महागाई वाढण्याचे रिझर्व्ह बँकेचे संकेतरेपो दर कायम, विकासदराचा अंदाज घटला

मुंबई : भारतीय रिझर्व्ह बँकेने चालू आर्थिक वर्षातील दुसर्‍या पतधोरण आढावा बैठकीत रेपो दरात कोणताही बदल न करता तो 5.25 टक्क्यांवर कायम ठेवला आहे. त्यामुळे गृहकर्ज, वाहनकर्ज आणि इतर कर्जांच्या मासिक हप्त्यांवर तातडीने कोणताही अतिरिक्त भार पडणार नसून कर्जदारांना दिलासा मिळाला आहे. मात्र दुसरीकडे वाढत्या जागतिक अनिश्‍चिततेमुळे महागाईचा अंदाज वाढविण्यात आला असून आर्थिक विकासदराचा अंदाज कमी करण्यात आला आहे.
रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी चलनविषयक धोरण समितीच्या तीन दिवसीय बैठकीनंतर शुक्रवारी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत ही माहिती दिली. समितीने तटस्थ भूमिका कायम ठेवत परिस्थितीनुसार पुढील निर्णय घेण्याचे संकेत दिले आहेत. रिझर्व्ह बँकेने आर्थिक वर्ष 2026-27 साठी सकल देशांतर्गत उत्पादन वाढीचा अंदाज 6.9 टक्क्यांवरून 6.6 टक्क्यांपर्यंत खाली आणला आहे. पश्‍चिम आशियातील तणाव, जागतिक व्यापारातील अनिश्‍चितता आणि पुरवठा साखळीतील अडथळे यांचा आर्थिक वाढीवर परिणाम होण्याची शक्यता लक्षात घेऊन हा निर्णय घेण्यात आला आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या अंदाजानुसार चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत 6.6 टक्के, दुसर्‍या तिमाहीत 6.3 टक्के, तिसर्‍या तिमाहीत 6.5 टक्के आणि चौथ्या तिमाहीत 6.8 टक्के विकासदर राहू शकतो. महागाईबाबतही मध्यवर्ती बँकेने सावध भूमिका घेतली आहे. आगामी काळात किरकोळ महागाईचा दर वाढण्याची शक्यता व्यक्त करत 2027 साठीचा महागाईचा अंदाज 4.6 टक्क्यांवरून 5.1 टक्क्यांपर्यंत वाढविण्यात आला आहे. जागतिक स्तरावर इंधन आणि ऊर्जेच्या वाढत्या किमतींचा परिणाम देशांतर्गत बाजारपेठेवर होण्याची शक्यता असल्याचे गव्हर्नर मल्होत्रा यांनी नमूद केले. त्याचबरोबर यंदा मान्सून कमी राहण्याची शक्यता व्यक्त होत असल्याने कृषी उत्पादन, ग्रामीण उत्पन्न आणि ग्रामीण मागणीवरही परिणाम होऊ शकतो, अशी चिंता रिझर्व्ह बँकेने व्यक्त केली आहे. मात्र पीक वैविध्यीकरणासारख्या सरकारी उपक्रमांमुळे या परिणामांची तीव्रता काही प्रमाणात कमी होऊ शकते, असेही बँकेचे मत आहे. रिझर्व्ह बँकेने अर्थव्यवस्थेतील काही सकारात्मक बाबींवरही प्रकाश टाकला. उत्पादन व सेवा क्षेत्रातील वाढ, शहरी भागातील स्थिर रोजगारस्थिती आणि अप्रत्यक्ष कर व्यवस्थेतील सुधारणा यामुळे देशांतर्गत मागणी टिकून असल्याचे निरीक्षण नोंदविण्यात आले आहे. त्यामुळे जागतिक आव्हानांवर मात करत भारतीय अर्थव्यवस्था सक्षमपणे पुढे जाईल, असा विश्‍वास रिझर्व्ह बँकेने व्यक्त केला आहे. चलनविषयक धोरण समितीत एकूण सहा सदस्य असतात. त्यापैकी तीन सदस्य रिझर्व्ह बँकेचे तर तीन सदस्य केंद्र सरकार नियुक्त करते. समितीची बैठक साधारणपणे दर दोन महिन्यांनी घेतली जाते. चालू आर्थिक वर्षात अशा एकूण सहा बैठका होणार आहेत.
मुख्य ठळक मुद्दे
रेपो दर 5.25 टक्क्यांवर कायम
गृहकर्ज व वाहनकर्जाच्या हप्त्यांवर तातडीचा परिणाम नाही
आर्थिक वाढीचा अंदाज 6.9 टक्क्यांवरून 6.6 टक्क्यांपर्यंत कमी
महागाईचा अंदाज 4.6 टक्क्यांवरून 5.1 टक्क्यांपर्यंत वाढविला
जागतिक तणाव, इंधनदर आणि मान्सूनबाबत चिंता
उत्पादन व सेवा क्षेत्राची कामगिरी समाधानकारक
चलनविषयक धोरण समितीची तटस्थ भूमिका कायम