मराठा आरक्षणावर सरकारचा मोठा युक्तिवाद! ‘अपवादात्मक परिस्थितीत 50% मर्यादा ओलांडता येते’  

मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर मुंबई उच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या सुनावणीत राज्य सरकारने महत्त्वाचा युक्तिवाद केला आहे. मराठा समाजाला शिक्षण आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये देण्यात आलेलं 10 टक्के स्वतंत्र आरक्षण योग्य आणि घटनात्मक असल्याचा दावा राज्य सरकारने केला आहे.सरकारच्या वतीने युक्तिवाद करताना सांगण्यात आलं की, अपवादात्मक परिस्थितीत 50 टक्क्यांची आरक्षण मर्यादा ओलांडता येते. यासाठी सरकारने आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना म्हणजेच EWS ला देण्यात आलेल्या 10 टक्के आरक्षणाचाही दाखला न्यायालयासमोर दिला.यासोबतच सरकारने मराठा समाजाच्या मागासलेपणाबाबत महत्त्वाचा मुद्दा मांडला. 1956 ते 2018 या काळात मराठा समाज मागास आहे की पुढारलेला, याचा सखोल अभ्यास कोणत्याही मागासवर्ग आयोगाने केला नव्हता, असा दावा सरकारने केला.निवृत्त न्यायमूर्ती एम. जी. गायकवाड यांच्या अध्यक्षतेखालील आयोगाने पहिल्यांदा व्यापक सर्वेक्षण करून मराठा समाज सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास असल्याचं नमूद केलं होतं.मात्र, गायकवाड आयोगाच्या अहवालातील काही त्रुटींमुळे यापूर्वीचं आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केलं होतं. त्यानंतर न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे यांच्या अध्यक्षतेखालील आयोगाने या त्रुटी दूर करून नव्याने सर्वेक्षण केलं, असा युक्तिवाद राज्य सरकारने केला आहे.शुक्रे आयोगाने मराठा समाजाच्या सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासलेपणाचा सखोल अभ्यास करून स्वतंत्र आरक्षणाची शिफारस केली असल्याचंही सरकारने न्यायालयाला सांगितलं.त्यामुळे आता मराठा आरक्षणाचं 10 टक्के आरक्षण टिकणार का? 50 टक्क्यांची मर्यादा ओलांडण्यामागची सरकारची कारणं न्यायालय मान्य करणार का? याकडे संपूर्ण महाराष्ट्राचं लक्ष लागलं आहे.