पेट्रोल-डिझेलवरील उत्पादन शुल्कात कपात; 10 रूपये कपातीचा केंद्र सरकारचा निर्णय

नवी दिल्ली : आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किमतींचा थेट परिणाम देशांतर्गत इंधन दरांवर होऊ नये, यासाठी केंद्र सरकारने शुक्रवारी पेट्रोल आणि डिझेलवरील उत्पादन शुल्कात प्रत्येकी 10 रुपयांची कपात जाहीर केली आहे. या निर्णयामुळे पेट्रोलवरील शुल्क आता तेरा रुपयांवरून तीन रुपयांपर्यंत खाली आले असून डिझेलवरील शुल्क पूर्णपणे शून्यावर आणण्यात आले आहे.
पश्‍चिम आशियातील तणावपूर्ण परिस्थितीमुळे कच्च्या तेलाच्या किमतींमध्ये झपाट्याने वाढ झाली आहे. काही आठवड्यांपूर्वी सुमारे त्र्याहत्तर डॉलर प्रति बॅरल असलेला दर शंभर डॉलरच्या पुढे गेला आहे. या वाढीमुळे तेल कंपन्यांवर आर्थिक ताण निर्माण झाला होता. कंपन्यांना दरवाढ करण्याचा पर्याय खुला असतानाही, ग्राहकांवरील भार वाढू नये यासाठी सरकारने करकपातीचा मार्ग निवडला. सरकारने उत्पादन शुल्क कमी केले असले, तरी पेट्रोल-डिझेलचे किरकोळ दर त्वरित दहा रुपयांनी कमी होतील, असे चित्र नाही. कारण दर ठरविण्याचा अधिकार तेल कंपन्यांकडे आहे. कच्च्या तेलाची खरेदी किंमत, साठ्याचा खर्च आणि नफ्याचे गणित यावर कंपन्या अंतिम दर निश्‍चित करतात. त्यामुळे ही करकपात कंपन्यांच्या तोट्याची भरपाई करण्यासाठी वापरली जाण्याची शक्यता अधिक आहे. गेल्या काही काळात कच्च्या तेलाच्या दरवाढीमुळे कंपन्यांना मोठा तोटा सहन करावा लागला आहे. बाजारातील माहितीप्रमाणे, पेट्रोलवर प्रति लिटर सुमारे चोवीस रुपये आणि डिझेलवर सुमारे तीस रुपयांपर्यंत तोटा कंपन्यांना होत असल्याचे सांगितले जाते. या पार्श्‍वभूमीवर करकपात कंपन्यांसाठी दिलासा ठरू शकते. खासगी तेल कंपन्यांनी आधीच दरवाढीचे संकेत दिले आहेत. काही ठिकाणी पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती वाढविण्यात आल्याचे दिसून आले. यावरून सध्याच्या परिस्थितीत कमी दराने इंधन विकणे कंपन्यांना कठीण जात असल्याचे स्पष्ट होते. इंधन दरांचा पुढील प्रवास पूर्णपणे जागतिक घडामोडींवर अवलंबून राहणार आहे. जर पश्‍चिम आशियातील तणाव अधिक वाढला किंवा पुरवठा साखळीवर परिणाम झाला, तर कच्च्या तेलाचे दर आणखी वाढू शकतात. अशा परिस्थितीत केंद्राची करकपात ही केवळ मर्यादित दिलासा देणारी ठरेल. कच्च्या तेलाच्या किमती कमी झाल्यावरही इंधन दर तत्काळ कमी होत नाहीत, अशी सामान्य भावना आहे. यामागे कंपन्यांचे पूर्वीचे नुकसान, रुपयाचे अवमूल्यन, तसेच साठ्यातील महागड्या इंधनाचा खर्च ही कारणे महत्त्वाची ठरतात. अनेकदा सरकारही अशा काळात कर वाढवते, त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय दरघटीचा पूर्ण फायदा ग्राहकांपर्यंत पोहोचत नाही.

केंद्र सरकारच्या महसुलात होणार घट
उत्पादन शुल्क कमी केल्याने केंद्र सरकारच्या महसुलात घट होणार आहे. तरीही ग्राहकांना वाढत्या महागाईपासून काही प्रमाणात संरक्षण मिळावे, या उद्देशाने हा निर्णय घेतल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. केंद्राच्या या निर्णयानंतर आता राज्य सरकारांवरही मूल्यवर्धित कर कमी करण्याचा दबाव वाढण्याची शक्यता आहे. राज्यांनी करकपात केल्यासच ग्राहकांना पंपावर प्रत्यक्ष दरकपातीचा लाभ मिळू शकतो.