महागाई वाढीमुळे रेपो दर ‘जैसे थे’!

मुंबई: भारतीय रिझर्व्ह बँकेने चालू आर्थिक वर्षातील तिसऱ्या द्विमासिक पतधोरण आढाव्यात प्रमुख धोरणात्मक व्याजदरात कोणताही बदल न करण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे. त्यामुळे रेपो दर ५.२५ टक्क्यांवर कायम ठेवण्यात आला असून, गृहकर्ज, वाहनकर्ज आणि वैयक्तिक कर्जाच्या मासिक हप्त्यांमध्ये तातडीने कोणताही बदल होणार नाही. हा निर्णय भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी पत्रकार परिषदेत जाहीर केला.

पतधोरण समितीची बैठक ३, ४ आणि ५ ऑगस्ट या तीन दिवसांत पार पडली. देशांतर्गत आर्थिक परिस्थिती, जागतिक बाजारपेठेतील अनिश्चितता, महागाईचा कल आणि वाढीचे संकेत यांचा सखोल आढावा घेतल्यानंतर व्याजदर स्थिर ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे गव्हर्नर मल्होत्रा यांनी स्पष्ट केले.

यावेळी बोलताना मल्होत्रा म्हणाले की, जागतिक स्तरावर वाढती अस्थिरता, इंधनाच्या किंमतीतील चढ-उतार आणि हवामानातील बदल यांचा महागाईवर परिणाम होत आहे. अशा परिस्थितीत आर्थिक वाढ आणि महागाई यामध्ये संतुलन राखणे महत्त्वाचे असल्याने सध्याच्या टप्प्यावर व्याजदरात बदल करणे योग्य ठरणार नाही. महागाईबाबत बोलताना त्यांनी सांगितले की, अन्नधान्य आणि इंधनाच्या किंमतींमुळे किरकोळ महागाई अपेक्षेपेक्षा अधिक राहण्याची शक्यता आहे. आगामी काळात मुख्य महागाईत काही प्रमाणात वाढ होऊन आर्थिक वर्ष २०२६-२७ च्या उत्तरार्धात ती उच्च पातळी गाठू शकते. त्यानंतर परिस्थिती हळूहळू नियंत्रणात येईल, असा अंदाज त्यांनी व्यक्त केला. मौल्यवान धातूंच्या किंमतींचा अपवाद वगळता इतर घटकांतील महागाई मात्र पूर्वीच्या अंदाजानुसार असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

भारतीय रिझर्व्ह बँकेने देशाच्या आर्थिक वाढीबाबतचा अंदाजही सुधारित केला आहे. आर्थिक वर्ष २०२६-२७ साठी सकल देशांतर्गत उत्पादनाच्या वाढीचा अंदाज ६.६ टक्क्यांवरून ६.७ टक्क्यांपर्यंत वाढवण्यात आला आहे. तसेच पहिल्या तिमाहीतील वाढीचा अंदाज ६.६ टक्क्यांवरून ७ टक्के, तर दुसऱ्या तिमाहीतील अंदाज ६.३ टक्क्यांवरून ६.४ टक्के करण्यात आला आहे. यामुळे देशाच्या आर्थिक वाढीबाबतचा विश्वास कायम असल्याचे संकेत मिळत आहेत. आर्थिक क्षेत्रातील तज्ज्ञांच्या मते, चालू वर्षात किरकोळ महागाईचा दर सुमारे ४.९ टक्क्यांच्या आसपास राहू शकतो. जगातील अनेक मध्यवर्ती बँका अजूनही सावध पतधोरणाचा अवलंब करत असल्याने भारतीय रिझर्व्ह बँकही पुढील काळात परिस्थितीचा बारकाईने आढावा घेऊनच पुढील निर्णय घेण्याची शक्यता आहे. काही अर्थतज्ज्ञांचे मत आहे की, महागाईचा दबाव कायम राहिल्यास डिसेंबरमधील पुढील पतधोरण आढाव्यात धोरणात्मक व्याजदरात ०.२५ टक्क्यांची वाढ करण्याचा विचार होऊ शकतो. मात्र त्याबाबतचा अंतिम निर्णय त्या वेळच्या आर्थिक परिस्थिती, महागाईचा वेग आणि जागतिक घडामोडींवर अवलंबून असेल.

जागतिक घडामोडींमुळे रिझर्व्ह बँकेची तटस्थ भूमिका भू-राजकीय तनाव, आंतरराष्ट्रीय बाजारातील कच्च्या तेलाच्या वाढलेल्या किंमती आणि देशातील अनियमित मान्सूनमुळे महागाईवर पुन्हा दबाव निर्माण होण्याची शक्यता लक्षात घेऊन भारतीय रिझर्व्ह बँक सध्या सावध भूमिका कायम ठेवण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे आगामी पतधोरणात मध्यवर्ती बँक आपली धोरणात्मक भूमिका ‘तटस्थ’ ठेवत परिस्थितीवर बारकाईने लक्ष ठेवेल, असा अंदाज अर्थतज्ज्ञांनी व्यक्त केला आहे.