे. तिचं स्वातंत्र्य लोकशाहीच्या आरोग्यासाठी अत्यावश्यक आहे. परंतु गेल्या काही वर्षांत आयोगाच्या भूमिकेवर अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत. त्यात, निवडणूक प्रचारातील द्वेषपूर्ण भाषणांवर असमान कारवाई,आदर्श आचारसंहितेच्या अंमलबजावणीत कथित पक्षपात, ईव्हीएम आणि व्हीव्हीपॅट संदर्भातील शंका, निवडणूक निधीतील अपारदर्शकता, निवडणुकीच्या तारखांमधील कथित राजकीय सोय या सर्व घटनांमुळे आयोगावरचा विश्वास कमी झाला आहे. आणि जेव्हा विश्वास कमी होतो, तेव्हा अगदी योग्य प्रक्रिया सुद्धा संशयाच्या भोवऱ्यात अडकते. एसआयआरचा मूळ हेतू प्रशासनिक असू शकतो. पण विरोधकांचा आरोप असा आहे की अशा मोहिमा अनेकदा विशिष्ट सामाजिक आणि राजकीय गटांना लक्ष्य करतात.भारतात जर मतदार याद्यांच्या प्रक्रियेत निष्पक्षता आणि पारदर्शकता नसेल, तर अशीच भीती निर्माण होणं स्वाभाविक आहे.लोकशाही एका दिवसात संपत नाही. ती हळूहळू कमकुवत होते. संस्थांवरील विश्वास ढासळत जातो, प्रश्न विचारणाऱ्यांना संशयित ठरवलं जातं, आणि शेवटी नागरिक स्वतःच्या अधिकारांबद्दलच अनिश्चित होतात. भारतात निवडणुका नियमित होतात, मोठ्या प्रमाणावर मतदान होतं, सत्तांतरही होतं. त्यामुळे भारताला लोकशाही म्हणणं योग्यच आहे. पण केवळ निवडणुका होणं म्हणजे लोकशाही जिवंत आहे, असं नाही. लोकशाही जिवंत राहण्यासाठी स्वतंत्र संस्था,मुक्त प्रसारमाध्यमं, निष्पक्ष न्यायव्यवस्था, विरोधकांचा सन्मान,आणि मतदाराच्या अधिकाराच्या संरक्षणामुळे. जर संस्थांवर लोकांचा विश्वास उरला नाही, तर लोकशाहीची चौकट उरते; पण आत्मा हरवू लागतो.