आरटीई प्रवेशासाठी 30 एप्रिलपर्यंत मुदतवाढ; बोगस कागदपत्रांवर कारवाईची मागणी

शिक्षण हक्क कायदा (आरटीई) अंतर्गत 25 टक्के राखीव जागांवरील प्रवेश प्रक्रियेस 30 एप्रिल 2026 पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. यापूर्वी ही मुदत 20 एप्रिलपर्यंत होती. प्रवेशाची संथ गती आणि कमी प्रतिसाद लक्षात घेऊन प्रशासनाने हा निर्णय घेतला आहे.
दरम्यान, या प्रक्रियेत खोटी कागदपत्रे सादर करून गोरगरिबांच्या हक्कावर डल्ला मारणार्‍या पालकांविरुद्ध कठोर कारवाई करण्याची मागणी शिवसंग्रामचे युवा नेते तथा आरटीई कार्यकर्ते मनोज जाधव यांनी केली आहे. संशयित पालकांच्या घरांची प्रत्यक्ष तपासणी करून दोषींवर फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत, अशी त्यांची मागणी आहे. आरटीई कायद्याचा उद्देश आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षण मिळावे हा असला तरी, काही श्रीमंत पालक बनावट कागदपत्रांच्या आधारे प्रवेश घेत असल्याचे समोर आले आहे. यामुळे खर्‍या लाभार्थ्यांवर अन्याय होत असल्याचेही त्यांनी नमूद केले. जिल्ह्यातील 214 शाळांमध्ये एकूण 2,425 जागा आरक्षित आहेत. यासाठी 6,316 अर्ज प्राप्त झाले होते. त्यापैकी 2,360 विद्यार्थ्यांची लॉटरीद्वारे निवड झाली असून, आतापर्यंत 1,327 विद्यार्थ्यांनी प्रवेश निश्चित केला आहे. उर्वरित पालकांना आता 30 एप्रिलपर्यंत कागदपत्र पडताळणी करून प्रवेश घेण्याची अंतिम संधी आहे.
बोगस कागदपत्रांचा तपास
प्रवेश प्रक्रियेत काही पालकांनी चुकीचे पत्ते, उत्पन्नाचे खोटे दाखले आणि बनावट भाडेकरार सादर केल्याचे आढळले आहे. शहरातील सुमारे 56 पालकांच्या कागदपत्रांवर पडताळणी समितीने आक्षेप नोंदवला असून, ही संख्या वाढण्याची शक्यता आहे.
होणार ‘होम व्हिजिट’
संशयित अर्जांची खातरजमा करण्यासाठी गटशिक्षणाधिकारी कार्यालयामार्फत समिती घरोघरी जाऊन तपासणी करणार आहे. तपासात माहिती खोटी आढळल्यास संबंधित विद्यार्थ्यांचा प्रवेश रद्द करून पालकांवर गुन्हे दाखल करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
खरे लाभार्थी असलेल्या गोरगरीब विद्यार्थ्यांच्या जागी जे श्रीमंत पालक खोटी कागदपत्रे देऊन प्रवेश मिळवत आहेत, त्यांच्यावर पोलिसांमार्फत कठोर कारवाई झालीच पाहिजे. प्रशासनाने या फसवणुकीला गांभीर्याने घेऊन दोषींवर गुन्हे नोंदवावेत.
– मनोज जाधव, आरटीई कार्यकर्ते