जम्मू-काश्मीर, लडाखच्या विकासाला नवी दिशा : पंतप्रधान मोदी

नवी दिल्ली: जम्मू-काश्मीर आणि लडाखमधील विशेष घटनात्मक तरतुदी रद्द करून सात वर्षे पूर्ण झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या निर्णयामुळे दोन्ही केंद्रशासित प्रदेशांच्या विकासाला नवी गती मिळाल्याचे सांगितले. कलम ३७० आणि ३५(अ) रद्द झाल्यानंतर विकास, लोककल्याण आणि घटनात्मक हक्कांच्या अंमलबजावणीचा नवा अध्याय सुरू झाल्याचे त्यांनी नमूद केले. पंतप्रधानांनी प्रसिद्ध केलेल्या संदेशात म्हटले आहे की, सात वर्षांपूर्वी घेतलेल्या या ऐतिहासिक निर्णयामुळे जम्मू-काश्मीर आणि लडाखमधील जनतेच्या जीवनात व्यापक बदल घडून आले आहेत. पायाभूत सुविधा, शिक्षण, आरोग्य, उद्योग, रोजगार, क्रीडा आणि पर्यटन या क्षेत्रांमध्ये विकासाला चालना मिळाली असून सर्वसामान्य नागरिकांसाठी नव्या संधी उपलब्ध झाल्या आहेत. यंदाचा ५ ऑगस्टचा दिवस विशेष महत्त्वाचा असल्याचे सांगताना पंतप्रधानांनी डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी यांच्या १२५ व्या जयंतीचाही उल्लेख केला. राष्ट्रीय एकात्मतेसाठी त्यांनी दिलेले योगदान आणि अखंड भारताची त्यांनी मांडलेली संकल्पना आज प्रत्यक्षात साकार झाल्याचे त्यांनी म्हटले. त्यांच्या विचारांमधून देशाला आजही प्रेरणा मिळत असल्याचेही त्यांनी अधोरेखित केले. पंतप्रधानांच्या मते, अनेक दशकांपासून काही घटकांना घटनात्मक अधिकारांचा पूर्ण लाभ मिळत नव्हता. विशेषतः महिला, अनुसूचित जाती-जमाती, सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागास घटक यांना भारतीय राज्यघटनेतील सर्व हक्कांची अंमलबजावणी आता पूर्णपणे लागू झाली असून त्यामुळे त्यांचे सक्षमीकरण झाले आहे. जम्मू-काश्मीर आणि लडाखच्या सर्वांगीण प्रगतीसाठी केंद्र सरकार कटिबद्ध असल्याची ग्वाही देताना प्रत्येक नागरिकाला मोठी स्वप्ने पाहण्याची, ती प्रत्यक्षात उतरविण्याची आणि विकसित भारताच्या उभारणीत योगदान देण्याची समान संधी मिळावी, यासाठी सरकार सातत्याने प्रयत्नशील असल्याचे पंतप्रधानांनी स्पष्ट केले. केंद्रीय गृह मंत्रालयानेही यासंदर्भात प्रसिद्ध केलेल्या निवेदनात गेल्या सात वर्षांतील बदलांचा आढावा घेतला आहे. मंत्रालयाच्या माहितीनुसार, जम्मू-काश्मीरमध्ये शांतता आणि स्थैर्याचे वातावरण अधिक दृढ झाले असून कायदा व सुव्यवस्था सुधारण्यास मदत झाली आहे. दगडफेकीच्या घटनांमध्ये मोठी घट झाली असून २०२२ पासून अशा घटना जवळपास पूर्णपणे थांबल्या आहेत. तसेच २०२३ पासून प्रदेशात बंदचे आवाहनही झाल्याची नोंद नसल्याचा दावा करण्यात आला आहे. पर्यटन क्षेत्रातही उल्लेखनीय वाढ झाल्याचे मंत्रालयाने नमूद केले आहे. वर्ष २०२४ मध्ये विक्रमी सुमारे दोन कोटी ३० लाख पर्यटकांनी जम्मू-काश्मीरला भेट दिल्याचा दावा करण्यात आला आहे. यामुळे पर्यटन, व्यापार, वाहतूक आणि स्थानिक रोजगाराला मोठी चालना मिळाली असून हस्तकला आणि पारंपरिक उत्पादनांनाही नवसंजीवनी मिळाल्याचे मंत्रालयाने म्हटले आहे. प्रदेशातील १८ पारंपरिक उत्पादनांना भौगोलिक मानांकन प्राप्त झाले असून त्यामुळे स्थानिक कारागिरांना राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर नवी ओळख मिळाली आहे. पायाभूत सुविधांच्या विकासातही महत्त्वपूर्ण प्रकल्प पूर्ण झाल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.