गडकरींविरोधातील आक्षेपार्ह मजकूर तातडीने हटवा: मुंबई उच्च न्यायालयाचे संकेतस्थळांना निर्देश

मुंबई: केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्याविरोधात समाजमाध्यमे आणि विविध संकेतस्थळांवर प्रसारित करण्यात आलेला आक्षेपार्ह, मानहानीकारक तसेच अश्लील स्वरूपाचा मजकूर तातडीने हटवावा, असे स्पष्ट निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. अशा प्रकारच्या मजकुरामुळे व्यक्तीच्या प्रतिष्ठेवर आघात होतोच, शिवाय त्याचा समाजावर आणि विशेषतः तरुणांवरही विपरीत परिणाम होऊ शकतो, अशी गंभीर नोंद न्यायालयाने केली. न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या एकलपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने विविध समाजमाध्यम व्यासपीठे आणि शोधसेवा पुरवणाऱ्या संस्थांना भविष्यात अशा प्रकारचा आक्षेपार्ह मजकूर स्वतःहून शोधून काढण्यासाठी आणि तो तातडीने हटवण्यासाठी प्रभावी यंत्रणा विकसित करण्याचे निर्देश दिले. न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवताना म्हटले की, आधुनिक तंत्रज्ञान अत्यंत प्रगत झाले असताना अपमानास्पद, द्वेषपूर्ण किंवा मानहानीकारक मजकूर ओळखून तो तात्काळ हटवणे शक्य व्हायला हवे. अशा प्रकारचा मजकूर दीर्घकाळ समाजमाध्यमांवर उपलब्ध राहिल्यास त्याचा प्रसार वेगाने होतो आणि त्याचे दूरगामी परिणाम होऊ शकतात. सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने प्रश्न उपस्थित केला की, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून अशा प्रकारचा मजकूर आपोआप शोधून काढणारी आणि त्वरित हटवणारी सक्षम व्यवस्था का विकसित केली जात नाही? समाजमाध्यम संचालकांनी याबाबत अधिक जबाबदारीने काम करण्याची गरज असल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांनी नमूद केले की, कोणतीही व्यक्ती अश्लील, अपमानास्पद किंवा मानहानीकारक मजकूर प्रसारित करत असल्याचे निदर्शनास आल्यास तो विलंब न करता हटवणे आवश्यक आहे. भविष्यात अशा घटनांची पुनरावृत्ती होऊ नये यासाठी समाजमाध्यम व्यासपीठांनी स्वतःहून कारवाई करणारी स्वतंत्र यंत्रणा उभारावी, असे निर्देशही न्यायालयाने दिले. याशिवाय, भविष्यात नितीन गडकरी किंवा त्यांच्या अधिकृत प्रतिनिधींनी कोणत्याही आक्षेपार्ह मजकुराबाबत संबंधित समाजमाध्यम व्यासपीठाशी संपर्क साधल्यास, त्या तक्रारीची तातडीने दखल घेऊन संबंधित मजकूर विलंब न करता हटवण्याची कारवाई करावी, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. इथेनॉल धोरणासंदर्भात आपल्या विरोधात प्रसारित करण्यात आलेल्या कथित मानहानीकारक मजकुराविरोधात नितीन गडकरी यांनी विविध समाजमाध्यम व्यासपीठे आणि शोधसेवा पुरवणाऱ्या संस्थांविरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. या प्रकरणात त्यांनी मानहानी झाल्याचा दावा करत ११ कोटी रुपयांच्या नुकसानभरपाईची मागणी केली आहे.

इथेनॉल धोरणासाठी वैयक्तिकरीत्या जबाबदार धरता येणार नाही: याचिकानुसार, इथेनॉल धोरणासाठी गडकरी यांना वैयक्तिकरीत्या जबाबदार धरत त्यांना आणि त्यांच्या कुटुंबाला या धोरणातून आर्थिक लाभ झाल्याचे आरोप समाजमाध्यमांवर करण्यात आले. मात्र, इथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम तसेच इंधनातील २० टक्के इथेनॉल मिश्रणासंबंधीचे धोरण हे केंद्रीय पेट्रोलियम व नैसर्गिक वायू मंत्रालयाच्या अखत्यारीत राबवण्यात येत असल्याने संबंधित आरोप वस्तुस्थितीविरुद्ध असल्याचा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे. उच्च न्यायालयाच्या या निर्देशांमुळे समाजमाध्यमांवरील मानहानीकारक आणि आक्षेपार्ह मजकुरावर नियंत्रण आणण्यासाठी संकेतस्थळे व समाजमाध्यम व्यासपीठांची जबाबदारी अधिक स्पष्ट झाली असून, अशा प्रकारच्या प्रकरणांमध्ये त्वरित कारवाईची अपेक्षा न्यायालयाने व्यक्त केली आहे.