संसदेचे कामकाज विरोधकांच्या गदारोळात तहकूबलोकसभेत एमएसएमई सुधारणा विधेयक मंजूर

नवी दिल्ली : संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात शुक्रवारी विरोधकांच्या जोरदार घोषणाबाजी आणि निदर्शनांमुळे दोन्ही सभागृहांचे कामकाज शुक्रवारी पुन्हा एकदा विस्कळीत झाले. मुसळधार पावसातही विरोधी पक्षांच्या खासदारांनी संसद परिसरात आंदोलन करत राम मंदिरातील कथित देणगी गैरव्यवहाराचा मुद्दा तसेच जंतर-मंतर येथे विद्यार्थ्यांवर झालेल्या पोलिस कारवाईचा निषेध नोंदवला. गदारोळाच्या वातावरणात लोकसभेने सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग विकास (सुधारणा) विधेयक, 2026 आवाजी मतदानाने मंजूर केले. त्यानंतर लोकसभा आणि राज्यसभा या दोन्ही सभागृहांचे कामकाज सोमवारपर्यंत तहकूब करण्यात आले.
संसद परिसरातील मकर प्रवेशद्वाराजवळ विरोधी पक्षांच्या खासदारांनी हातात छत्र्या घेऊन जोरदार निदर्शने केली. काँग्रेस नेते राहुल गांधी, प्रियांका गांधी यांच्यासह अनेक विरोधी पक्षांचे सदस्य या आंदोलनात सहभागी झाले. सरकारने संवेदनशील प्रश्‍नांवर उत्तर द्यावे आणि विद्यार्थ्यांवरील कारवाईची निष्पक्ष चौकशी करावी, अशी मागणी विरोधकांनी केली. राज्यसभेतही विरोधी पक्षांनी घोषणाबाजी करत गृहमंत्री अमित शहा यांनी सभागृहात येऊन निवेदन द्यावे, अशी मागणी लावून धरली. त्यावर संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजिजू यांनी प्रत्युत्तर देताना गृहमंत्री दिवसभर संसदेत उपस्थित असतात, असे सांगितले. तसेच त्यांनी गृहमंत्र्यांच्या कार्यशैलीचे समर्थन करत विरोधकांच्या आरोपांना उत्तर दिले. सकाळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आपल्या निवासस्थानी सत्ताधारी आघाडीतील सुमारे 45 खासदारांसोबत नाश्त्याच्या बैठकीत संवाद साधला. या बैठकीत संसदीय कामकाज, आगामी धोरणे आणि आघाडीतील समन्वय यावर चर्चा झाल्याची माहिती समोर आली. सहभागी खासदारांनी पंतप्रधानांनी सर्व घटक पक्षांनी एकत्रितपणे काम करण्याचे आवाहन केल्याचे सांगितले. काँग्रेसने लोकसभेत स्थगन प्रस्ताव सादर करून विद्यार्थ्यांवरील पोलिस कारवाईवर तातडीची चर्चा घेण्याची मागणी केली. तसेच या संपूर्ण प्रकरणावर गृहमंत्र्यांनी निवेदन करावे आणि न्यायालयीन चौकशी जाहीर करावी, अशी मागणी करण्यात आली. शुक्रवारी सकाळी लोकसभेचे कामकाज सुरू होताच विरोधकांनी घोषणाबाजी सुरू केल्याने सभागृह प्रथम दुपारी बारा वाजेपर्यंत तहकूब करण्यात आले. त्यानंतर काही मिनिटांच्या कामकाजात सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग सुधारणा विधेयक मंजूर करण्यात आले आणि लगेचच सभागृह सोमवारपर्यंत तहकूब करण्यात आले.