पैनेच्या पात्रात वाळूमाफियांचा दरोडा; महसूलच्या अभयाने ’पेसा’ कायद्याची ऐशीतैशी

किनवट – निसर्गाने वरदान म्हणून दिलेल्या नद्या मानवी लोभापायी कशा सुसकारतात आणि प्रशासकीय उदासीनतेच्या सावलीत कायद्याची कशी पायमल्ली होते, याचा जिवंत दाहक अनुभव सध्या किनवट तालुक्यातील मौजे पांधरा येथे येत आहे. आदिवासी भागाच्या आणि जल-जमिनीच्या संरक्षणासाठी बनवण्यात आलेल्या ’पेसा’ कायद्याला धाब्यावर बसवून, निळ्याशार पैनगंगेच्या छाताडावर आज वाळूमाफियांचे ट्रॅक्टर राजरोसपणे धावत आहेत. दिवसाढवळ्या आणि रात्रीच्या गडद अंधारात पैनगंगेच्या पात्रातून रीतसर रेतीची लूट सुरू आहे. विशेष म्हणजे, या संपूर्ण प्रकरणावर स्थानिक महसूल यंत्रणेने बाळगलेले मौन हे केवळ निष्काळजीपणा नसून, माफिया आणि अधिकार्‍यांच्या ’मधुर संबंधांचे’ प्रतीक असल्याचा घणाघाती आरोप मौजे पांधराचे सरपंच दत्ता परसराम कर्‍हाळे यांनी केला आहे. सरपंच दत्ता कर्‍हाळे यांनी केवळ तोंडी तक्रारींवर न थांबता सी.सी.टी.व्ही. फुटेज, संशयित वाहनांचे क्रमांक, तस्करांची नावे आणि खुद्द पोलीस पाटलांचा अहवाल प्रशासनाच्या वेशीवर नेऊन टाकला. मात्र, तक्रारींचे हे कागदपत्रांचे डोंगर महसूलच्या दप्तरी धुळखात पडून आहेत. कायद्याचे हात लांब असतात हा शब्दप्रयोग इथे केवळ पुस्तकांपुरताच मर्यादित उरला असून, प्रत्यक्षात मात्र लाचखोरीच्या गलिच्छ दलदलीत कायदे अपंग ठरले आहेत. दै. लोकमंथन वृत्तपत्रांमधील तीव्र पडसादानंतर आणि सरपंचांच्या थेट इशाराच्या पार्श्वभूमीवर, तहसीलातून एक कागदी हुकूम सुटला आहे. तहसीलदार किनवट यांनी मंडळ अधिकारी (सिंदगी मो.) यांना तातडीने चौकशी करून पुढील तीन दिवसांत अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. मौजे पांधरा येथील पैनगंगा नदीपात्रातून ट्रॅक्टरद्वारे होणार्‍या अवैध वाळू उपशाबाबत पंचनामा करून दंडात्मक व जप्तीची कारवाई प्रस्तावित करावी. या प्रकरणात दुर्लक्ष किंवा विलंब झाल्यास सर्वस्वी जबाबदारी आपली राहील. केवळ कागदी नोटिसांच्या खेळाने नदीची आणि निसर्गाची होत असलेली हानी थांबणार नाही, हे स्पष्ट करत सरपंच दत्ता कान्हाळे यांनी आता थेट संघर्षाचे पाऊल उचलले आहे. तस्करांवर दंडात्मक कारवाई करून वसुली ठोकण्यात यावी आणि त्यांना पाठीशी घालणार्‍या भ्रष्ट अधिकार्‍यांची तत्काळ हकालपट्टी करण्यात यावी, अशी ठाम मागणी त्यांनी केली आहे. येत्या काही दिवसांत प्रशासनाने प्रत्यक्ष आणि ठोस कारवाई केली नाही, तर थेट आमरण उपोषण छेडण्याचा इशारा सरपंचांनी दिल्याने आता मंत्रालयापासून ते स्थानिक वर्तुळापर्यंत या प्रकरणाचे तीव्र पडसाद उमटू लागले आहेत.