आंदोलनाचा मार्ग पुन्हा अवलंबणे सरकारला परवडणार का?

नवी दिल्ली :आंदोलनांच्या धामधुमीच्या काळात केंद्र सरकारने केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा दिला. हे करत असताना पोलीस यंत्रणेवर होत असलेले आरोप व आंदोलनादरम्यान जखमी झालेल्यांच्या उपचाराचा बोजा कोण उचलणार? हा सवाल उपस्थित होणार आहे. न्यायालयाच्या आदेशानंतर आंदोलक विद्यार्थ्यांवरील गुन्हे मागे घेण्याची प्रक्रिया सुरू होऊन लवकरच पूर्ण होईल. यापूर्वीचे गुन्हे दाखल असलेल्या विद्यार्थ्यांविरोधात मात्र कायदेशीर कारवाई करण्यास पोलीस यंत्रणा आता मागे-पुढे पाहणार नाही हे यातून स्पष्ट झाले आहे. आंदोलनादरम्यान झालेल्या लाठीचार्ज व दगडफेकीमध्ये जखमी झालेल्या पोलिसांसह विद्यार्थ्यांच्या उपचारासाठी कोण पुढाकार घेणार? की यासाठीही पुन्हा आंदोलनाचा मार्ग अवलंबावा लागणार असे अनेक प्रश्न निर्माण होऊ लागले आहेत.

गेल्या तीन-चार वर्षांत नियोजनबद्ध रीतीने सर्रास परीक्षांचे पेपर लीक होण्याचे प्रकार उघडकीस येत होते. यावर प्रभावी उपाययोजना करण्यापेक्षा तपासाची चक्रे गतिमान करण्यात येतील, या एका कुचकामी आश्वासनावर जनतेची बोळवण केली जात होती. गेल्या आठवड्यात बी.टेकचा पेपर झारखंडच्या विद्यापीठातून लीक करण्यात आला. अख्खी शिक्षण व्यवस्था अशी का कोलमडून चालली आहे, हेच सध्याच्या शासनकर्त्यांना उमजत नाही. शासनकर्ते संख्याबळ टिकवण्यासाठी कोणाच्या ना कोणाच्या वळचणीला जाऊन बसल्याचे चित्र पाहावयास मिळत आहे.

ज्याप्रमाणे केंद्रीय रस्ते विकास मंत्री नितीन गडकरी यांनी एका समारंभामध्ये हसत-हसत पक्षंतर करणाऱ्यांवर निशाणा साधला होता. कोणतीही गोष्ट साध्य करण्यासाठी शॉर्टकटचा मार्ग सर्व ठिकाणी उपयोगी पडत नाही, त्यासाठी परिश्रमाची गरज आहे. त्यामुळे सध्या सुरू असलेल्या पक्षंतर बंदीबाबतच्या एका चर्चेमध्ये त्यांनी जोरदार घणाघात केला होता. मात्र, त्यांच्याच पक्षात सन २०१४ पासून काय सुरू आहे, हे पाहिल्यानंतर त्यांनी मात्र अशी वैचारिक वक्तव्ये करणे आता बंद केल्याचे पाहावयास मिळत आहे.

त्यांनी रस्ते विकासाबाबत बोलताना इंधन बचतीसह रस्ते बनवण्यासाठीच्या आधुनिक तंत्रज्ञानासह वाहनांच्या धुरामुळे होणाऱ्या प्रदूषणावर लक्ष केंद्रित केल्याचे दिसून येत आहे. त्याचा फटका आता त्यांच्याविरोधात ई-२० पेट्रोल व त्यांच्या मुलाच्या इथेनॉल उद्योगावरून टीका होण्यात होत आहे. गेल्या काही दिवसांपासून नागपूरमध्ये याचे लोण जास्त फोफावू लागले आहे. ही आंदोलने नेमकी भाजपमधील अंतर्गत गटबाजी व असंतोष की खरोखरच गडकरी यांच्या पॉलिसींना विरोध करण्यासाठी वातावरण तापवण्याचे काम सुरू आहे, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

तांत्रिक बाबीचा विचार करून इथेनॉलचे ब्लेंडिंग करणे ऑटोमोबाईल इंडस्ट्रीच्या हिताचे आहे की नाही याचाही सरकारने विचार करणे गरजेचे आहे. गेल्या काही दिवसांपूर्वी मारुती सुझुकीने विकलेल्या कारचे इंजिन इथेनॉल मिश्रित पेट्रोलमुळे खराब झाल्याची घटना समोर आली. त्यावेळी न्यायालयाने आदेश देत कार मालकाला २० लाखांची भरपाई देण्याचे आदेश दिले. याचे कारण म्हणजे त्या कंपनीने ई-२० पेट्रोल कारच्या इंजिनसाठी योग्य की अयोग्य याबाबतची कार चालकाला माहिती दिलेली नसल्याचे समोर येत आहे.

नीट पेपर फुटीनंतर, झारखंड राज्यातील विद्यापीठाने पेपर आणि त्यापाठोपाठ टीईटीचा पेपर फुटला. यामध्ये सामान्य जनता भरडली जात आहे, तसेच ई-२० पेट्रोलमुळेही सामान्य जनताच भरडली जाणार आहे. त्यामुळे सामान्य जनतेने अन्न, वस्त्र, निवारा या गरजांसह शिक्षणासारख्या गोष्टीकडे लक्ष द्यावे की नाही अशी अवस्था सध्याच्या व्यवस्थेने केली आहे. प्रत्येक वेळी आंदोलनाच्या दट्ट्याने प्रश्न सुटतोच असे नाही. त्यामुळे राज्यांसह केंद्र सरकारला वारंवार होणारी आंदोलने परवडणारी नाहीत हेच यामधून सिद्ध होत आहे.